Budget 2026 LIVE: केंद्रीय वित्त मंत्री Nirmala Sitharaman आज 1 फरवरी 2026 को सुबह 11 बजे संसद के केंद्रीय कक्ष में Union Budget 2026 पेश करेंगी। बजट से पहले उन्होंने Droupadi Murmu से राष्ट्रपति भवन में मुलाकात की। यह उनका रिकॉर्ड नौवां बजट भाषण था। आर्थिक सर्वेक्षण 2025–26 में 7.4% विकास दर का अनुमान जताया गया था, इसी पृष्ठभूमि में बजट से स्थिरता और विकास दोनों की उम्मीद पूरी की है।
Budget 2026: राष्ट्रपति भवन में बजट से पहले औपचारिक मुलाकात
इसी क्रम में, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अपने मंत्रालय की वरिष्ठ टीम के साथ राष्ट्रपति भवन पहुंचीं। यह संवैधानिक परंपरा बजट प्रस्तुति से पहले निभाई जाती है। खास बात यह है कि इसके बाद उन्होंने को कर्तव्य भवन से प्राप्त किया। वर्ष 2019 में उन्होंने पारंपरिक बही-खाते की जगह डिजिटल टैबलेट की शुरुआत की थी।
रविवार को बजट, इतिहास में दूसरा मौका (Budget 2026 LIVE)
वहीं दूसरी ओर, यह भी उल्लेखनीय है कि यह दूसरी बार है जब रविवार को केंद्रीय बजट पेश किया जा रहा है। इससे पहले 28 फरवरी 1999 को यशवंत सिन्हा ने रविवार के दिन बजट रखा था। इसके अलावा, संसद और बाजार दोनों की निगाहें आज के दिन के फैसलों पर टिकी हुई हैं।
Economic Survey 2025–26 ने क्या संकेत दिए? (Budget 2026 LIVE)
29 जनवरी को संसद में पेश Economic Survey 2025-26 ने बजट की दिशा तय करने के अहम संकेत दिए।
सर्वे के मुताबिक,
- FY26 में GDP ग्रोथ अनुमान: 7.4%
- FY27 के लिए संभावित ग्रोथ: 6.8% – 7.2%
- घरेलू खपत और निवेश को “डबल इंजन” बताया गया
साथ ही, वैश्विक अनिश्चितताओं के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था को मजबूत स्थिति में बताया गया।
Budget 2026 में किन मुद्दों पर सबसे ज्यादा नजर? (Budget 2026 LIVE)
इसके अलावा, बजट 2026 में कुछ प्रमुख क्षेत्रों पर खास ध्यान रहने की उम्मीद है:
भारत-अमेरिका व्यापार वार्ता
अमेरिका में भारतीय निर्यात पर 50% तक शुल्क एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है। ऐसे में किसी भी राहत या संकेत को बाजार गंभीरता से देखेगा।
EU Free Trade Agreement
हाल ही में यूरोपीय संघ के साथ हुए FTA के बाद,
- भारत ने कुछ यूरोपीय उत्पादों पर टैरिफ घटाने पर सहमति दी
- बदले में 27 EU देशों में 90% भारतीय निर्यात पर टैरिफ खत्म होने का रास्ता साफ
सोना-चांदी और Make in India पर नीति संकेत (Budget 2026 LIVE)
खास बात यह है कि बीते महीनों में Gold और Silver की कीमतों में तेज उतार-चढ़ाव देखने को मिला है। ऐसे में कीमती धातुओं पर टैक्स या आयात शुल्क से जुड़े संकेत अहम माने जा रहे हैं। साथ ही, Make in India के तहत घरेलू मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने वाले कदमों की भी उम्मीद है।
चुनावी राज्यों पर नजर, क्या मिलेगा कोई पैकेज?
