Forest Inspector Recruitment: उत्तराखंड में साल 2027 के विधानसभा चुनाव को देखते हुए राजनीतिक गतिविधियां तेज होने लगी हैं। राज्य की सभी प्रमुख पार्टियां युवाओं और नए मतदाताओं को अपने साथ जोड़ने की रणनीति बना रही हैं। इसी बीच धामी सरकार ने युवाओं को राहत देने वाला एक बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने Forest Inspector Recruitment से जुड़े नियमों में अहम बदलाव कर दिया है, जिससे हजारों युवाओं को सीधा फायदा मिलने वाला है।
देहरादून में आयोजित मंत्रिमंडल की बैठक में वन दरोगा भर्ती की शैक्षिक योग्यता और आयु सीमा में बदलाव को मंजूरी दे दी गई। सरकार का यह फैसला नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए बड़ी राहत माना जा रहा है।
अब ग्रेजुएट युवा ही कर पाएंगे आवेदन
अब तक उत्तराखंड में वन दरोगा भर्ती के लिए न्यूनतम शैक्षिक योग्यता इंटरमीडिएट निर्धारित थी। लेकिन नए नियम लागू होने के बाद Forest Inspector Recruitment में आवेदन करने के लिए उम्मीदवार का स्नातक होना जरूरी होगा।
सरकार का मानना है कि वन विभाग जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्र में अधिक शिक्षित युवाओं की जरूरत है। यही कारण है कि भर्ती प्रक्रिया में शैक्षिक स्तर बढ़ाया गया है। इससे वन विभाग में तकनीकी और प्रशासनिक कार्यों को बेहतर तरीके से संचालित करने में मदद मिलेगी।
हालांकि कुछ युवाओं का कहना है कि इंटरमीडिएट पास अभ्यर्थियों के लिए यह फैसला निराशाजनक हो सकता है, लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि लंबे समय में इससे विभाग की कार्यक्षमता मजबूत होगी।
आयु सीमा में बड़ा बदलाव, 35 साल तक मिलेगा मौका
धामी सरकार का सबसे बड़ा फैसला आयु सीमा को लेकर माना जा रहा है। पहले वन दरोगा भर्ती में आवेदन के लिए न्यूनतम उम्र 18 साल और अधिकतम उम्र 28 साल थी। अब इसे बदलकर न्यूनतम 21 साल और अधिकतम 35 साल कर दिया गया है।
इस बदलाव के बाद Forest Inspector Recruitment में वे युवा भी आवेदन कर सकेंगे, जो पहले आयु सीमा के कारण बाहर हो जाते थे। खासतौर पर ग्रामीण इलाकों और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए यह फैसला राहत लेकर आया है।
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राजनीतिक जानकार इसे आगामी विधानसभा चुनाव से भी जोड़कर देख रहे हैं। उनका मानना है कि सरकार युवाओं को साधने के लिए रोजगार और भर्ती प्रक्रिया में बदलाव कर रही है।
जल्द आ सकती है नई भर्ती प्रक्रिया
उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग समय-समय पर वन दरोगा भर्ती के लिए विज्ञापन जारी करता है। पिछले वर्ष भी 124 पदों के लिए भर्ती निकाली गई थी।
अब नियमों में बदलाव के बाद संभावना जताई जा रही है कि Forest Inspector Recruitment के तहत जल्द बड़ी संख्या में नई भर्तियां निकाली जा सकती हैं। इससे राज्य के हजारों बेरोजगार युवाओं को रोजगार के अवसर मिलेंगे।
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लिखित परीक्षा के साथ होगी फिजिकल टेस्ट
वन दरोगा भर्ती प्रक्रिया में लिखित परीक्षा के साथ-साथ शारीरिक दक्षता परीक्षा भी आयोजित की जाती है। लिखित परीक्षा पास करने वाले अभ्यर्थियों को फिजिकल टेस्ट से गुजरना होता है।
पुरुष अभ्यर्थियों के लिए अधिकतम चार घंटे में 25 किलोमीटर की दौड़ पूरी करनी होती है, जबकि महिला अभ्यर्थियों को 14 किलोमीटर की दौड़ तय करनी पड़ती है।
सरकार का मानना है कि वन विभाग की जिम्मेदारियों को देखते हुए शारीरिक रूप से फिट उम्मीदवारों का चयन बेहद जरूरी है। यही कारण है कि Forest Inspector Recruitment में फिजिकल टेस्ट को अहम माना जाता है।
हाइट और सीने की माप के नियम भी लागू
वन दरोगा भर्ती में शारीरिक मापदंड भी तय किए गए हैं। पुरुष अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम लंबाई 163 सेंटीमीटर और महिलाओं के लिए 150 सेंटीमीटर निर्धारित की गई है।
इसके अलावा पुरुष अभ्यर्थियों के सीने में फुलाने पर कम से कम 5 सेंटीमीटर का विस्तार होना जरूरी है। हालांकि अनुसूचित जनजाति और कुछ विशेष पर्वतीय समुदायों के उम्मीदवारों को हाइट में छूट दी गई है।
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सरकार का कहना है कि पहाड़ी क्षेत्रों की भौगोलिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए यह छूट दी गई है ताकि स्थानीय युवाओं को अधिक अवसर मिल सकें।
आकर्षक वेतनमान भी बना रहा युवाओं को आकर्षित
Forest Inspector Recruitment के तहत चयनित उम्मीदवारों को लेवल-05 के तहत 29,200 रुपये से लेकर 92,300 रुपये तक का वेतन मिलेगा। यही वजह है कि यह भर्ती युवाओं के बीच काफी लोकप्रिय मानी जाती है।
वन विभाग में नौकरी को सुरक्षित और सम्मानजनक माना जाता है। साथ ही पहाड़ी क्षेत्रों में काम करने का अनुभव और सरकारी सुविधाएं भी युवाओं को इस क्षेत्र की ओर आकर्षित करती हैं।
सरकार ने क्या कहा?
मुख्यमंत्री सचिव शैलेश बगौली ने बताया कि उत्तराखंड अधीनस्थ वन सेवा नियमावली 2016 में संशोधन को मंजूरी दे दी गई है। उन्होंने कहा कि नई व्यवस्था के तहत वन दरोगा भर्ती के लिए शैक्षिक योग्यता इंटरमीडिएट से बढ़ाकर स्नातक कर दी गई है और आयु सीमा भी 35 साल तक बढ़ाई गई है।
सरकार का दावा है कि यह फैसला युवाओं के हित में लिया गया है और इससे अधिक योग्य उम्मीदवारों को अवसर मिलेगा। आने वाले समय में Forest Inspector Recruitment राज्य के रोजगार ढांचे में बड़ा बदलाव ला सकती है।
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