Uttarakhand Budget 2026-27: Uttarakhand सरकार ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के बजट में महिलाओं के सशक्तिकरण और उनके सामाजिक-आर्थिक विकास को प्राथमिकता दी है। मुख्यमंत्री Pushkar Singh Dhami ने गैरसैंण स्थित Bhararisain Assembly Complex में 1,11,703.21 करोड़ रुपये का बजट पेश करते हुए जेंडर बजट में बड़ी बढ़ोतरी की घोषणा की। इस वर्ष जेंडर बजट के लिए 19,692.02 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है, जो पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में 2,730.70 करोड़ रुपये अधिक है।
राज्य सरकार का कहना है कि Uttarakhand Budget 2026-27 का उद्देश्य महिलाओं की आर्थिक, सामाजिक और स्वास्थ्य संबंधी जरूरतों को बेहतर ढंग से पूरा करना है। सरकार पहले से महिला सशक्तिकरण से जुड़ी कई योजनाएं चला रही है और आने वाले समय में इन योजनाओं को और मजबूत करने की योजना है।
चुनावी साल में महिलाओं पर विशेष ध्यान
राजनीतिक दृष्टि से भी Uttarakhand Budget 2026-27 काफी अहम माना जा रहा है क्योंकि राज्य में अगले वर्ष विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में सरकार ने महिलाओं, युवाओं और बच्चों को ध्यान में रखते हुए कई योजनाओं के लिए बजट में बढ़ोतरी की है।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने Uttarakhand Budget 2026-27 के भाषण में कहा कि सरकार महिलाओं को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण और स्वरोजगार के क्षेत्र में महिलाओं को अधिक अवसर उपलब्ध कराए जा रहे हैं।
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जेंडर बजट में बड़ी बढ़ोतरी
वित्तीय वर्ष 2025-26 में राज्य सरकार ने जेंडर बजट के लिए 16,961.32 करोड़ रुपये का प्रावधान किया था, जबकि वर्ष 2026-27 में इसे बढ़ाकर 19,692.02 करोड़ रुपये कर दिया गया है।
इस प्रकार जेंडर बजट में कुल 2,730.70 करोड़ रुपये की वृद्धि की गई है। सरकार के अनुसार, इस अतिरिक्त बजट का उपयोग महिलाओं और बच्चों के कल्याण से जुड़ी योजनाओं को मजबूत करने में किया जाएगा।
आंगनबाड़ी और पोषण योजनाओं पर जोर
सरकार ने महिलाओं और बच्चों के पोषण स्तर में सुधार के लिए भी विशेष प्रावधान किए हैं। सक्षम आंगनबाड़ी एवं पोषण 2.0 योजना के तहत लगभग 7 लाख 33 हजार बच्चों को आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से अनुपूरक पोषाहार उपलब्ध कराया जा रहा है।
वित्तीय वर्ष 2026-27 में इस योजना के लिए लगभग 598.33 करोड़ रुपये का बजट निर्धारित किया गया है। सरकार का लक्ष्य है कि बच्चों और माताओं को बेहतर पोषण उपलब्ध कराया जाए ताकि स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को कम किया जा सके।
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प्रधानमंत्री पोषण मिशन के लिए बजट (Uttarakhand Budget 2026-27)
महिलाओं और बच्चों के पोषण स्तर को बेहतर बनाने के लिए Pradhan Mantri Poshan Mission के तहत भी बजट का प्रावधान किया गया है। इस योजना के लिए करीब 149.45 करोड़ रुपये की राशि तय की गई है।
सरकार का उद्देश्य कुपोषण की समस्या को कम करना और पोषण संबंधी जागरूकता बढ़ाना है। इसके लिए गांव-गांव तक जागरूकता अभियान चलाने की भी योजना बनाई गई है।
मातृत्व और बाल विकास योजनाएं
राज्य सरकार ने मातृत्व और बाल विकास से जुड़ी कई योजनाओं के लिए भी बजट तय किया है। ईजा-बोई शगुन योजना के तहत गर्भवती महिलाओं को आर्थिक सहायता देने के लिए करीब 14.13 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
इसके अलावा:
- मुख्यमंत्री महालक्ष्मी किट योजना – 30 करोड़ रुपये
- मुख्यमंत्री बाल पोषण योजना – 25 करोड़ रुपये
- मुख्यमंत्री आंचल अमृत योजना – 15 करोड़ रुपये
इन योजनाओं का उद्देश्य माताओं और बच्चों के स्वास्थ्य तथा पोषण स्तर में सुधार लाना है।
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महिला और बाल कल्याण योजनाओं को मिलेगा समर्थन (Uttarakhand Budget 2026-27)
महिला और बाल कल्याण से जुड़ी अन्य योजनाओं के लिए भी बजट में अलग से प्रावधान किया गया है।
- मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना – 15 करोड़ रुपये
- मुख्यमंत्री महिला पोषण योजना – 13.44 करोड़ रुपये
- मुख्यमंत्री बाल एवं महिला बहुमुखी विकास निधि – 8 करोड़ रुपये
इसके अलावा निराश्रित विधवाओं की बेटियों के विवाह के लिए आर्थिक सहायता के रूप में 5 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
महिला सुरक्षा और आपदा प्रबंधन पर भी फोकस
महिला सुरक्षा को मजबूत करने के लिए Nirbhaya Fund के तहत 112.02 करोड़ रुपये का बजट रखा गया है। इसके अलावा आपदा सखी योजना के लिए 2 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
इस योजना के तहत महिलाओं को आपदा प्रबंधन से संबंधित प्रशिक्षण दिया जाएगा, ताकि आपदा के समय वे राहत और बचाव कार्यों में सक्रिय भूमिका निभा सकें।
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महिलाओं के समग्र विकास की दिशा में कदम (Uttarakhand Budget 2026-27)
राज्य सरकार का कहना है कि जेंडर बजट का उद्देश्य केवल आर्थिक सहायता प्रदान करना नहीं है, बल्कि महिलाओं के समग्र विकास को सुनिश्चित करना है।
स्वास्थ्य, शिक्षा, पोषण, सुरक्षा और आर्थिक सशक्तिकरण जैसे विभिन्न क्षेत्रों में योजनाओं को लागू कर महिलाओं को समाज में बराबरी का अवसर देने का प्रयास किया जा रहा है।
Uttarakhand Budget 2026-27 से विशेषज्ञों का मानना है कि यदि इन योजनाओं का प्रभावी ढंग से क्रियान्वयन किया गया, तो इससे राज्य में महिलाओं की स्थिति मजबूत होगी और सामाजिक विकास को नई दिशा मिल सकती है।
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