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राष्ट्रीय

Murugappa Group Related: 10 हजार करोड़ की ‘कैंची’,अनिरुद्ध बहल का खुलासा, कट्टरपंथियों की चुप्पी पर सवाल

मुरुगप्पा ग्रुप की कंपनियों में ₹10,000 करोड़ से अधिक के रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन पर अनिरुद्ध बहल का बड़ा खुलासा। कट्टरपंथियों की चुप्पी और कॉरपोरेट नैतिकता पर उठते गंभीर सवाल।

Last updated: December 23, 2025 10:34 pm
KARTIK SHARMA - Sub Editor Published December 24, 2025
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Murugappa Group companies under scrutiny over ₹10,000 crore related party transactions highlighted by investigative journalist Aniruddha Bahal
Murugappa Group companies under scrutiny over ₹10,000 crore related party transactions highlighted by investigative journalist Aniruddha Bahal
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Highlights
  • मुरुगप्पा ग्रुप में ₹10,000 करोड़ के रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन पर बड़ा सवाल
  • अनिरुद्ध बहल के खुलासे: दस्तावेज़, आंकड़े और कॉरपोरेट नैतिकता
  • कट्टरपंथियों की चयनात्मक चुप्पी और दोहरा नैतिक पैमाना
  • रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन: नियमों की आड़ में खेल?
  • राष्ट्रहित बनाम कॉरपोरेट हित: असली सवाल किससे पूछे जाएं

Murugappa Group Related Party Transaction: यह कहानी सिर्फ़ एक कॉरपोरेट घोटाले की नहीं है, बल्कि उस दोहरे चरित्र की भी है जो खुद को राष्ट्रवाद, नैतिकता और पारदर्शिता का ठेकेदार बताने वाले कट्टरपंथी तबकों में बार-बार सामने आता है। खोजी पत्रकार अनिरुद्ध बहल के खुलासे ने एक बार फिर सवाल खड़ा कर दिया है कि जब बात बड़े उद्योग समूहों की आती है, तो नैतिकता अचानक मौन क्यों हो जाती है। आरोप है कि मुरुगप्पा ग्रुप की कंपनियों में 10,000 करोड़ रुपये से ज्यादा के रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन हुए हैं, और हैरानी की बात यह है कि जो लोग छोटी-सी अनियमितता पर देशद्रोह का तमगा चिपकाने में देर नहीं लगाते, वे यहां आंख मूंदे बैठे हैं।

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रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन कोई अपने-आप में अवैध शब्द नहीं है, लेकिन जब इसकी मात्रा हजारों करोड़ में पहुंच जाए, जब एक ही समूह की कंपनियां आपस में लेन-देन कर मुनाफे, घाटे और बैलेंस शीट को मनचाहे ढंग से सजाने लगें, तब सवाल उठना स्वाभाविक है। अनिरुद्ध बहल का दावा है कि मुरुगप्पा ग्रुप से जुड़ी कई इकाइयों में ऐसे लेन-देन हुए, जिनका सीधा फायदा प्रमोटर परिवार या उससे जुड़ी संस्थाओं को मिला। सवाल यह नहीं है कि कागजों में सब कुछ नियमों के मुताबिक दिख रहा है या नहीं, सवाल यह है कि क्या यह निवेशकों, कर्मचारियों और आम जनता के साथ ईमानदारी है।

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यहीं से कटाक्ष शुरू होता है उन कट्टरपंथियों पर, जो हर बहस को धर्म, राष्ट्र और संस्कृति की आड़ में मोड़ देते हैं। जब किसी अल्पसंख्यक कारोबारी या किसी राजनीतिक विरोधी पर आरोप लगता है, तो ये लोग रातों-रात टीवी स्टूडियो और सोशल मीडिया अदालतें सजा सुना देती हैं। लेकिन जब देश के बड़े, स्थापित और सम्मानित उद्योग घरानों पर हजारों करोड़ के सवाल उठते हैं, तो वही आवाजें अचानक देश की अर्थव्यवस्था, निवेश माहौल और “नेशनल इंटरेस्ट” की दुहाई देने लगती हैं। क्या नेशनल इंटरेस्ट सिर्फ़ ताकतवरों के लिए आरक्षित है?

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अनिरुद्ध बहल जैसे पत्रकार इसलिए असहज कर देते हैं क्योंकि वे आईने की तरह सच सामने रख देते हैं। उनका आरोप किसी राजनीतिक दल से प्रेरित नहीं, बल्कि दस्तावेजों और आंकड़ों पर आधारित है। 10,000 करोड़ रुपये का आंकड़ा यूं ही हवा में नहीं उछाला जा सकता। यह रकम उस देश में है जहां किसान कर्ज़ में आत्महत्या करता है, युवा बेरोज़गारी से जूझता है और मध्यम वर्ग हर साल नए टैक्स के बोझ तले दबता जा रहा है। ऐसे में अगर बड़े कॉरपोरेट समूह आपसी सौदों के जरिए मुनाफा सुरक्षित करें और जोखिम दूसरों पर डालें, तो सवाल उठना जरूरी है।

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कट्टरपंथियों की सबसे बड़ी समस्या यही है कि उनका नैतिक कम्पास चयनात्मक है। उन्हें भ्रष्टाचार तब दिखता है जब वह उनके विचारधारा-विरोधी खेमे में हो। उन्हें घोटाला तब लगता है जब आरोपी उनका दुश्मन हो। लेकिन जब आरोप उनके पसंदीदा, ताकतवर या “सिस्टम के जरूरी स्तंभ” माने जाने वालों पर लगे, तब वही लोग चुप्पी साध लेते हैं या फिर आरोप लगाने वाले को ही देशद्रोही, एजेंडा-ड्रिवन और विदेशी ताकतों का एजेंट बता देते हैं।

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यह स्क्रिप्ट किसी एक ग्रुप या व्यक्ति के खिलाफ नफरत फैलाने के लिए नहीं है, बल्कि उस दोगलेपन को उजागर करने के लिए है जो आज की सार्वजनिक बहस में गहराई तक बैठ चुका है। अगर 10,000 करोड़ के रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन पर सवाल उठाना राष्ट्रविरोधी है, तो फिर राष्ट्रभक्ति का मतलब क्या सिर्फ़ पोस्टर, नारे और टीवी डिबेट तक सीमित रह गया है? असली राष्ट्रभक्ति शायद यही है कि ताकतवर से सवाल पूछे जाएं, चाहे वह कितना ही बड़ा उद्योग समूह क्यों न हो, और चाहे उससे जुड़े नाम कितने ही सम्मानित क्यों न माने जाते हों।

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