Affordable Housing Delhi: राजधानी में अपने घर का सपना देख रहे लाखों लोगों के लिए बड़ी राहत की खबर सामने आई है। केंद्र सरकार ने Transit Oriented Development (TOD Policy 2026) को मंजूरी दे दी है, जिससे दिल्ली में किफायती आवास निर्माण को नई गति मिलने वाली है। यह नीति खासतौर पर मध्यम और निम्न आय वर्ग के परिवारों को ध्यान में रखकर तैयार की गई है, ताकि वे भी बेहतर लोकेशन पर अपना घर खरीद सकें।
केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल ने इस नीति को शहरी विकास की दिशा में बड़ा कदम बताया। उनका कहना है कि TOD Policy 2026 का उद्देश्य सार्वजनिक परिवहन के आसपास योजनाबद्ध और टिकाऊ विकास को बढ़ावा देना है।
207 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में होगा व्यापक विकास
नई TOD Policy 2026 के तहत दिल्ली के मेट्रो और RRTS कॉरिडोर के आसपास 500 मीटर के दायरे को विकास क्षेत्र के रूप में चिन्हित किया गया है। इस योजना के तहत करीब 207 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को कवर किया जाएगा।
दिल्ली सरकार और Delhi Development Authority (DDA) के अनुसार, इस बार नीति में उन क्षेत्रों को भी शामिल किया गया है जो पहले विकास से बाहर थे। इनमें अनधिकृत कॉलोनियां, कम घनत्व वाले आवासीय क्षेत्र और लैंड पूलिंग एरिया शामिल हैं। इससे इन इलाकों में भी योजनाबद्ध तरीके से पुनर्विकास संभव होगा।
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छोटे प्लॉट मालिकों को भी मिलेगा फायदा
(Affordable Housing Delhi) TOD Policy 2026 की सबसे बड़ी खासियत यह है कि अब केवल बड़े बिल्डर्स ही नहीं, बल्कि छोटे जमीन मालिक भी इसका लाभ उठा सकेंगे। पहले जहां न्यूनतम 1 हेक्टेयर जमीन की शर्त थी, अब इसे घटाकर 2000 वर्ग मीटर कर दिया गया है।
इसके साथ ही फ्लोर एरिया रेशियो (FAR) को बढ़ाकर 500 तक कर दिया गया है, जिससे कम जमीन पर ज्यादा फ्लैट बनाए जा सकेंगे। इस कदम से affordable housing Delhi को बड़ा बढ़ावा मिलेगा और ज्यादा लोगों को घर खरीदने का मौका मिलेगा।
किफायती आवास पर विशेष जोर
इस नीति में कुल निर्माण का 65 प्रतिशत हिस्सा आवासीय उपयोग के लिए अनिवार्य रखा गया है। खास बात यह है कि इसमें बनने वाले फ्लैट्स का आकार 100 वर्ग मीटर तक सीमित रहेगा, जिससे उनकी कीमत आम लोगों की पहुंच में बनी रहे।
यानी TOD Policy 2026 सीधे तौर पर affordable housing Delhi को बढ़ावा देने वाली नीति है, जो शहर में बढ़ती आवासीय जरूरतों को पूरा करने में अहम भूमिका निभाएगी।
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मिश्रित उपयोग से बढ़ेगी सुविधा
नई नीति के तहत शेष 35 प्रतिशत FAR का उपयोग व्यावसायिक और अन्य सुविधाओं के लिए किया जा सकेगा। इसमें से 10 प्रतिशत हिस्सा दुकानों, ऑफिस और नागरिक सुविधाओं के लिए तय किया गया है, जबकि बाकी 25 प्रतिशत में डेवलपर्स को लचीलापन दिया गया है।
इससे एक ही क्षेत्र में रहने, काम करने और जरूरी सुविधाएं पाने की सुविधा मिलेगी, जिससे लोगों की दैनिक जिंदगी आसान होगी और यात्रा का समय भी कम होगा।
सिंगल विंडो सिस्टम से आसान होगी मंजूरी
TOD Policy 2026 में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पर भी खास ध्यान दिया गया है। अब प्रोजेक्ट मंजूरी के लिए अलग-अलग विभागों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे।
एक सिंगल विंडो सिस्टम के जरिए सभी मंजूरियां मिलेंगी। इससे निवेशकों और बिल्डर्स को तेजी से काम शुरू करने में मदद मिलेगी, जिससे affordable housing Delhi प्रोजेक्ट्स समय पर पूरे हो सकेंगे।
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पर्यावरण और ट्रैफिक पर सकारात्मक असर
इस नीति का एक बड़ा फायदा यह भी है कि इससे दिल्ली में ट्रैफिक और प्रदूषण कम होगा। मेट्रो और RRTS के पास आवास विकसित होने से लोग निजी वाहनों की बजाय सार्वजनिक परिवहन का अधिक उपयोग करेंगे।
इससे न केवल पर्यावरण को फायदा होगा, बल्कि लोगों का समय और पैसा भी बचेगा। विशेषज्ञों का मानना है कि TOD Policy 2026 भविष्य के स्मार्ट और टिकाऊ शहर की दिशा में एक मजबूत कदम है।
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आर्थिक विकास को भी मिलेगा बढ़ावा
नई नीति से रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश बढ़ेगा, जिससे रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे। साथ ही, बुनियादी ढांचे के विकास के साथ-साथ शहर की अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी। सरकार का मानना है कि TOD Policy 2026 केवल आवास तक सीमित नहीं है, बल्कि यह एक समग्र शहरी विकास मॉडल है जो दिल्ली को आधुनिक और व्यवस्थित शहर बनाने में मदद करेगा।
TOD Policy 2026 दिल्ली में रहने के तरीके को बदलने वाली नीति साबित हो सकती है। यह न केवल लोगों के घर के सपने को साकार करेगी, बल्कि शहर को अधिक व्यवस्थित, स्वच्छ और टिकाऊ बनाने में भी अहम भूमिका निभाएगी। आने वाले समय में यह देखना दिलचस्प होगा कि affordable housing Delhi के इस नए मॉडल को जमीन पर कितनी तेजी और प्रभावी तरीके से लागू किया जाता है।
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