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Reading: Shashi Tharoo: सऊदी–पाकिस्तान रक्षा समझौता: शशि थरूर का सुझाव – “भारत को अति-प्रतिक्रिया नहीं करनी चाहिए”
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Shashi Tharoo: सऊदी–पाकिस्तान रक्षा समझौता: शशि थरूर का सुझाव – “भारत को अति-प्रतिक्रिया नहीं करनी चाहिए”

"सऊदी-पाकिस्तान रक्षा समझौता: भारत को समझदारी से प्रतिक्रिया करनी होगी।"

Last updated: September 23, 2025 1:04 pm
KARTIK SHARMA - Sub Editor Published September 23, 2025
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सऊदी और पाकिस्तान के नेताओं का शारीरिक अभिवादन करते हुए फोटो – "Saudi Arabia-Pakistan leaders handshake during strategic defence pact signing"
Shashi Tharoor analyzes the Saudi-Pakistan defence pact: India must avoid overreaction and maintain diplomatic balance."स्रोत: TV TODAY BHARAT TEAM"
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Highlights
  • सऊदी-पाकिस्तान रणनीतिक रक्षा समझौता: क्या है पूरा मामला?
  • शशि थरूर की राय: भारत को अति-प्रतिक्रिया से बचना चाहिए
  • समझौते के ऐतिहासिक और द्विपक्षीय पहलू
  • भारत की कूटनीतिक तैयारी और गल्फ देशों के साथ संबंध
  • राष्ट्रीय सुरक्षा और क्षेत्रीय स्थिरता पर संभावित प्रभाव

New Delhi, September 23, 2025 (TTB)– भारत के राजनीतिक और कूटनीतिक गलियारों में सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच हाल ही में हुए रणनीतिक आपसी रक्षा समझौते को लेकर हलचल है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और लोकसभा सांसद शशि थरूर ने मंगलवार को स्पष्ट किया कि भारत को इस मामले में जल्दबाजी में अति-प्रतिक्रिया नहीं करनी चाहिए। थरूर ने इस समझौते को एक लंबे समय से चले आ रहे संबंधों का औपचारिक रूप बताया और कहा कि इसे केवल भारत के हितों की दृष्टि से देखना अनुचित होगा।

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थरूर ने एएनआई से बातचीत में कहा, “यह समझौता वास्तव में लंबे समय से चल रहे संबंधों का औपचारिक रूप है। ऐसा समय भी था जब सऊदी अरब में 20,000 पाकिस्तानी सैनिक तैनात थे। पाकिस्तान हमेशा से खुद को मुस्लिम दुनिया की सुरक्षा के लिए एक तरह के ‘प्रयोगात्मक बल’ के रूप में प्रस्तुत करता रहा है।” उन्होंने इतिहास के पन्नों का हवाला देते हुए कहा कि सऊदी-पूर्वसत्ता और पाकिस्तानी संबंध गहरे और पुराने हैं।

उन्होंने एक कथित बयान का उल्लेख किया, जिसमें सऊदी क्राउन प्रिंस ने कहा था, “मुझे बम बनाने की जरूरत नहीं है; अगर मैं चाहूं तो बम पाकिस्तान से खरीद लूंगा।” थरूर ने इसे इस संबंध की मजबूत और जड़ित प्रकृति के प्रमाण के रूप में बताया। “ऐसे संबंध तो पूरी दुनिया को पहले से ही पता हैं। इसलिए हमें इसे लेकर अति-प्रतिक्रिया नहीं करनी चाहिए,” उन्होंने जोड़ा।

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हालांकि, उन्होंने समझौते की उस धारा पर चिंता व्यक्त की जिसमें कहा गया है कि यदि किसी एक देश पर हमला होता है तो उसे दोनों देशों पर हमला माना जाएगा। थरूर ने भारत की कूटनीतिक क्षमता पर भरोसा जताते हुए कहा कि हमारी सरकार और विदेश मंत्रालय सक्रिय रूप से इस पर काम कर रहे हैं।

“यह कुछ चिंताजनक है, खासकर उस बयान को लेकर कि किसी एक देश पर हमला दोनों पर हमला होगा… लेकिन मुझे पूरा भरोसा है कि हमारे कूटनीतिज्ञ खाली नहीं बैठे हैं। वे सऊदी अधिकारियों से बातचीत कर रहे हैं और कई पहलुओं को स्पष्ट कर रहे हैं। हमें सरकार पर भरोसा रखना चाहिए,” उन्होंने कहा।

थरूर ने भारत के गल्फ देशों के साथ मजबूत संबंधों को रेखांकित करते हुए कहा कि भारत को इस स्थिति से पार पाने में कोई कठिनाई नहीं होगी। “हमारा इस्लामिक दुनिया के साथ बहुत अच्छा रिश्ता है। गल्फ देशों के साथ हमारे संबंध अब तक कभी इतने मजबूत नहीं रहे। हम इसे पार कर सकते हैं,” उन्होंने आश्वस्त किया।

