High Court Chief Justice Appointment: केंद्र सरकार ने गुरुवार को केरल, पटना और मेघालय हाईकोर्ट में मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति और स्थानांतरण को लेकर अधिसूचना जारी कर दी। ये फैसले Supreme Court Collegium की सिफारिशों के आधार पर लिए गए हैं, जिसकी अध्यक्षता न्यायमूर्ति सूर्य कांत कर रहे हैं। कानून एवं न्याय मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, राष्ट्रपति ने संविधान के अनुच्छेद 222 और 217 के तहत अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए यह नियुक्तियां और स्थानांतरण किए हैं। इस फैसले से देश की तीन प्रमुख उच्च न्यायालयों में नेतृत्व परिवर्तन का रास्ता साफ हो गया है।
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मेघालय से केरल भेजे गए न्यायमूर्ति सौमेन सेन
सरकार की ओर से जारी पहली अधिसूचना में बताया गया कि न्यायमूर्ति सौमेन सेन, जो वर्तमान में Meghalaya High Court के मुख्य न्यायाधीश हैं, को स्थानांतरित कर Kerala High Court का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। न्यायमूर्ति सौमेन सेन, केरल हाईकोर्ट के मौजूदा मुख्य न्यायाधीश नितिन मधुकर जमदार के सेवानिवृत्त होने के बाद कार्यभार संभालेंगे। न्यायमूर्ति जमदार 9 जनवरी 2026 को रिटायर हो रहे हैं। अधिसूचना में स्पष्ट किया गया है कि यह स्थानांतरण भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के बाद किया गया है, जैसा कि संविधान में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार होता है।
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पटना हाईकोर्ट को मिला नया मुख्य न्यायाधीश
एक अन्य अधिसूचना में केंद्र सरकार ने न्यायमूर्ति संगम कुमार साहू को Patna High Court का नया मुख्य न्यायाधीश नियुक्त करने की घोषणा की। न्यायमूर्ति साहू वर्तमान में Orissa High Court के न्यायाधीश हैं। वे पटना हाईकोर्ट में उस दिन से पदभार संभालेंगे, जिस दिन वे औपचारिक रूप से कार्यभार ग्रहण करेंगे। पटना हाईकोर्ट में लंबे समय से स्थायी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति को लेकर चर्चा चल रही थी, जिसे अब विराम मिल गया है।
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मेघालय हाईकोर्ट को मिली पहली महिला मुख्य न्यायाधीश
तीसरी अधिसूचना में सरकार ने न्यायमूर्ति रेवती प्रशांत मोहिते डेरे को Meghalaya High Court का नया मुख्य न्यायाधीश नियुक्त करने की मंजूरी दी है। न्यायमूर्ति डेरे वर्तमान में Bombay High Court की न्यायाधीश हैं। उनके पदभार संभालने के बाद मेघालय हाईकोर्ट को एक नया नेतृत्व मिलेगा, जो न्यायिक संतुलन और प्रशासनिक मजबूती के लिहाज से अहम माना जा रहा है।
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18 दिसंबर 2025 की कॉलेजियम बैठक का असर
इन सभी नियुक्तियों और स्थानांतरणों की सिफारिश सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने 18 दिसंबर 2025 को हुई अपनी बैठक में की थी। कॉलेजियम ने देश के कई उच्च न्यायालयों में मुख्य न्यायाधीशों के पदों पर नियुक्ति और स्थानांतरण का प्रस्ताव रखा था, ताकि न्यायिक प्रशासन को सुचारू बनाया जा सके।
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दो सिफारिशें अभी अधिसूचना के इंतजार में
हालांकि, कॉलेजियम की दो अहम सिफारिशें अभी तक अधिसूचित नहीं की गई हैं। इनमें न्यायमूर्ति मनोज कुमार गुप्ता को Uttarakhand High Court का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त करने का प्रस्ताव शामिल है। यह नियुक्ति वर्तमान मुख्य न्यायाधीश जी. नरेंद्र के 9 जनवरी को सेवानिवृत्त होने के बाद की जानी है। इसके अलावा न्यायमूर्ति एम. एस. सोनक को Jharkhand High Court का मुख्य न्यायाधीश बनाए जाने का प्रस्ताव भी अभी केंद्र की अधिसूचना का इंतजार कर रहा है।
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न्यायिक प्रशासन में स्थिरता की कोशिश
कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि इन नियुक्तियों से संबंधित उच्च न्यायालयों में न्यायिक कार्यों की गति और प्रशासनिक स्थिरता को मजबूती मिलेगी। केंद्र और सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम के बीच समन्वय से किए गए ये फैसले न्यायपालिका के सुचारू संचालन के लिए अहम कदम माने जा रहे हैं।
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