Sanjay Singh Srinagar: संजय सिंह की नजरबंदी पर विवाद, हाईकोर्ट के फैसले से बदली तस्वीर

श्रीनगर/जम्मू-कश्मीर: Sanjay Singh Srinagar विवाद एक बार फिर लोकतांत्रिक अधिकारों और प्रशासनिक कार्रवाई पर सवाल खड़े करता है। सितंबर 2025 में आम आदमी पार्टी के सांसद को प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से रोका गया था। संजय सिंह नजरबंदी का मामला उस समय सामने आया, जब पार्टी विधायक की मेहराज मलिक गिरफ्तारी के विरोध में प्रदर्शन की तैयारी कर रही थी। अप्रैल 2026 में हाईकोर्ट के फैसले ने इस पूरे मामले को नया मोड़ दिया।

प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले रोका

11 सितंबर 2025 को Sanjay Singh Srinagar मामले ने राजनीतिक विवाद का रूप ले लिया। संजय सिंह ने आरोप लगाया कि पुलिस ने उन्हें सरकारी गेस्ट हाउस से बाहर नहीं निकलने दिया। संजय सिंह नजरबंदी के दौरान पूर्व दिल्ली मंत्री इमरान हुसैन भी उनके साथ मौजूद थे। दोनों नेता मेहराज मलिक गिरफ्तारी के विरोध में प्रेस कॉन्फ्रेंस और धरना देना चाहते थे।

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संजय सिंह ने उठाए सवाल

Sanjay Singh Srinagar विवाद पर सांसद ने कहा कि पुलिस उनके सवालों का जवाब नहीं दे रही थी। उनका आरोप था कि गेस्ट हाउस को पुलिस छावनी जैसा बना दिया गया। संजय सिंह नजरबंदी को उन्होंने लोकतांत्रिक अधिकारों का उल्लंघन बताया। उनका कहना था कि मेहराज मलिक गिरफ्तारी के खिलाफ शांतिपूर्ण विरोध करना कोई अपराध नहीं है।

फारूक अब्दुल्ला को भी रोका

Sanjay Singh Srinagar घटना में उस समय नया मोड़ आया, जब नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला उनसे मिलने पहुंचे। पुलिस ने उन्हें गेस्ट हाउस में प्रवेश नहीं करने दिया। संजय सिंह नजरबंदी के दौरान सिंह गेट पर चढ़कर उनसे बातचीत करते दिखाई दिए। मेहराज मलिक गिरफ्तारी के खिलाफ उठे इस विवाद की तस्वीरें और वीडियो चर्चा में आ गए।

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विपक्ष ने जताई नाराजगी

Sanjay Singh Srinagar घटनाक्रम पर अरविंद केजरीवाल ने प्रशासन की कार्रवाई की आलोचना की। शिवसेना यूबीटी के संजय राउत और आरजेडी के मनोज झा ने भी सवाल उठाए। विपक्ष ने संजय सिंह नजरबंदी को असहमति की आवाज दबाने का प्रयास बताया। नेताओं ने कहा कि मेहराज मलिक गिरफ्तारी जैसे मामलों में लोकतांत्रिक विरोध की अनुमति मिलनी चाहिए।

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मेहराज मलिक का मामला क्या था?

Sanjay Singh Srinagar विवाद की शुरुआत डोडा पूर्व विधानसभा क्षेत्र के विधायक मेहराज मलिक पर हुई कार्रवाई से जुड़ी थी। प्रशासन ने 8 सितंबर 2025 को सार्वजनिक व्यवस्था प्रभावित करने के आरोप में उनके खिलाफ पब्लिक सेफ्टी एक्ट लगाया। मेहराज मलिक गिरफ्तारी के बाद उन्हें कठुआ जेल भेजा गया। इसी कार्रवाई के विरोध में संजय सिंह नजरबंदी का विवाद सामने आया।

हाईकोर्ट का बड़ा फैसला

अप्रैल 2026 में Sanjay Singh Srinagar विवाद से जुड़े मूल मामले में महत्वपूर्ण कानूनी घटनाक्रम हुआ। जम्मू-कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट ने 27 अप्रैल को मेहराज मलिक की PSA हिरासत रद्द कर दी। अदालत ने कहा कि सामान्य कानून-व्यवस्था के मामलों को सार्वजनिक व्यवस्था के लिए खतरा मानकर निवारक हिरासत उचित नहीं ठहराई जा सकती। मेहराज मलिक गिरफ्तारी पर आए इस फैसले से संजय सिंह नजरबंदी की पुरानी बहस फिर प्रासंगिक हो गई।

जेल से बाहर आए विधायक

Sanjay Singh Srinagar प्रकरण से जुड़े विधायक मेहराज मलिक 28 अप्रैल 2026 को कठुआ जेल से रिहा हुए। करीब आठ महीने की हिरासत के बाद उन्हें राहत मिली। हालांकि मेहराज मलिक गिरफ्तारी से संबंधित हाईकोर्ट का फैसला संजय सिंह को रोकने की कार्रवाई की वैधता पर अलग निर्णय नहीं था। संजय सिंह नजरबंदी और विधायक की PSA हिरासत दो अलग प्रशासनिक घटनाएं थीं।

PSA कानून क्या है?

Sanjay Singh Srinagar मामले को समझने के लिए पब्लिक सेफ्टी एक्ट की जानकारी जरूरी है। यह जम्मू-कश्मीर में निवारक हिरासत से जुड़ा कानून है, जिसके तहत निर्धारित शर्तों पर बिना नियमित आपराधिक मुकदमे के हिरासत संभव है। मेहराज मलिक गिरफ्तारी ने इसके इस्तेमाल पर बहस बढ़ाई। संजय सिंह नजरबंदी ने शांतिपूर्ण विरोध की स्वतंत्रता का मुद्दा भी सामने रखा।

लोकतंत्र में विरोध का अधिकार

Sanjay Singh Srinagar विवाद यह सवाल उठाता है कि राजनीतिक विरोध और प्रशासनिक सुरक्षा के बीच संतुलन कैसे बनाया जाए। संविधान शांतिपूर्ण सभा और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देता है, लेकिन कानून के अनुसार उचित प्रतिबंध भी संभव हैं। संजय सिंह नजरबंदी और मेहराज मलिक गिरफ्तारी जैसे मामलों में कार्रवाई का कानूनी आधार और पारदर्शिता महत्वपूर्ण हैं।

आगे क्या संदेश?

Sanjay Singh Srinagar प्रकरण केवल एक राजनीतिक दल का मुद्दा नहीं, बल्कि नागरिक अधिकारों से जुड़ी व्यापक बहस का हिस्सा है। मेहराज मलिक गिरफ्तारी पर हाईकोर्ट की राहत बताती है कि निवारक हिरासत की न्यायिक समीक्षा कितनी महत्वपूर्ण है। वहीं संजय सिंह नजरबंदी का विवाद याद दिलाता है कि लोकतंत्र में विरोध, कानून और जवाबदेही तीनों का सम्मान जरूरी है।

–समाप्त–

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Dilsha

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