Lucknow (Uttar Pradesh) (TTB): उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज राजधानी लखनऊ में जीएसटी सुधार 2025 (GST Reforms 2025) को लेकर एक अहम समीक्षा बैठक की। इस बैठक में राज्य के वित्त विभाग, वाणिज्यिक कर विभाग और अन्य संबंधित अधिकारियों ने हिस्सा लिया।
बैठक का उद्देश्य
बैठक का मुख्य उद्देश्य जीएसटी सुधारों की प्रगति की समीक्षा करना और नए सुधारों को लागू करने के लिए रणनीति तय करना था। मुख्यमंत्री ने कहा कि जीएसटी सुधारों का उद्देश्य न केवल व्यापारियों और उद्योगों के लिए प्रक्रिया को सरल बनाना है, बल्कि कर संग्रह में पारदर्शिता और सटीकता भी सुनिश्चित करना है।
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मुख्यमंत्री का दृष्टिकोण
योगी आदित्यनाथ ने बैठक में कहा कि राज्य में व्यापार और उद्योग को बढ़ावा देना हमारी प्राथमिकता है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जीएसटी के नए नियमों और सुधारों को आम जनता और व्यापारियों तक सरल भाषा में पहुँचाया जाए। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि तकनीकी माध्यमों का उपयोग करके कर प्रक्रिया को आसान और तेज बनाया जा सकता है।
समीक्षा के मुख्य बिंदु
बैठक में जीएसटी सुधारों के कई महत्वपूर्ण पहलुओं पर चर्चा हुई, जिनमें प्रमुख थे:
- कर प्रक्रिया को आसान बनाना: छोटे और मध्यम व्यवसायियों के लिए जीएसटी रिटर्न फाइलिंग प्रक्रिया सरल की जाए।
- डिजिटलाइजेशन: कर भुगतान और रिटर्न दाखिल करने की पूरी प्रक्रिया को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाया जाए।
- पारदर्शिता: कर संग्रह और रिफंड प्रक्रिया में पूरी पारदर्शिता सुनिश्चित की जाए।
- व्यापारियों के प्रशिक्षण: व्यापारियों और कर्मचारियों को नए नियमों और सुधारों के बारे में प्रशिक्षण दिया जाए।
- समीक्षा और निगरानी: जीएसटी सुधारों के कार्यान्वयन की नियमित समीक्षा और निगरानी की जाए ताकि किसी भी प्रकार की समस्या का तुरंत समाधान किया जा सके।
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अधिकारियों के सुझाव
बैठक में शामिल अधिकारियों ने जीएसटी सुधारों को और प्रभावी बनाने के लिए कई सुझाव दिए। उन्होंने कहा कि टेक्नोलॉजी और एआई आधारित उपकरणों का उपयोग कर कर प्रक्रिया को और आसान और तेज किया जा सकता है। इसके अलावा, अधिकारियों ने व्यापारी शिकायत निवारण प्रणाली को मजबूत करने पर भी जोर दिया।
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मुख्यमंत्री की अंतिम टिप्पणी
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बैठक के समापन पर सभी अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि जीएसटी सुधारों को पूरी तरह से लागू किया जाए और व्यापारियों को किसी भी प्रकार की दिक्कत का सामना न करना पड़े। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में व्यापार का माहौल सुरक्षित, आसान और पारदर्शी होना चाहिए। इस बैठक से यह स्पष्ट हुआ कि उत्तर प्रदेश सरकार जीएसटी सुधारों को लेकर गंभीर है और राज्य में व्यापार और उद्योग को बढ़ावा देने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। मुख्यमंत्री की पहल से राज्य में कर प्रक्रिया में पारदर्शिता और सरलता बढ़ेगी, जिससे व्यापारियों और नागरिकों दोनों को लाभ मिलेगा।
