Dearness Allowance: मध्य प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। राज्य सरकार जल्द ही कर्मचारियों के Dearness Allowance में 3 फीसदी की बढ़ोतरी करने जा रही है। इसके बाद प्रदेश के कर्मचारियों को 58 फीसदी Dearness Allowance मिलने लगेगा, जो केंद्र सरकार के कर्मचारियों के बराबर होगा। इस फैसले से लगभग साढ़े सात लाख शासकीय अधिकारी-कर्मचारियों को सीधा लाभ मिलेगा। बढ़ती महंगाई के दौर में यह फैसला कर्मचारियों के लिए बड़ी आर्थिक मदद साबित होगा।
बजट से पहले हो सकता है बड़ा ऐलान
सरकारी सूत्रों के मुताबिक आगामी बजट सत्र के दौरान Dearness Allowance बढ़ाने से जुड़ा आदेश जारी किया जा सकता है। 16 फरवरी से शुरू हो रहे विधानसभा सत्र में सरकार इस मुद्दे पर अंतिम निर्णय लेगी। वित्त विभाग ने प्रस्ताव तैयार कर लिया है और इसे मुख्यमंत्री कार्यालय से मंजूरी मिलते ही Dearness Allowance लागू कर दिया जाएगा। सरकार की मंशा है कि मार्च माह के वेतन के साथ ही बढ़ा हुआ Dearness Allowance कर्मचारियों के खाते में पहुंचे।
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दीपावली से पहले मिला था भरोसा
मुख्यमंत्री ने पिछले वर्ष दीपावली से पहले कर्मचारियों को Dearness Allowance बढ़ाने का आश्वासन दिया था। राजपत्रित अधिकारी संघ के सम्मेलन में उन्होंने केंद्र के समान Dearness Allowance देने की घोषणा की थी। हालांकि वित्तीय कारणों से आदेश जारी नहीं हो सके थे। अब आर्थिक हालात बेहतर होने के बाद सरकार इस घोषणा को जमीन पर उतारने जा रही है। इससे कर्मचारियों में नई उम्मीद जगी है।
कर्मचारी संगठन लगातार कर रहे थे मांग
प्रदेश के विभिन्न कर्मचारी संगठन लंबे समय से Dearness Allowance बढ़ाने की मांग कर रहे थे। उनका तर्क था कि जब केंद्र सरकार अपने कर्मचारियों को 58 फीसदी Dearness Allowance दे रही है तो राज्य के कर्मचारियों को भी वही लाभ मिलना चाहिए। तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ के पदाधिकारियों का कहना है कि महंगाई लगातार बढ़ रही है, लेकिन वेतन उसी अनुपात में नहीं बढ़ पा रहा था। अब सरकार के इस कदम से कर्मचारियों को बड़ी राहत मिलेगी।
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क्या होता है Dearness Allowance?
Dearness Allowance कर्मचारियों को महंगाई से बचाने के लिए दिया जाने वाला अतिरिक्त भुगतान है। यह मूल वेतन के प्रतिशत के रूप में तय किया जाता है। जैसे-जैसे महंगाई बढ़ती है, सरकार Dearness Allowance में वृद्धि करती है ताकि कर्मचारियों की क्रय शक्ति बनी रहे। राशन, बच्चों की पढ़ाई, मकान किराया, इलाज और परिवहन जैसे खर्च लगातार बढ़ रहे हैं। ऐसे में Dearness Allowance कर्मचारियों के जीवन स्तर को संतुलित रखने में अहम भूमिका निभाता है।
साल में दो बार बढ़ता है Dearness Allowance
देश में Dearness Allowance बढ़ाने की एक तय व्यवस्था है। केंद्र सरकार साल में दो बार-जनवरी और जुलाई से Dearness Allowance में संशोधन करती है। राज्य सरकारें भी इसी पैटर्न को अपनाती हैं। मध्य प्रदेश में भी सामान्यतः दो बार Dearness Allowance बढ़ाया जाता है, लेकिन कई बार वित्तीय प्रबंधन के कारण देरी हो जाती है। इस बार सरकार एकमुश्त 3 फीसदी वृद्धि कर केंद्र के बराबर पहुंचने की तैयारी में है।
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चार साल में 35 फीसदी तक बढ़ा भत्ता
पिछले कुछ वर्षों में प्रदेश के कर्मचारियों के Dearness Allowance में लगातार इजाफा हुआ है। कोरोना काल के दौरान यह 17 फीसदी पर अटका हुआ था, लेकिन बाद में चरणबद्ध तरीके से बढ़ोतरी की गई। अब यह 55 फीसदी तक पहुंच चुका है। प्रस्तावित वृद्धि के बाद 58 फीसदी हो जाएगा, जो अब तक का सबसे अधिक स्तर होगा। इससे कर्मचारियों के वेतन में हर महीने अच्छी खासी रकम बढ़ जाएगी।
सरकारी खजाने पर पड़ेगा असर
Dearness Allowance बढ़ाने से राज्य सरकार पर बड़ा वित्तीय बोझ पड़ेगा। अनुमान है कि 3 फीसदी वृद्धि से हर माह करीब 400 से 500 करोड़ रुपए का अतिरिक्त व्यय होगा। इसके बावजूद सरकार इसे जरूरी कदम मान रही है। आर्थिक विशेषज्ञों का कहना है कि इससे बाजार में मांग बढ़ेगी और स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी गति मिलेगी।
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पेंशनरों को भी मिलेगा फायदा
Dearness Allowance बढ़ने का लाभ सिर्फ कार्यरत कर्मचारियों को ही नहीं, बल्कि पेंशनभोगियों को भी मिलेगा। उन्हें महंगाई राहत के रूप में अतिरिक्त राशि दी जाएगी। प्रदेश में लाखों सेवानिवृत्त कर्मचारी हैं, जो लंबे समय से इस फैसले का इंतजार कर रहे थे। उनके लिए यह निर्णय किसी बड़ी सौगात से कम नहीं होगा।
चुनावी साल में अहम फैसला
राजनीतिक जानकार इस फैसले को आगामी चुनावी वर्ष से जोड़कर भी देख रहे हैं। कर्मचारियों का बड़ा वर्ग चुनावों में निर्णायक भूमिका निभाता है। ऐसे में सरकार उन्हें साधने की रणनीति के तहत यह कदम उठा रही है। हालांकि सरकार का कहना है कि यह पूरी तरह कर्मचारियों के हित में लिया गया प्रशासनिक फैसला है।
अधिसूचना का इंतजार
अब सभी की नजर वित्त विभाग की अधिसूचना पर टिकी है। जैसे ही आदेश जारी होगा, वेतन सॉफ्टवेयर में बदलाव कर दिए जाएंगे। उम्मीद की जा रही है कि होली से पहले कर्मचारियों को बढ़े हुए Dearness Allowance का लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। यह फैसला मध्य प्रदेश के लाखों परिवारों के लिए बड़ी राहत लेकर आएगा।
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