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Home - Wheat Procurement System: गेहूं खरीद व्यवस्था सरल व पारदर्शी रखने के लिये हरियाणा सरकार का बड़ा कदम, लापरवाही बर्दास्त नही

राज्य-शहरहरियाणा

Wheat Procurement System: गेहूं खरीद व्यवस्था सरल व पारदर्शी रखने के लिये हरियाणा सरकार का बड़ा कदम, लापरवाही बर्दास्त नही

गेहूं खरीद में पारदर्शिता और तेजी पर सरकार का फोकस

Himani
Last updated: मार्च 27, 2026 8:20 अपराह्न
Himani Published मार्च 27, 2026
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Wheat Procurement System: Dr Saket Kumar inspecting wheat procurement arrangements at Kaithal mandi during Rabi season preparations
रबी सीजन से पहले तैयारियों की जमीनी हकीकत का लिया जायजाPHOTO: कैथल संवादताता
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Highlights
  • गेहूं खरीद में पारदर्शिता और तेजी पर सरकार का फोकस
  • कैथल मंडी में व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के सख्त निर्देश
  • किसानों को न हो परेशानी, प्रक्रिया बने आसान और समयबद्ध
  • बारदाना, उठान और बायोमीट्रिक सिस्टम पर विशेष निगरानी
  • मंडियों में पानी, बिजली और साफ-सफाई सुनिश्चित करने के निर्देश

Wheat Procurement System: हरियाणा में गेहूं खरीद प्रणाली को सुव्यवस्थित करने के लिए, मुख्यमंत्री के अतिरिक्त प्रधान सचिव डॉ. साकेत कुमार ने कैथल मंडी का दौरा किया। रबी खरीद सीजन से पहले की तैयारियों की समीक्षा करते हुए, उन्होंने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए और इस बात पर ज़ोर दिया कि किसानों के लिए पूरी प्रक्रिया आसान, पारदर्शी और समय-सीमा के भीतर होनी चाहिए।

निरीक्षण के दौरान, बारदाना , अनाज उठाने के काम, गेट पास और बायोमेट्रिक प्रणालियों की स्थिति का भी जायज़ा लिया गया। इस दौरे का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि किसानों को अपनी गेहूं की उपज बेचते समय किसी भी तरह की कठिनाई का सामना न करना पड़े।

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मंडी प्रबंधन में सुधार पर ज़ोर

गेहूं खरीद प्रणाली (Wheat Procurement System)  के लिए मंडी में मौजूदा व्यवस्थाओं का निरीक्षण करते हुए, डॉ. साकेत कुमार ने अधिकारियों से मौके पर ही फीडबैक लिया। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि किसानों को लंबी कतारों में इंतज़ार नहीं करवाया जाना चाहिए और उनकी उपज को समय पर उठाना सुनिश्चित किया जाना चाहिए।

गेहूं खरीद में किसानों को न हो कोई परेशानी: मुख्यमंत्री के अतिरिक्त प्रधान सचिव डॉ. साकेत कुमार

उन्होंने कैथल मंडी का दौरा कर रबी खरीद सीजन की तैयारियों की समीक्षा की और निर्देश दिए कि बारदाना, उठान, गेट पास, बायोमीट्रिक सहित पूरी प्रक्रिया सरल, पारदर्शी और समयबद्ध रहे, ताकि… pic.twitter.com/jzJ5IC8K4M

— DPR Haryana (@DiprHaryana) March 27, 2026

READ MORE: अमित शाह से CM सैनी की मुलाकात, हरियाणा में नीतिगत संकेत

इसके अलावा, उन्होंने खरीद प्रक्रिया में किसी भी तरह की रुकावट को रोकने के लिए बारदाना (बोरी) की उपलब्धता के संबंध में विशेष निर्देश जारी किए। साथ ही, अधिकारियों को गेट पास जारी करने की प्रक्रिया को तेज़ और सरल बनाने का निर्देश दिया गया, ताकि किसान अपनी उपज जल्दी बेच सकें और बिना किसी देरी के घर लौट सकें।