चार बड़े राज्यों असम, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी (UT) में आगामी चुनावों को देखते हुए क्षेत्रीय विकास पैकेज या योजनाओं की घोषणा पर भी सबकी नजर रहेगी। हालांकि, सरकार की ओर से अब तक किसी विशेष वादे की आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है।
Budget 2026 तैयार करने वाली ‘कोर टीम’
बजट भाषण के पीछे एक सशक्त नौकरशाही टीम काम करती है,
- अनुराधा ठाकुर – आर्थिक कार्य सचिव
- अरविंद श्रीवास्तव – राजस्व सचिव
- वुमलुनमंग वुअलनाम – व्यय सचिव
- एम नागराजू – वित्तीय सेवा सचिव
- अरुणीश चावला – DIPAM सचिव
- के. मोसेस चालै – सार्वजनिक उद्यम विभाग सचिव
- वी. अनंत नागेश्वरन – मुख्य आर्थिक सलाहकार
इसी क्रम में, इन सभी अधिकारियों ने बजट के मैक्रो फ्रेमवर्क, टैक्स प्रस्ताव और खर्च की प्राथमिकताएं तय की हैं।
Budget कैसे पेश किया जाता है? (FRBM के तहत)
वित्त मंत्री संसद में FRBM Act, 2003 के तहत ये दस्तावेज पेश करेंगी:
- Medium-term Fiscal Policy Statement
- Macro-economic Framework Statement
इसके बाद Finance Bill 2026 को पेश करने की अनुमति मांगी जाएगी।
कुल मिलाकर, Budget 2026 LIVE Updates न केवल आर्थिक दिशा तय करेंगे बल्कि वैश्विक व्यापार, घरेलू उद्योग, करदाताओं और राज्यों की राजनीति पर भी गहरा असर डालेंगे। अब सभी की निगाहें 11 बजे शुरू होने वाले बजट भाषण पर टिकी हैं, जहां यह साफ होगा कि सरकार विकास और अनुशासन के बीच कैसा संतुलन साधती है।
Union Budget 2026 को Nirmala Sitharaman ने 1 फरवरी को संसद में पेश किया। गणतंत्र दिवस 2026 और पद्म पुरस्कार 2026 के राष्ट्रीय वातावरण के बीच पेश हुए इस बजट का मकसद 2026–27 के लिए विकास, स्थिरता और सुधारों का रोडमैप तय करना है। अनुमानित 7.4% आर्थिक वृद्धि, वैश्विक अनिश्चितता और भू-राजनीतिक दबावों के बीच यह बजट तैयार हुआ। पर्दे के पीछे, वित्त मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों की एक सघन टीम ने नीति, कर, खर्च और सुधारों को अंतिम रूप दिया।
Budget 2026 की रणनीति, Finance Ministry के भीतर कैसे बना खाका
खास बात यह है कि बजट केवल भाषण नहीं, बल्कि महीनों की समन्वित प्रक्रिया का नतीजा है। इसी क्रम में, वित्त मंत्रालय के अलग-अलग विभागों आर्थिक कार्य, राजस्व, व्यय, वित्तीय सेवाएँ, निवेश-विनिवेश और सार्वजनिक उद्यम ने मिलकर दस्तावेज़ तैयार किया। साथ ही, Chief Economic Adviser के विश्लेषण ने वैश्विक जोखिमों और घरेलू अवसरों को संतुलित किया।
Anuradha Thakur | Economic Affairs Secretary
अर्थशास्त्रीय ढांचे के केंद्र में अनुराधा ठाकुर हैं। वे Department of Economic Affairs की प्रमुख हैं और Budget Division की निगरानी करती हैं। अक्सर Budget की principal architect कही जाने वाली ठाकुर ने 2026–27 की macroeconomic strategy, राजकोषीय संकेतक और मुख्य दस्तावेज़ों की संरचना तय की।
Arvind Shrivastava | Revenue Secretary
वहीं दूसरी ओर, अरविंद श्रीवास्तव ने कर प्रस्तावों का नेतृत्व किया। आयकर, कॉरपोरेट टैक्स, GST और कस्टम्स Part B के टैक्स फैसलों में उनकी भूमिका निर्णायक रही। 2026–27 उनका Revenue Secretary के रूप में पहला बजट है।
