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राजनीतिराजस्थानराज्य

Rajasthan Politics: सवाई माधोपुर में G RAM G एक्ट के खिलाफ कांग्रेस का दिन भर का उपवास, सरकार पर बना दबाव

जी राम जी अधिनियम के विरोध में सवाई माधोपुर से कांग्रेस का सशक्त संदेश

Last updated: January 11, 2026 9:46 pm
Ritik Kumar Published January 12, 2026
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सवाई माधोपुर में जी राम जी अधिनियम के विरोध में उपवास पर बैठे कांग्रेस कार्यकर्ता
सवाई माधोपुर में जी राम जी अधिनियम के विरोध में कांग्रेस का दिनभर का उपवास, सरकार पर बढ़ा राजनीतिक दबाव और ग्रामीण अधिकारों को लेकर तेज हुई बहस।स्थानीय सूत्र
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Highlights
  • दिनभर के उपवास के जरिए कांग्रेस ने सरकार को घेरा
  • ग्रामीण अधिकारों पर सवाल, जी राम जी एक्ट के खिलाफ कांग्रेस का आंदोलन
  • सवाई माधोपुर में गरमाई राजनीति, उपवास पर बैठे कांग्रेस कार्यकर्ता
  • जनविरोधी कानून का आरोप, जी राम जी अधिनियम पर पुनर्विचार की मांग
  • उपवास और प्रतिरोध के साथ कांग्रेस ने उठाई जनता की आवाज

Rajasthan Politics: राजस्थान के सवाई माधोपुर में आज सियासत का माहौल गरमा गया, जब इंडियन नेशनल कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ताओं ने G RAM G Act के विरोध में दिन भर का उपवास शुरू किया। इस आंदोलन को कांग्रेस ने जन-विरोधी कानून बताते हुए कहा कि यह एक्ट ग्राउंड लेवल पर आम लोगों, उत्सलार गांव और छोटे शहरों के नागरिकों पर सीधा असर डाल रहा है। पार्टी का कहना है कि जब तक सरकार इस पर पुनर्विचार नहीं करती, तब तक आवाज़ बुलंद होती रहेगी।

Contents
बैकग्राउंड स्नैपशॉटउपवास का मकसदपॉलिटिकल मैसेजिंगपब्लिक रिस्पॉन्ससरकार पर दबावबड़ी पॉलिटिकल पिक्चर

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बैकग्राउंड स्नैपशॉट

कांग्रेस नेताओं का कहना है कि G RAM G Act को लागू करने के बाद लोकल एडमिनिस्ट्रेशन और आम नागरिकों के बीच कन्फ्यूजन बढ़ गई है। पार्टी के मुताबिक, इस एक्ट के कुछ प्रावधान ऐसे हैं जो गांव की सेल्फ-गवर्नेंस और पारंपरिक फैसले लेने की प्रक्रिया को कमजोर करते हैं। सवाई माधोपुर में रखा गया यह उपवास इसी बात का संकेत है कि विपक्ष मैदान पर उतरकर सरकार पर दबाव बनाना चाहती है।

उपवास का मकसद

उपवास पर बैठे कांग्रेस सदस्यों ने कहा कि यह सिर्फ एक सिंबॉलिक प्रोटेस्ट नहीं, बल्कि एक “जन-जागरण” है। उनकी दवा है कि ग्राम राम जी एक्ट से गांव के लोगों के रोजमर्रा के फैसलों पर सरकारी हस्तक्षेप बढ़ रहा है। कांग्रेस का कहना है कि कानून बनाते वक़्त ज़मीनी हकीकत को नज़रअंदाज़ किया गया, जिसका नुकसान आम नागरिकों को उठा रहा है।

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पॉलिटिकल मैसेजिंग

प्रोटेस्ट के दौरान नेताओं ने खुले तौर पर सरकार से सवाल पूछे, क्या कानून लागू करने से पहले स्टेकहोल्डर्स से बात की गई? क्या ग्राम सभा और लोकल बॉडीज़ के सुझाव को सीरियसली लिया गया? कांग्रेस ने यह भी कहा कि अगर सरकार सच में डीसेंट्रलाइज़ेशन चाहती है, तो फिर ऐसे कानून क्यों जो लोकल ऑटोनॉमी को लिमिट करें।

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पब्लिक रिस्पॉन्स

सवाई माधोपुर के कई जगहों पर प्रोटेस्ट साइट पर पहुंचकर अपना सपोर्ट जताते नज़र आए। लोगों का कहना था कि कानून के कुछ पहलू अभी साफ नहीं हैं और उन्हें डर है कि आगे चलकर इसका गलत इस्तेमाल हो सकता है। कांग्रेस पब्लिक सेंटिमेंट को अपनी ताकत बताते हुए कह रही है कि यह सिर्फ पार्टी पॉलिटिक्स नहीं, बल्कि लोगों की आवाज है।

सरकार पर दबाव

कांग्रेस नेताओं ने स्पष्ट किया कि अगर सरकार ने G RAM G Act पर बातचीत शुरू नहीं की, तो आंदोलन और तेज होगा। आने वाले दिनों में जिले से राज्य स्तर तक विरोध का रोडमैप तैयार किया जा सकता है। पार्टी का कहना है कि डेमोक्रेटिक तरीके से दबाव बनाना ही उनका उद्देश्य है, ताकि कानून में सुधार हो सके।

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बड़ी पॉलिटिकल पिक्चर

राजस्थान की राजनीति में यह प्रोटेस्ट सिर्फ एक जिले तक नहीं माना जा रहा है। पॉलिटिकल ऑब्जर्वर के मुताबिक, GRAM G एक्ट पर चल रहा यह विरोध आने वाले समय में पूरे राज्य में नैरेटिव बन सकता है। कांग्रेस इस मुद्दे को गवर्नेंस, लोकल राइट्स और पब्लिक पार्टिसिपेशन डेमोंस्ट्रेट करने के मौके के रूप में देख रही है।

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सवाई माधोपुर का एक दिन का अनशन यह दिखाता है कि राजस्थान में GRAM G एक्ट पर संघर्ष अब ज़मीन पर आ चुका है। कांग्रेस का कहना है कि जब तक सरकार लोगों की बात नहीं सुनती, तब तक आंदोलन जारी रहेगा। अब सबकी नज़र सरकार के अगले कदम पर है क्या डायलॉग होगा या सियासत और गरमाएगी।

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