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उत्तर प्रदेशयोगी आदित्यनाथराज्य

UP Police Recruitment Age Update: CM योगी का युवाओं को बड़ा तोहफा, UP पुलिस भर्ती 2025 में सभी युवाओं को 3 साल की उम्र में छूट

अब उम्र की कोई रुकावट नहीं: CM योगी ने UP के युवाओं के लिए पुलिस भर्ती 2025 में नए दरवाज़े खोले

Last updated: January 6, 2026 6:18 pm
Varun Kumar Published January 6, 2026
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CM Yogi Adityanath announces 3-year age relaxation for UP Police Recruitment 2025, benefiting youth across all categories
UP ke yuvaon ke liye badi khabar! CM Yogi ne UP Police Recruitment 2025 mein sabhi categories ko 3 saal ki age relaxation di. Ab deserving candidates ko milega naya mauka aur secure future.Source: Government of Uttar Pradesh
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UP Police Recruitment Age Relaxation 2025: उत्तर प्रदेश के युवाओं के लिए एक बड़ी राहत की खबर सामने आई है। योगी आदित्यनाथ की अधिग्रहण वाली यूपी सरकार ने पुलिस भर्ती का इंतजार कर रहे लाखों युवाओं को बड़ा तोहफा दिया है। यूपी पुलिस भर्ती 2025 और जेल विभाग की सीधी भर्तियों में अब 3 साल की उम्र में छूट दी जाएगी। यह फैसला उन युवाओं के लिए किसी संजीवनी से कम नहीं है, जो लंबे समय से भर्ती का इंतजार करते-करते उम्र सीमा के करीब पहुंच चुके थे या उसे पार कर गए थे। सरकार के इस फैसले का मकसद साफ है कोई भी योग्य युवा सिर्फ उम्र के कारण से अवसर न गंवाए। इसी सोच के साथ मुख्यमंत्री ने यह ऐतिहासिक कदम उठाया है, जिससे भर्ती प्रक्रिया में निष्पक्षता और समावेशिता दोनों सुनिश्चित हो सके।

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सभी कैटेगरी को मिलेगी 3 साल की छूट

इस फैसले की सबसे बड़ी खासियत यह है कि उम्र में छूट सभी कैटेगरी के लिए लागू होगी। चाहे उम्मीदवार जनरल, ओबीसी, एससी या एसटी कैटेगरी से हों, सबको एक समान 3 साल की उम्र में छूट मिलेगी। यानी किसी भी वर्ग के जवानों को अलग-अलग छूट के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा। सरकारी जानकारी के अनुसार, इस भर्ती प्रक्रिया के तहत कुल 32,679 पद भरे जाएंगे। इनमें कांस्टेबल, पीएसी, सशस्त्र पुलिस, महिला बटालियन, विशेष सुरक्षा बल, घुड़सवार पुलिस और जेल वार्डर (पुरुष और महिला) जैसे अहम पद शामिल हैं। यह भर्ती न सिर्फ रोजगार पैदा करेगी, बल्कि राज्य की कानून व्यवस्था को भी और मजबूत बनाएगी।

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ऑफिशियल ऑर्डर जारी, वन-टाइम रिलैक्सेशन

यूपी सरकार ने इस फैसले को लेकर ऑफिशियल ऑर्डर भी जारी कर दिया है। मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से स्पष्ट किया गया है कि यह वन-टाइम एज रिलैक्सेशन है, जो सिर्फ इसी भर्ती प्रक्रिया में लागू होगी। इसका मतलब है कि भविष्य की भर्तियों में यह ऑटोमैटिक नहीं मानी जाएगी। आज, पिछले कुछ सालों में पुलिस भर्ती समय पर पूरी नहीं हो सकतीं। कोरोना महामारी के दौरान परीक्षाएं स्थगित होती रहीं और उसके बाद प्रशासनिक कारणों से भी देरी होती गई। इसका सीधा असर उन युवाओं पर पड़ा, जो लगातार फिजिकल टेस्ट, दौड़ और लिखित परीक्षा की तैयारी कर रहे थे।

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भर्ती में देरी से युवा हुए परेशान

UP के हज़ारों युवा पिछले कई सालों से पुलिस भर्ती का इंतज़ार कर रहे थे। रोज़ की भागदौड़, सख़्त रूटीन और कोचिंग के साथ तैयारी करने वाले कई कैंडिडेट ऐसे थे जो सिर्फ़ देरी की वजह से एज लिमिट पार कर गए। यह फ्रस्ट्रेशन सिर्फ़ कैंडिडेट तक सीमित नहीं रही, बाल्की सोशल मीडिया और पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म पर भी यह मुद्दा बार-बार उठा। इस मांग को लेकर विपक्ष और रूलिंग पार्टी के कई नेताओं ने भी आवाज़ उठाई। अखिलेश यादव ने इस मुद्दे पर CM को लेटर लिखकर एज रिलैक्सेशन देने की मांग की। वहीं BJP के MLA शलभ मणि त्रिपाठी ने भी युवाओं के सपोर्ट में इस प्रपोज़ल को उठाया। अलग-अलग स्टूडेंट्स ऑर्गनाइज़ेशन और कोचिंग एसोसिएशन भी इस फैसले के पक्ष में थीं।

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CM योगी का साफ़ संदेश

CM योगी आदित्यनाथ का मानना ​​है कि रिक्रूटमेंट सिस्टम का मकसद काबिल उम्मीदवारों को मौका देना है, ना कि उन्हें टेक्निकल वजहों से बाहर करना। इसी फिलॉसफी के तहत यह फैसला लिया गया है। सरकार का कहना है कि UP जैसे बड़े राज्य में अगर भर्ती में देरी हुई है, तो उसका बोझ युवाओं पर नहीं डाला जा सकता। इस फैसले के बाद युवाओं के बीच पॉजिटिव वेव देखने को मिल रही है। सोशल मीडिया पर कैंडिडेट लिख रहे हैं कि “आखिरकार सरकार ने हमारी बात सुनी”। अब सबकी नज़र इस बात पर है कि UP पुलिस रिक्रूटमेंट प्रोसेस कब शुरू होती है और एग्जाम कैलेंडर कब आता है।

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नया मौका, नई उम्मीद

कुल मिलाकर, UP पुलिस भर्ती 2025 में उम्र में छूट का यह फैसला नौकरी और शासन दोनों एंगल से ज़रूरी है। एक तरफ ये युवाओं को राहत देता है, तो दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश पुलिस और जेल डिपार्टमेंट को ट्रेंड और मोटिवेटेड मैनपावर मिलने का रास्ता साफ करता है। अब जो कैंडिडेट पहले उम्र की रुकावट की वजह से निराश थे, उनके लिए ये नई शुरुआत का पल है। अगर भर्ती प्रोसेस टाइम पर और ट्रांसपेरेंट तरीके से पूरी होती है, तो ये फैसला आने वाले टाइम में मॉडल पॉलिसी के तौर पर देखा जा सकता है। CM योगी का ये कदम सिर्फ एक एडमिनिस्ट्रेटिव फैसला नहीं, बल्कि UP के युवाओं के कॉन्फिडेंस बूस्ट का सिग्नल है जहां मेहनत करने वालों को एक और मौका जरूर मिलेगा।

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