Vumlunmang Vualnam | Expenditure Secretary
वुम्लुनमंग वुअलनाम को सरकार के भीतर guardian of the purse कहा जाता है। उन्होंने खर्च, सब्सिडी सुधार और प्रमुख योजनाओं के क्रियान्वयन पर नजर रखी। साथ ही, fiscal discipline और fiscal deficit management के लिए व्यय ढांचा तय किया।
M Nagaraju | Financial Services Secretary
एम. नागराजू के नेतृत्व में Department of Financial Services ने बैंकिंग, बीमा और पेंशन सुधारों पर काम किया। वित्तीय समावेशन, क्रेडिट विस्तार, डिजिटल फाइनेंस और सिस्टम-स्टेबिलिटी इन सभी का बजट में समावेश इसी विभाग की देन है।
Arunish Chawla | Secretary, DIPAM
इसके अलावा, अरुणिश चावला ने विनिवेश और निजीकरण से जुड़े गैर-कर राजस्व लक्ष्यों को संभाला। DIPAM ने CPSEs में सरकारी हिस्सेदारी बिक्री की रणनीति और समयरेखा पर काम किया।
K Moses Chalai | Secretary, Department of Public Enterprises
के. मोसेस चालई के विभाग ने CPSEs की वित्तीय सेहत, कैपेक्स योजनाएँ और बजटीय सहायता के प्रभावी उपयोग की निगरानी की, ताकि राष्ट्रीय प्राथमिकताओं से तालमेल बना रहे।
V Anantha Nageswaran | Chief Economic Adviser
खास बात यह है कि वी. अनंथा नागेश्वरन की टीम ने बजट का analytical backbone तैयार किया। वैश्विक जोखिम, ग्रोथ प्रोजेक्शन, सेक्टर-वाइज विश्लेषण और दीर्घकालिक सुधार इनपुट्स के आधार पर वित्त मंत्री को नीतिगत सलाह दी गई।
Budget Presentation Process: FRBM के तहत क्या-क्या पेश हुआ
इसके साथ ही, वित्त मंत्री ने FRBM Act, 2003 की धारा 3(1) के तहत:
- Medium-term Fiscal Policy cum Fiscal Policy Strategy Statement
- Macro-economic Framework Statement
सदन में रखा, और फिर Finance Bill, 2026 पेश करने की अनुमति मांगी।
क्यों अहम है यह टीमवर्क
साथ ही, यह स्पष्ट है कि Union Budget 2026 किसी एक व्यक्ति का नहीं, बल्कि Coordinated governance का परिणाम है। कर-नीति से लेकर खर्च नियंत्रण, बैंकिंग सुधारों से लेकर विनिवेश हर निर्णय में विभागीय समन्वय दिखता है। यही वजह है कि बजट आर्थिक स्थिरता और विकास दोनों लक्ष्यों को साधने की कोशिश करता है।
आर्थिक सर्वे 2025-26: CPI इतिहास में सबसे कम महंगाई, FY26 में 7.4% ग्रोथ का अनुमान
केंद्रीय वित्त मंत्री Nirmala Sitharaman ने 29 जनवरी को संसद में आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 पेश किया, जो Union Budget 2026 से पहले देश की अर्थव्यवस्था की स्थिति का रोडमैप देता है। गणतंत्र दिवस और पद्म पुरस्कार 2026 के बाद आए इस सर्वे में बताया गया कि अप्रैल–दिसंबर 2025 के दौरान भारत में औसत CPI महंगाई 1.7% रही—जो CPI सीरीज़ की शुरुआत के बाद सबसे कम है। इसी अवधि में खिलाड़ियों और खेल इकोसिस्टम से जुड़े रोजगार संकेतकों में भी सुधार दर्ज हुआ। सर्वे के मुताबिक, महंगाई में गिरावट के पीछे खाद्य और ईंधन कीमतों में नरमी, अच्छी खरीफ फसल और मजबूत रबी बुवाई प्रमुख कारण रहे।
CPI महंगाई: ऐतिहासिक निचले स्तर पर
