ECI Special Intensive Revision Phase II: भारत निर्वाचन आयोग (ECI) ने सोमवार को बताया कि मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के दूसरे चरण में उल्लेखनीय प्रगति दर्ज की गई है। देशभर में Enumeration Forms (EFs) के वितरण का कार्य तेजी से आगे बढ़ा है और अभी तक कुल 99.78% फॉर्म वितरित किए जा चुके हैं।
बूथ स्तर पर मजबूत फील्ड मोबिलाइजेशन
निर्वाचन आयोग द्वारा जारी डेली बुलेटिन में बताया गया कि EFs के वितरण में Booth Level Officers (BLOs) और Booth Level Agents (BLAs) की सक्रिय भागीदारी और फील्ड मोबिलाइजेशन प्रमुख कारण रहा है। यह प्रक्रिया मतदाता सूची की सटीकता और अद्यतनता सुनिश्चित करने की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम मानी जा रही है।
50.97 करोड़ में से 50.85 करोड़ फॉर्म वितरित
4 नवंबर से शुरू हुआ यह सूचीकरण अभियान अब 11 दिसंबर तक चलेगा। पहले यह अवधि 4 दिसंबर तक सीमित थी, लेकिन इसे बढ़ा दिया गया। इस दौरान 50.97 करोड़ पात्र मतदाताओं में से 50.85 करोड़ EFs वितरित किए जा चुके हैं, जो लगभग पूर्णता का संकेत देता है।
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90.14% फॉर्म का डिजिटलाइजेशन पूरा
ECI ने बताया कि मात्र वितरण ही नहीं, बल्कि डिजिटलाइजेशन की प्रक्रिया भी तेज़ गति से आगे बढ़ रही है।अब तक 45.94 करोड़ EFs डिजिटाइज हो चुके हैं, जो कि कुल डिजिटाइजेशन का 90.14% है।यह दर्शाता है कि डेटा प्रसंस्करण में इलेक्ट्रॉनिक तरीकों को प्राथमिकता दी जा रही है और भविष्य में मतदाता सूची का प्रबंधन और भी सहज होगा।
सबसे उत्कृष्ट प्रदर्शन छोटे केंद्रशासित प्रदेशों में 100%
कुछ राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों ने उल्लेखनीय और लगभग पूर्ण परिणाम दिए हैं:
- गोवा– 100%
- लक्षद्वीप -100%
- अंडमान एवं निकोबार — 99.99%
- मध्य प्रदेश — 99.93%
- राजस्थान — 99.93%
- पश्चिम बंगाल — 99.92%
- गुजरात — 99.86%
यह आंकड़े बताते हैं कि सूचीकरण प्रक्रिया काफी मज़बूत और संगठित तरीके से संचालित हो रही है।
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उत्तर प्रदेश: सबसे बड़े राज्य में 99.83%
देश के सबसे बड़े मतदाता आधार वाले राज्य उत्तर प्रदेश में कुल 15.41 करोड़ मतदाताओं को कवर करते हुए 99.83% EFs वितरित किए गए हैं। यह कार्यशैली बताती है कि बड़े पैमाने पर डेटा प्रबंधन और फील्ड कार्य प्रभावी ढंग से क्रियान्वित किया जा रहा है।
कुछ राज्यों में अपेक्षाकृत कम प्रतिशत
जहां कई राज्यों ने लगभग 100% के आंकड़े छुए, वहीं कुछ राज्यों में वितरण प्रतिशत थोड़ा कम रहा,
- केरल — 98.96%
- तमिलनाडु — 99.45%
- पुडुचेरी — 99.65%
फिर भी यह सभी आंकड़े 100% के बहुत करीब हैं और दर्शाते हैं कि अभियान सफल दिशा में बढ़ रहा है।
राजनीतिक दलों को अधिक BLAs नियुक्त करने का आग्रह
निर्वाचन आयोग ने मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों से अपील की है कि वे अधिक Booth Level Agents नियुक्त करें, ताकि फॉर्म सत्यापन और डिजिटाइजेशन की गति और बढ़ाई जा सके। यह साझी जिम्मेदारी सुनिश्चित करेगी कि मतदाता सूची अधिक सटीक और त्रुटिहीन बने।
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राजस्थान के आंकड़ों में ‘अंटा’ निर्वाचन क्षेत्र शामिल नहीं
ECI ने स्पष्ट किया कि राजस्थान के आंकड़ों में अंटा विधानसभा क्षेत्र को शामिल नहीं किया गया है, क्योंकि वहां एक उपचुनाव के चलते सूचीकरण प्रक्रिया स्थगित कर दी गई थी।
11 दिसंबर तक जारी रहेगा अपडेट
निर्वाचन आयोग ने कहा है कि प्रक्रिया की प्रगति के साथ-साथ निर्धारित बुलेटिन जारी किए जाते रहेंगे, और 11 दिसंबर तक अंतिम आंकड़े सामने आ जाएंगे। यह नागरिकों और राजनीतिक दलों के लिए महत्वपूर्ण सूचना है, जिससे मतदाता जानकारी की पारदर्शिता बनी रहेगी।
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