Venezuela Crisis 2026: वेनेजुएला में सत्ता भूचाल, मादुरो की गिरफ्तारी का दावा, ट्रंप बोले अस्थायी रूप से अमेरिका करेगा देश का संचालन

जैसे ही अमेरिका ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को गिरफ्तार किया, अंतरराष्ट्रीय राजनीति में कोहराम, ट्रंप ने कहा, अब अस्थायी तौर से अमेरिका वेनेजुएला का संचालन। करेगा

Last updated: जनवरी 4, 2026 11:31 पूर्वाह्न

KARTIK SHARMA - Sub Editor Published जनवरी 4, 2026

मादुरो की गिरफ्तारी के अमेरिकी दावे से वैश्विक राजनीति में हलचल, ट्रंप बोले: अब होगा सत्ता का अस्थायी संक्रमण।Source: Reuters | Edited & Presented by Tv Today Bharat

Venezuela Crisis 2026: अमेरिका और वेनेजुएला के रिश्तों में शनिवार को उस समय अभूतपूर्व मोड़ आ गया, जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि अमेरिका ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को एक विशेष सैन्य कार्रवाई में हिरासत में ले लिया है। ट्रंप ने कहा कि मादुरो को न्यूयॉर्क लाया गया है, जहां उन पर ड्रग तस्करी और नार्को-टेररिज्म से जुड़े मामलों में अमेरिकी अदालत में पेशी होगी। इस बयान के साथ ही ट्रंप ने यह भी कहा कि अमेरिका फिलहाल वेनेजुएला का अस्थायी संचालन” करेगा, जब तक वहां एक सुरक्षित और उचित संक्रमण पूरा नहीं हो जाता

ट्रंप के मुताबिक यह कार्रवाई रातों-रात की गई, जिसमें वेनेजुएला के कुछ इलाकों में बिजली गुल हो गई और सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया। अमेरिकी स्पेशल फोर्सेज ने मादुरो को उनके एक सुरक्षित ठिकाने के आसपास से पकड़ा। इसके बाद उन्हें और उनकी पत्नी सिलिया फ्लोरेस को पहले अमेरिकी नौसेना के जहाज पर ले जाया गया और फिर विमान से अमेरिका लाया गया। न्यूयॉर्क के पास एक हवाई अड्डे पर विमान के उतरने और फिर भारी सुरक्षा के बीच उन्हें हिरासत केंद्र ले जाने के दृश्य सामने आए।

अमेरिकी राष्ट्रपति ने यह भी स्पष्ट किया कि इस दौरान वेनेजुएला के तेल क्षेत्र में अमेरिकी तेल कंपनियां प्रवेश करेंगी और जर्जर बुनियादी ढांचे को फिर से खड़ा करेंगी। वेनेजुएला के पास दुनिया के सबसे बड़े तेल भंडार माने जाते हैं, लेकिन वर्षों की आर्थिक बदहाली और प्रतिबंधों के चलते उसका उत्पादन बुरी तरह गिर चुका है। ट्रंप का कहना है कि तेल से होने वाली आय से ही इस पूरे “ऑपरेशन” का खर्च निकाला जाएगा, ताकि अमेरिकी करदाताओं पर बोझ न पड़े। हालांकि, अमेरिका के भीतर और बाहर इस दावे की वैधता पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। कई कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि किसी संप्रभु देश के मौजूदा राष्ट्रपति को इस तरह पकड़ना अंतरराष्ट्रीय कानून का उल्लंघन हो सकता है। अमेरिकी विपक्षी नेताओं ने भी कहा है कि उन्हें इस तरह की कार्रवाई की पहले से पूरी जानकारी नहीं दी गई थी और अब सरकार को यह बताना चाहिए कि आगे की योजना क्या है।

वेनेजुएला में सरकार समर्थक नेताओं ने इसे अपहरण करार दिया है। उपराष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने राष्ट्रीय टीवी पर बयान देते हुए मादुरो की तत्काल रिहाई की मांग की और कहा कि वह देश के वैध राष्ट्रपति हैं। बाद में एक वेनेजुएला अदालत ने रोड्रिगेज को अंतरिम राष्ट्रपति के रूप में कार्यभार संभालने का आदेश दिया। राजधानी कराकास और अन्य शहरों में स्थिति फिलहाल शांत बताई जा रही है, हालांकि सुरक्षा बलों की तैनाती बढ़ा दी गई है।

अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी इस कदम की तीखी प्रतिक्रिया हुई है। रूस और चीन ने अमेरिका की कार्रवाई की निंदा करते हुए इसे वेनेजुएला की संप्रभुता का उल्लंघन बताया। लैटिन अमेरिका के कई देशों ने आशंका जताई है कि इससे क्षेत्र में अस्थिरता बढ़ सकती है। कुछ देशों ने मादुरो के शासन की आलोचना जरूर की है, लेकिन खुली सैन्य दखलअंदाजी को “अस्वीकार्य सीमा” पार करना बताया है।

इतिहास पर नजर डालें तो अमेरिका का यह रुख लैटिन अमेरिका में उसके पुराने हस्तक्षेपों की याद दिलाता है। 1989 में पनामा में अमेरिकी सैन्य कार्रवाई के बाद किसी देश के नेता को सीधे हटाने का यह पहला दावा है। ट्रंप ने इसे सुरक्षा और ड्रग तस्करी के खिलाफ कार्रवाई बताया, लेकिन आलोचकों का कहना है कि तेल संसाधनों पर जोर देना इस दावे को कमजोर करता है।

राजनीतिक तौर पर भी यह कदम ट्रंप के लिए जोखिम भरा माना जा रहा है। घरेलू मोर्चे पर महंगाई और आर्थिक मुद्दे अमेरिकी मतदाताओं की बड़ी चिंता हैं। ऐसे में एक विदेशी हस्तक्षेप उनके “अमेरिका फर्स्ट” समर्थकों को भी असहज कर सकता है। सोशल मीडिया पर कुछ रिपब्लिकन नेताओं ने भी सवाल उठाए हैं कि क्या यही वह नीति है, जिसके लिए उन्होंने वोट दिया था।

कुल मिलाकर, मादुरो की गिरफ्तारी और वेनेजुएला पर अस्थायी नियंत्रण का दावा न केवल अमेरिका-वेनेजुएला संबंधों को बल्कि पूरे लैटिन अमेरिकी क्षेत्र की राजनीति को नई दिशा में ले जा सकता है। आने वाले दिनों में यह साफ होगा कि यह बयान जमीन पर कितना लागू होता है और इसका अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था पर क्या असर पड़ता है।