Dehradun News: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में बुधवार को सचिवालय में हुई कैबिनेट बैठक में छह महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। इनमें देहरादून शहर की ट्रैफिक व्यवस्था सुधारने और पर्वतीय जिलों के पोल्ट्री किसानों को कुक्कुट आहार पर सब्सिडी देने जैसे अहम फैसले शामिल हैं।
देहरादून सिटी ट्रांसपोर्ट लिमिटेड का गठन
देहरादून में लंबे समय से ट्रैफिक जाम बड़ी समस्या बनी हुई है। इसे सुधारने के लिए सरकार ने देहरादून सिटी ट्रांसपोर्ट लिमिटेड नाम से एक नया प्राधिकरण बनाने का निर्णय लिया है।
इस नए प्राधिकरण के तहत शहर में ई-बसों का संचालन और प्रधानमंत्री ई-बस योजना से जुड़े बस संचालन को व्यवस्थित किया जाएगा। इसके अलावा नगर बस सेवाओं के संचालन को बेहतर बनाने की जिम्मेदारी भी इसी प्राधिकरण को दी जाएगी।
हालांकि देहरादून स्मार्ट सिटी लिमिटेड पहले से बस सेवा चला रहा है, लेकिन ट्रैफिक और बस संचालन की जटिलताओं को देखते हुए अलग प्राधिकरण बनाने की जरूरत महसूस हुई। सरकार का कहना है कि यह कदम राजधानी में सार्वजनिक परिवहन को और अधिक व्यवस्थित और आधुनिक बनाने में मदद करेगा।
कुक्कुट आहार पर सब्सिडी योजना
कैबिनेट ने पोल्ट्री उद्योग को प्रोत्साहित करने के लिए कुक्कुट आहार पर सब्सिडी देने की योजना को भी मंजूरी दी। इस योजना के तहत पर्वतीय जिलों के कुक्कुट पालकों को प्रति किलो 10 रुपये की सब्सिडी दी जाएगी।
पशुपालन विभाग की समीक्षा में पता चला कि पोल्ट्री पालकों को चारा महंगा पड़ रहा है, जिससे स्वरोजगार और पोल्ट्री उद्योग प्रभावित हो रहे थे। सरकार ने इस समस्या का समाधान करते हुए यह निर्णय लिया।
साल 2025-26 में बॉयलर फार्म योजना के तहत 816 और कुक्कुट वैली योजना के तहत 781 लाभार्थियों को सब्सिडी दी जाएगी। इसके लिए कुल 2 करोड़ 83 लाख 85 हजार रुपये का बजट रखा गया है।
लाभार्थी जिलों की सूची: अल्मोड़ा, चमोली, उत्तरकाशी, पिथौरागढ़, चंपावत, पौड़ी, बागेश्वर, टिहरी और रुद्रप्रयाग।
सरकार का उद्देश्य न केवल अंडा और पोल्ट्री मीट की आपूर्ति बढ़ाना है, बल्कि ग्रामीण युवाओं को स्वरोजगार के अवसर भी प्रदान करना है। इससे पलायन कम होगा और स्थानीय अर्थव्यवस्था मजबूत होगी।
अन्य कैबिनेट निर्णय
बैठक में अन्य छह प्रस्तावों को भी मंजूरी दी गई:
- न्यायिक सम्मेलन खर्च: राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी, भोपाल और उत्तराखंड उच्च न्यायालय के सहयोग से आयोजित अप्रैल 2025 के उत्तर क्षेत्रीय सम्मेलन का खर्च मंजूर।
- भूमि आवंटन: उधमसिंह नगर जिले में 9.918 हेक्टेयर भूमि कॉलोनी और व्यावसायिक निर्माण के लिए जिला विकास प्राधिकरण को दी गई।
- हाईकोर्ट में पद सृजन: नैनीताल हाईकोर्ट में वरिष्ठ निजी सचिव और आशुलिपिक के दो पद बनाए गए।
- वार्षिक प्रतिवेदन: उत्तराखंड सेवा का अधिकार अधिनियम 2023-24 का वार्षिक प्रतिवेदन विधानसभा में पेश करने की अनुमति।
राजधानी की ट्रैफिक समस्या का समाधान
देहरादून की ट्रैफिक व्यवस्था सुधारने के लिए एसपीवी का गठन एक बड़ा कदम है। ई-बसों के संचालन को सुव्यवस्थित करने और नगर बस सेवा को बेहतर तरीके से चलाने में इस प्राधिकरण की भूमिका अहम होगी।
पोल्ट्री उद्योग और स्वरोजगार को बढ़ावा
कुक्कुट आहार पर सब्सिडी योजना से पर्वतीय जिलों के हजारों परिवारों को फायदा होगा। इससे पोल्ट्री मीट और अंडों की कमी पूरी होगी और युवाओं को स्वरोजगार के अवसर भी मिलेंगे।
सरकार का मानना है कि ये कदम राज्य की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करेंगे और पलायन कम करेंगे। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि सरकार का लक्ष्य जनता को सुविधा देना और राज्य में सतत विकास सुनिश्चित करना है।
इस तरह, उत्तराखंड कैबिनेट के ये फैसले न केवल देहरादून में ट्रैफिक सुधारेंगे, बल्कि पर्वतीय जिलों में रोजगार और स्वरोजगार के अवसर भी बढ़ाएंगे।