थरूर ने वैश्विक मामलों में आत्मकेंद्रित दृष्टिकोण अपनाने से भी आगाह किया। उन्होंने कहा कि दुनिया में हर क्रिया का मकसद केवल भारत पर असर डालना नहीं होता। उन्होंने अमेरिकी उदाहरण देते हुए कहा, “हमें यह मानकर नहीं चलना चाहिए कि ट्रंप जो भी करते हैं, उसका प्रभाव केवल हमारे ऊपर है या उनकी भावनाएँ केवल हमारे लिए हैं। यह उनके घरेलू निर्वाचन क्षेत्र के लिए भी हो सकता है।”

थरूर ने स्पष्ट किया कि सऊदी-पाकिस्तान समझौता उनके स्वतंत्र द्विपक्षीय इतिहास का परिणाम है, न कि भारत को लक्ष्य बनाने की कोशिश। यह समझौता पिछले सप्ताह सऊदी अरब की राजधानी रियाद में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के राज्य दौरे के दौरान क्राउन प्रिंस और प्रधानमंत्री मोहम्मद बिन सलमान बिन अब्दुलअज़ीज़ अल सऊद के निमंत्रण पर हुआ।

समझौते के संयुक्त बयान के अनुसार, “यह समझौता दोनों देशों की सुरक्षा को बढ़ाने और क्षेत्र तथा विश्व में शांति और सुरक्षा सुनिश्चित करने की साझा प्रतिबद्धता को दर्शाता है। इसका उद्देश्य दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग के पहलुओं का विकास करना और किसी भी आक्रामकता के खिलाफ संयुक्त निवारक क्षमता को मजबूत करना है। समझौते के अनुसार, किसी एक देश पर हमला होने पर इसे दोनों पर हमला माना जाएगा।”

समझौते की घोषणा के कुछ ही घंटों बाद भारत के विदेश मंत्रालय (MEA) ने प्रतिक्रिया जारी करते हुए कहा कि यह देखा जाएगा कि इस समझौते का भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा, क्षेत्रीय और वैश्विक स्थिरता पर क्या प्रभाव पड़ता है। मंत्रालय के प्रवक्ता रंधीर जयसवाल ने कहा, “हमने सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच रणनीतिक आपसी रक्षा समझौते के बारे में रिपोर्ट देखी है। सरकार को यह ज्ञात था कि यह विकास, जो दोनों देशों के लंबे समय से चल रहे संबंधों को औपचारिक रूप देता है, विचाराधीन था। हम इस समझौते के प्रभावों का अध्ययन करेंगे।”

विदेश मंत्रालय ने यह भी स्पष्ट किया कि भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा सर्वोपरि है और सरकार हर तरह से इसके लिए सतर्क है। प्रवक्ता ने कहा, “हम भारत के राष्ट्रीय हितों की सुरक्षा और सभी क्षेत्रों में व्यापक राष्ट्रीय सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं।”

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विशेषज्ञों का कहना है कि यह समझौता मध्य-पूर्व में सुरक्षा और सामरिक संतुलन पर असर डाल सकता है, लेकिन भारत के लिए यह कोई तत्काल खतरा नहीं है। भारतीय कूटनीति ने पहले ही गल्फ देशों में अपनी मौजूदगी को मजबूत किया है और रणनीतिक साझेदारों के साथ संबंधों को नए स्तर पर ले जाने की प्रक्रिया में है।

थरूर ने अपने निष्कर्ष में सभी को संयम और धैर्य रखने की सलाह दी। उनका कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को सिर्फ अपने दृष्टिकोण से देखना न केवल अनुचित है, बल्कि यह कूटनीतिक संवेदनशीलता को भी कम करता है। उन्होंने स्पष्ट किया कि भारत को अपनी विदेश नीति में संतुलन और विवेक बनाए रखना होगा।

थरूर के विचार स्पष्ट हैं, सऊदी–पाकिस्तान समझौता भारत को चुनौती नहीं, बल्कि दुनिया के जटिल सामरिक खेल का हिस्सा है। आवश्यक है कि भारत अपनी कूटनीतिक ताकत, मजबूत संबंधों और रणनीतिक समझ का उपयोग करके किसी भी स्थिति का सामना करे, न कि भावनात्मक प्रतिक्रिया में उलझ जाए।

इस पृष्ठभूमि में यह कहा जा सकता है कि सऊदी-पाकिस्तान समझौता केवल दो देशों के दीर्घकालिक संबंधों का औपचारिक दस्तावेज है। भारत की मजबूत कूटनीतिक रणनीति, गल्फ देशों के साथ मित्रवत संबंध और वैश्विक स्तर पर संतुलित दृष्टिकोण इसे संभावित जोखिमों से सुरक्षित रखने में सक्षम हैं।

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