ECI Special Intensive Revision Phase II: भारत के चुनावी ढांचे को और अधिक सटीक एवं पारदर्शी बनाने की दिशा में निर्वाचन आयोग (ECI) ने बुधवार को एक महत्वपूर्ण अपडेट जारी किया। स्पेशल इंटेंसिव रिवीज़न (SIR) के फेज-II के तहत Enumeration Forms (EFs) के वितरण में देशभर में 99.83% की प्रभावशाली प्रगति दर्ज की गई है।
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व्यापक स्तर पर फॉर्म वितरण
निर्वाचन आयोग के डेली बुलेटिन के अनुसार देशभर में 50.97 करोड़ पात्र मतदाताओं में से 50.88 करोड़ तक EFs वितरित किए जा चुके हैं। यह अभियान 4 नवंबर से शुरू होकर 11 दिसंबर तक चलेगा (पहले अंतिम तिथि 4 दिसंबर थी)।
फॉर्म वितरण में बूथ लेवल अधिकारियों (BLOs) और बूथ लेवल एजेंट्स (BLAs) की सक्रिय भागीदारी महत्वपूर्ण रही है। उनकी मेहनत के कारण जमीनी स्तर पर हर मतदाता तक पहुंच सुनिश्चित हुई है।
डिजिटाइजेशन की तेज़ रफ्तार
पिछले कुछ हफ्तों में डिजिटाइजेशन का काम भी उल्लेखनीय तेजी से बढ़ा है। अब तक 47.54 करोड़ फॉर्म डिजिटल रूप में परिवर्तित हो चुके हैं, जो कुल फॉर्म का 93.27% है। इससे निर्वाचन सूची की शुद्धता और अद्यतन करने की प्रक्रिया अत्यंत सुगम हो जाती है।
100% वितरण करने वाले क्षेत्र
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कुछ क्षेत्रों ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए फॉर्म वितरण का लक्ष्य पूर्ण रूप से हासिल कर लिया है, इनमें शामिल हैं:
- गोवा
- लक्षद्वीप
- अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह
इनके अलावा जिन राज्यों का प्रदर्शन बहुत करीब रहा, वे हैं:
- राजस्थान – 99.97%
- मध्य प्रदेश – 99.95%
- पश्चिम बंगाल – 99.94%
- छत्तीसगढ़ – 99.91%
उत्तर प्रदेश: वितरण में आगे, डिजिटाइजेशन में धीमा
देश के सबसे बड़े मतदाता आधार वाले राज्य उत्तर प्रदेश ने वितरण में 99.87% की उपलब्धि हासिल कर ली है — जो 15.42 करोड़ मतदाताओं को कवर करता है। हालाँकि, डिजिटाइजेशन में UP के आँकड़े अपेक्षाकृत कम हैं। सिर्फ 85.33% (13.27 करोड़) फॉर्म डिजिटल हो पाए हैं। यह पूरे वितरण सूची में सबसे कम डिजिटाइजेशन प्रतिशत है।
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अन्य प्रमुख राज्यों का प्रदर्शन
- गुजरात – 99.88% वितरण
- तमिलनाडु – 99.61%
- केरल – 99.13%
- पुडुचेरी – 99.77%
वहीं पश्चिम बंगाल में 7.65 करोड़ मतदाताओं तक 99.94% फॉर्म पहुंच चुके हैं और राज्य ने डिजिटाइजेशन में भी 98.29% का मजबूत प्रदर्शन किया है।
राजनीतिक दलों से ECI की अपील
निर्वाचन आयोग ने मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को निर्देश दिया है कि वे और अधिक बूथ लेवल एजेंट नियुक्त करें ताकि सत्यापन और डिजिटाइजेशन की गति और बढ़ सके।
विशेष स्थिति: राजस्थान का Anta क्षेत्र
ECI के अनुसार राजस्थान के आंकड़ों में Anta विधानसभा क्षेत्र शामिल नहीं है, क्योंकि वहां उपचुनाव के कारण रिवीज़न प्रक्रिया फिलहाल स्थगित है।
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11 दिसंबर की समय सीमा पर निगाह
जैसे-जैसे रिवीज़न अभियान अपने अंतिम सप्ताह में प्रवेश कर रहा है, निर्वाचन आयोग ने कहा है कि प्रक्रिया के दौरान वह नियमित रूप से बुलेटिन जारी करता रहेगा।
यह अपडेट दर्शाता है कि भारत का चुनाव आयोग लगातार अधिक सटीक और विश्वसनीय मतदाता सूची तैयार करने की दिशा में कदम बढ़ा रहा है ताकि हर योग्य मतदाता का नाम शामिल हो और भारत के लोकतंत्र की नींव और अधिक मजबूत हो।
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