बायोमेट्रिक और गेट पास प्रणालियों पर ध्यान

गेहूं खरीद प्रणाली (Wheat Procurement System) में सुधार के लिए, बायोमेट्रिक सत्यापन प्रणाली की भी समीक्षा की गई। अधिकारियों को निर्देश दिया गया कि वे यह सुनिश्चित करें कि बायोमेट्रिक सत्यापन प्रक्रिया में कोई तकनीकी खराबी न आए और यह सुचारू रूप से काम करे।

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इसके साथ ही, गेट पास जारी करने में होने वाली देरी को खत्म करने पर भी ज़ोर दिया गया। उन्होंने कहा कि डिजिटल और मैनुअल प्रणालियों के बीच उचित तालमेल होना चाहिए, ताकि किसानों को बार-बार मंडी के चक्कर न लगाने पड़ें।

स्वच्छता, पानी और बिजली की व्यवस्था (Wheat Procurement System)

मंडी के भीतर बुनियादी सुविधाओं के प्रावधान पर भी गंभीरता से ध्यान दिया गया। विशेष रूप से, डॉ. साकेत कुमार ने उचित स्वच्छता, पीने के पानी की उपलब्धता और बिजली की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश जारी किए।

इसके अलावा, मंडी परिसर के भीतर सुचारू आवागमन सुनिश्चित करने के लिए यातायात प्रबंधन पर भी ज़ोर दिया गया। अधिकारियों को निर्देश दिया गया कि वे यह सुनिश्चित करें कि ट्रैक्टर-ट्रॉलियों की आवाजाही में कोई रुकावट न आए और आने-जाने के रास्ते साफ रहें।

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किसानों की सुविधा, सर्वोच्च प्राथमिकता

Wheat Procurement System डॉ. साकेत कुमार ने स्पष्ट रूप से कहा कि सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता किसानों को एक बेहतरीन अनुभव प्रदान करना है। उन्होंने कहा कि खरीद प्रक्रिया पूरी तरह से पारदर्शी होनी चाहिए, ताकि किसी भी तरह की शिकायत या विवाद की गुंजाइश न रहे।

इसके अलावा, उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे यह सुनिश्चित करें कि किसानों को पेश आने वाली किसी भी समस्या का समाधान तत्काल किया जाए। मंडियों (बाजारों) के भीतर हेल्प डेस्क और शिकायत निवारण तंत्र को पूरी तरह से चालू रखने के निर्देश भी जारी किए गए।

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समय पर खरीद और पारदर्शिता पर ज़ोर

इस संदर्भ में, उन्होंने इस बात पर ज़ोर दिया कि खरीद प्रक्रिया निर्धारित समय-सीमा के भीतर ही पूरी की जानी चाहिए। देरी से न केवल किसानों को आर्थिक नुकसान होता है, बल्कि इसका पूरे तंत्र पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।

Wheat Procurement System सुधार के लिए अधिकारियों को कड़ी चेतावनी भी दी और कहा कि किसी भी तरह की लापरवाही या अनियमितता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आने वाले रबी सीज़न के दौरान किसी भी तरह की अफरा-तफरी या भ्रम की स्थिति से बचने के लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं पहले से ही तैयार रखी जानी चाहिए।

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कैथल मंडी के इस दौरे के माध्यम से, प्रशासन ने एक स्पष्ट संदेश दिया है कि गेहूं की खरीद के संबंध में किसी भी तरह की ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। पूरी प्रक्रिया को सरल, पारदर्शी और किसान-हितैषी बनाने पर विशेष ज़ोर दिया गया है।

दूसरी ओर, यह भी साफ है कि इस बार सरकार मंडियों के भीतर बुनियादी सुविधाओं और तकनीकी बुनियादी ढांचे, दोनों पर समान रूप से ध्यान दे रही है, जिसका उद्देश्य किसानों के लिए एक बेहतर अनुभव सुनिश्चित करना है।

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