India US interim Trade: भारत और अमेरिका के बीच व्यापारिक रिश्तों को नई गति देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल सामने आई है। दोनों देशों ने एक India US interim Trade के ढांचे पर सहमति बना ली है, जिसे आने वाले समय में व्यापक द्विपक्षीय व्यापार समझौते की नींव माना जा रहा है। केंद्र सरकार का कहना है कि इस India US interim Trade से भारतीय निर्यातकों, विशेष रूप से सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई), किसानों और मछुआरों के लिए अमेरिकी बाजार में नए अवसर खुलेंगे, जबकि देश के संवेदनशील क्षेत्रों की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं किया गया है।
सरकार का दावा- किसानों के हित पूरी तरह सुरक्षित
केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने स्पष्ट किया है कि इस India US interim Trade में किसानों के हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है। उनका कहना है कि भारत ने ऐसा कोई भी कदम नहीं उठाया है जिससे घरेलू कृषि को नुकसान पहुंचे। कई भारतीय कृषि उत्पादों को अमेरिका में शून्य शुल्क पर निर्यात की सुविधा मिलेगी, लेकिन भारत में ऐसे आयात की अनुमति नहीं दी गई है, जो स्थानीय किसानों की आय या बाजार को प्रभावित कर सकते हों।
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कृषि क्षेत्र में सतर्क और संतुलित नीति
सरकार के अनुसार, India US interim Trade के दौरान कृषि क्षेत्र को लेकर बेहद सावधानी बरती गई है। जिन क्षेत्रों से ग्रामीण अर्थव्यवस्था, खाद्य सुरक्षा और किसानों की आजीविका पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता था, उन्हें पूरी तरह से इस समझौते के दायरे से बाहर रखा गया है। केवल कुछ चुनिंदा उत्पादों पर ही सीमित रियायत दी गई है, जिनका भारत के प्रमुख फसल उत्पादन या मूल्य स्थिरता पर सीधा असर नहीं पड़ता।
कुछ उत्पादों पर सीमित रियायत
India US interim Trade के तहत अमेरिका से आने वाले कुछ कृषि और संबंधित उत्पादों पर टैरिफ घटाने या हटाने पर सहमति बनी है। इनमें पशु आहार से जुड़े ड्राइड डिस्टिलर्स ग्रेन्स (DDGs), रेड सोरघम, बादाम और अखरोट जैसे ट्री नट्स, ताजे और प्रसंस्कृत फल, सोयाबीन तेल, वाइन और अन्य स्पिरिट्स शामिल हैं। सरकार का कहना है कि इन उत्पादों से न तो भारत की खाद्य सुरक्षा को खतरा है और न ही किसानों की आमदनी पर नकारात्मक असर पड़ेगा।
संवेदनशील फसलों को पूरा संरक्षण
भारत ने अपनी मुख्य और संवेदनशील फसलों को इस India US interim Trade से पूरी तरह बाहर रखा है। गेहूं, चावल, मक्का, जौ, ज्वार, रागी और अन्य मोटे अनाजों के साथ-साथ बाजरा, कोदो, कांगनी, ओट्स और अमरंथ जैसे मिलेट्स को भी संरक्षण दिया गया है। इसके अलावा आटा, मैदा, कोपरा और अन्य प्रसंस्कृत अनाज उत्पादों पर किसी प्रकार की आयात रियायत नहीं दी गई है।
डेयरी क्षेत्र रहेगा पूरी तरह सुरक्षित
डेयरी क्षेत्र को लेकर सरकार ने साफ कर दिया है कि इस क्षेत्र में किसी भी तरह का समझौता नहीं किया गया है। दूध, दूध पाउडर, घी, मक्खन, दही, पनीर और अन्य डेयरी उत्पादों को इस अंतरिम समझौते से बाहर रखा गया है। सरकार का तर्क है कि डेयरी क्षेत्र करोड़ों ग्रामीण परिवारों की आय का मुख्य आधार है और विदेशी सब्सिडी वाले उत्पादों से इसे नुकसान नहीं पहुंचने दिया जाएगा।
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मसाले, फल और सब्जियां भी बाहर
भारतीय मसालों की वैश्विक पहचान और घरेलू मांग को देखते हुए काली मिर्च, हल्दी, जीरा, धनिया, लौंग, दालचीनी और अदरक जैसे मसालों को भी पूरी सुरक्षा दी गई है। इसके साथ ही आलू, प्याज, टमाटर, मटर, मशरूम, कद्दू जैसी सब्जियां और आम, केला, संतरा व अंगूर जैसे फल भी संरक्षित सूची में शामिल हैं।
अमेरिका से बड़े पैमाने पर खरीद की योजना
इस India US interim Trade के तहत भारत अगले पांच वर्षों में अमेरिका से करीब 500 अरब डॉलर मूल्य का सामान खरीदने की योजना बना रहा है। इसमें ऊर्जा संसाधन जैसे तेल, गैस और कोकिंग कोल, विमान और उनके पुर्जे, साथ ही डेटा सेंटर उपकरण और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़ी तकनीक शामिल है। सरकार का मानना है कि इससे भारत की औद्योगिक क्षमता और तकनीकी आधार मजबूत होगा।
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निर्यातकों को राहत, भविष्य पर नजर
हालांकि अमेरिका अधिकांश भारतीय उत्पादों पर 18 प्रतिशत टैरिफ बनाए रखेगा, लेकिन फार्मा, ऑटो पार्ट्स और विमानन जैसे क्षेत्रों में विशेष रियायतों पर सहमति बनी है। दोनों देशों का लक्ष्य मार्च 2026 तक एक पूर्ण और व्यापक व्यापार India US interim Trade पर हस्ताक्षर करना है। विशेषज्ञों के अनुसार, यह अंतरिम समझौता भारत–अमेरिका आर्थिक साझेदारी को नई दिशा देने के साथ-साथ भारतीय निर्यातकों के लिए लंबे समय में बड़े अवसर पैदा कर सकता है।
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