West Bengal SIR Voter List: पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव से पहले West Bengal SIR प्रक्रिया ने सियासी माहौल गर्म कर दिया है। 116 दिनों तक चली व्यापक जांच के बाद West Bengal SIR Voter List में करीब 61 लाख नामों को ‘अंडर एडजुडिकेशन’ श्रेणी में रखा गया है। इसका अर्थ है कि इन मतदाताओं को न्यायिक जांच पूरी होने और अंतिम स्वीकृति मिलने के बाद ही मतदान का अधिकार मिल सकेगा।
West Bengal SIR Voter List प्रक्रिया Election Commission of India की निगरानी में संचालित की गई, जबकि न्यायिक समीक्षा Supreme Court of India के निर्देशों के तहत की जा रही है।
सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर निष्पक्ष जांच
हालिया सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया था कि SIR प्रक्रिया के दौरान जिन मतदाताओं को सूची से हटाया गया है या संदिग्ध श्रेणी में रखा गया है, उनके दावों और आपत्तियों की निष्पक्ष जांच सुनिश्चित की जाएगी। अदालत ने यह भी कहा कि वैध नागरिकता और पहचान संबंधी दस्तावेजों को स्वीकार किया जाएगा।
राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारी के अनुसार, लगभग 61 लाख मामलों को न्यायिक अधिकारियों के पास भेजा गया है। अब ये अधिकारी दस्तावेजों की समीक्षा कर अंतिम निर्णय देंगे। जिन मामलों को मंजूरी मिलेगी, उनके नाम पूरक सूची में शामिल किए जाएंगे।
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चुनाव आयोग का दावा- ‘सबसे व्यापक SIR अभियान’
West Bengal SIR Voter List जारी करते हुए चुनाव आयोग ने इसे अब तक का “सबसे व्यापक और सफल SIR” बताया। आयोग के अनुसार, इस अभियान का उद्देश्य मतदाता सूची को त्रुटिरहित, पारदर्शी और विश्वसनीय बनाना था।
West Bengal SIR Voter List के मुताबिक, प्रारंभिक ड्राफ्ट रोल से लगभग 58 लाख नाम हटाए गए थे। इसके बाद दावों और आपत्तियों की सुनवाई में Form-7 के जरिए 5.46 लाख अतिरिक्त नाम हटाए गए। इस प्रकार कुल मिलाकर करीब 63.66 लाख नाम SIR प्रक्रिया से प्रभावित हुए।
मतदाताओं की संख्या में कितना बदलाव?
SIR प्रक्रिया से पहले राज्य में कुल मतदाताओं की संख्या लगभग 7.66 करोड़ थी। ड्राफ्ट रोल के प्रकाशन के बाद यह घटकर 7.08 करोड़ रह गई। आगे की जांच और संशोधन के बाद यह संख्या लगभग 7.04 करोड़ से कुछ अधिक बताई जा रही है।
हालांकि Form-6 और Form-6A के माध्यम से 1.82 लाख से अधिक नए मतदाता जोड़े भी गए हैं। चुनाव अधिकारियों का कहना है कि आंकड़े अभी अंतिम नहीं हैं और न्यायिक प्रक्रिया पूरी होने तक इसमें बदलाव संभव है।
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अंडर एडजुडिकेशन का मतलब क्या है?
West Bengal SIR Voter List में करीब 61 लाख मतदाताओं को ‘अंडर एडजुडिकेशन’ श्रेणी में रखने का कारण उनके एन्यूमरेशन फॉर्म में पाई गई तार्किक या दस्तावेजी विसंगतियां बताई गई हैं। अधिकारियों के अनुसार, कई मामलों में दस्तावेज अधूरे थे, कुछ में पते का मिलान नहीं हुआ और कुछ में डुप्लीकेशन की आशंका पाई गई।
इन नामों को फिलहाल लंबित श्रेणी में रखा गया है। न्यायिक जांच के बाद ही तय होगा कि नाम बहाल किए जाएंगे या स्थायी रूप से हटाए जाएंगे।
राजनीतिक असर और चुनावी समीकरण
West Bengal SIR Voter List से विश्लेषकों का मानना है कि इतने बड़े पैमाने पर मतदाता सूची में बदलाव से आगामी विधानसभा चुनाव के समीकरण प्रभावित हो सकते हैं। जिन निर्वाचन क्षेत्रों में मतों का अंतर कम रहता है, वहां यह प्रक्रिया निर्णायक भूमिका निभा सकती है।
विपक्षी दल इस कदम को लोकतांत्रिक अधिकारों से जोड़कर देख रहे हैं, जबकि चुनाव आयोग का कहना है कि यह केवल ‘कानूनी शुद्धिकरण’ की प्रक्रिया है, जिसका उद्देश्य निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करना है।
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2002 के बाद पहली बड़ी कवायद
चुनाव आयोग के अनुसार, 2002 के बाद पहली बार पूरे राज्य में इस पैमाने पर SIR अभियान चलाया गया है। अधिकारियों ने बताया कि लगभग 58 लाख एन्यूमरेशन फॉर्म प्राप्त नहीं हुए, जिनमें मृत, स्थानांतरित या डुप्लीकेट मतदाताओं के मामले शामिल थे।
ड्राफ्ट रोल में शामिल 7.08 करोड़ नामों में से करीब 6.4 करोड़ को अब तक अप्रूव्ड श्रेणी में चिह्नित किया जा चुका है। शेष मामलों पर न्यायिक प्रक्रिया जारी है।
आगे क्या?
अब सभी की नजर न्यायिक अधिकारियों के फैसलों पर है। यदि बड़ी संख्या में दावे स्वीकार किए जाते हैं तो पूरक सूची में उल्लेखनीय बदलाव संभव है। वहीं, अस्वीकृति की स्थिति में मतदाता संख्या और घट सकती है।
चुनाव आयोग ने मतदाताओं से अपील की है कि वे समय पर आवश्यक दस्तावेज जमा करें और केवल आधिकारिक सूचनाओं पर ही भरोसा करें। आने वाले हफ्तों में यह प्रक्रिया पश्चिम बंगाल की राजनीति और चुनावी परिदृश्य को नई दिशा दे सकती है।
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