खास बात यह है कि Economic Survey 2025-26 ने महंगाई मोर्चे पर भारत की मजबूत स्थिति को रेखांकित किया। अप्रैल–दिसंबर 2025 में औसत हेडलाइन CPI 1.7% रही, जो प्रमुख उभरती अर्थव्यवस्थाओं (EMDEs) में 2024 की तुलना में 2025 के दौरान सबसे तेज गिरावटों में शामिल है। इसके अलावा, खाद्य आपूर्ति श्रृंखला में सुधार, ईंधन लागत में स्थिरता और राज्यों के साथ समन्वय ने कीमतों को नियंत्रित रखने में भूमिका निभाई। वहीं दूसरी ओर, धीरे-धीरे हो रही GST दरों की युक्तिकरण प्रक्रिया से भी महंगाई पर दबाव कम रहने का संकेत मिला है।
RBI का FY26 महंगाई अनुमान घटा
इसी क्रम में, Reserve Bank of India ने FY26 के लिए महंगाई अनुमान 2.0% तक घटाया है। सर्वे के मुताबिक, यह संशोधन अच्छी खरीफ पैदावार, स्वस्थ रबी बुवाई और अनुकूल सप्लाई कंडीशंस के कारण संभव हुआ। साथ ही, वैश्विक स्तर पर कमोडिटी कीमतों में स्थिरता और घरेलू लॉजिस्टिक्स सुधार से निकट अवधि में महंगाई आउटलुक बेनीन (अनुकूल) बना हुआ है।
मैक्रो-इकोनॉमिक ओवरव्यू, मजबूत बुनियाद
Economic Survey 2025-26 बताता है कि भारत FY26 में मजबूत आर्थिक मोमेंटम के साथ प्रवेश कर रहा है। इसके अलावा, समन्वित राजकोषीय और मौद्रिक नीतियां, स्थिर मैक्रो फंडामेंटल्स और सेक्टर-वाइड परफॉर्मेंस ने विकास को सहारा दिया है।खास बात यह है कि वैश्विक अनिश्चितताओं जैसे भू-राजनीतिक तनाव और व्यापार नीतियों में बदलाव के बावजूद भारत की ग्रोथ रेजिलिएंट बनी हुई है।
GDP और GVA ग्रोथ अनुमान
सर्वे के अनुसार, FY26 में रियल GDP 7.4% और GVA 7.3% की दर से बढ़ने का अनुमान है। वहीं, संभावित ग्रोथ करीब 7% आंकी गई है।
इसके अलावा, FY27 के लिए रियल GDP ग्रोथ 6.8% से 7.2% के दायरे में रहने का अनुमान है, जो मध्यम अवधि में भारत की स्थायी विकास क्षमता को दर्शाता है।
रोजगार, बाहरी मोर्चा और बफर्स
इसी क्रम में, श्रम संकेतकों में सुधार, औपचारिक रोजगार का विस्तार और महिला श्रम भागीदारी में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। साथ ही, मजबूत विदेशी मुद्रा भंडार और नियंत्रित चालू खाता घाटा (CAD) ने बाहरी मोर्चे को स्थिर रखा है। खास बात यह है कि निर्यात में विविधीकरण और सेवाओं का मजबूत प्रदर्शन, वैश्विक मांग में उतार-चढ़ाव के बावजूद, अर्थव्यवस्था को संतुलन प्रदान कर रहा है।
Budget 2026 से उम्मीदें
वहीं दूसरी ओर, आज पेश होने वाले Union Budget 2026 से निवेश, बुनियादी ढांचा, विनिर्माण और रोजगार सृजन पर फोकस की उम्मीद है। यह बजट 80वां यूनियन बजट होगा और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का रिकॉर्ड 9वां बजट भी। इसके अलावा, चुनावी वर्ष, अमेरिका–भारत टैरिफ मुद्दे और EU–India के “सबसे बड़े” व्यापार समझौते की पृष्ठभूमि में यह बजट नीतिगत दिशा तय करेगा।
कुल मिलाकर, Economic Survey 2025-26 यह संकेत देता है कि भारत कम महंगाई, मजबूत ग्रोथ और स्थिर मैक्रो फंडामेंटल्स के साथ आगे बढ़ रहा है। अनुकूल सप्लाई कंडीशंस, नीति समन्वय और बाहरी बफर्स के चलते निकट व मध्यम अवधि में विकास पथ मजबूत दिखता है। अब नजरें Budget 2026 पर हैं, जो इस मोमेंटम को कैसे आगे बढ़ाता है।
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