CM Yogi News: उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को तेज रफ्तार देने के लिए योगी आदित्यनाथ की सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। लखनऊ में आयोजित राज्य स्तरीय बैंकर्स कमेटी (SLBC) की बैठक में मुख्यमंत्री ने चालू वित्तीय वर्ष के अंत तक 2.20 लाख करोड़ रुपये के ऋण वितरण का लक्ष्य तय किया। इसका उद्देश्य निवेश, रोजगार और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती देना है, ताकि यूपी को 1 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी की दिशा में आगे बढ़ाया जा सके।
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2.20 लाख करोड़ रुपये के ऋण वितरण का रोडमैप (CM Yogi News)
इसी क्रम में मुख्यमंत्री ने बताया कि लक्ष्य हासिल करने के लिए सरकार दो मेगा ऋण मेलों का आयोजन करेगी। पहला ऋण मेला 20 फरवरी और दूसरा 16 मार्च को प्रस्तावित है। इन आयोजनों के माध्यम से किसानों, युवाओं, महिलाओं, छोटे व्यापारियों और स्वरोजगार शुरू करने वालों को आसान शर्तों पर ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। खास बात यह है कि सरकार चाहती है कि ऋण केवल आंकड़ों तक सीमित न रहे, बल्कि जमीन पर आर्थिक गतिविधियों में साफ दिखाई दे।
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सीडी रेशियो बढ़ाने पर सरकार का सख्त रुख (CM Yogi News)
वहीं दूसरी ओर, बैठक में क्रेडिट-डिपॉजिट (CD) रेशियो को लेकर मुख्यमंत्री ने स्पष्ट निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि यूपी का सीडी रेशियो जल्द से जल्द 62 प्रतिशत से ऊपर पहुंचना चाहिए। आंकड़ों के मुताबिक, दिसंबर 2025 तक सीडी रेशियो 60.39 प्रतिशत तक पहुंच चुका है, जो पिछले दस वर्षों में सबसे बेहतर स्थिति मानी जा रही है। इसके अलावा, अभी भी प्रदेश के 5 जिले ऐसे हैं जहां सीडी रेशियो 40 प्रतिशत से कम है। मुख्यमंत्री ने इन जिलों में विशेष अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं, ताकि बैंकिंग क्रेडिट का प्रवाह संतुलित हो सके।
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ODOP के बाद ‘एक जनपद एक व्यंजन’ योजना (CM Yogi News)
खास बात यह है कि योगी सरकार अब ODOP (वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट) की सफलता के बाद एक नई पहल करने जा रही है। इस योजना का नाम ‘एक जनपद एक व्यंजन’ रखा गया है। इसके तहत हर जिले के पारंपरिक और प्रसिद्ध व्यंजन को ब्रांडिंग और वित्तीय सहयोग मिलेगा। मुख्यमंत्री ने बैंकों से कहा कि वे ढाबा संचालकों, फूड स्टार्टअप्स, महिला उद्यमियों और पारंपरिक कारीगरों को प्राथमिकता के आधार पर ऋण दें। इससे न केवल स्थानीय रोजगार बढ़ेगा, बल्कि यूपी की सांस्कृतिक पहचान को भी नई ताकत मिलेगी।
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ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर विशेष फोकस (CM Yogi News)
इसके अलावा, मुख्यमंत्री ने साफ कहा कि अब बैंकों को ग्रामीण क्षेत्रों की ओर गंभीरता से रुख करना होगा। उन्होंने निर्देश दिए कि मेगा ऋण मेलों का आयोजन खास तौर पर गांवों और ब्लॉक स्तर पर किया जाए। साथ ही, हर महीने जिला स्तरीय बैंकर्स कमेटी (DLBC) की बैठक अनिवार्य रूप से आयोजित करने पर जोर दिया गया। सरकार का मानना है कि किसान, पशुपालक, स्वयं सहायता समूह और ग्रामीण युवा प्रदेश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं और इन्हें समय पर वित्तीय सहायता मिलनी चाहिए।
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आसान बैंकिंग प्रक्रिया पर जोर (CM Yogi News)
इसी क्रम में मुख्यमंत्री ने बैंकों को निर्देश दिया कि ऋण प्रक्रिया को सरल और पारदर्शी बनाया जाए। अनावश्यक दस्तावेज, बार-बार वेरिफिकेशन और बेवजह देरी जैसी शिकायतों पर सख्ती से रोक लगाने को कहा गया है। मुख्यमंत्री का स्पष्ट संदेश है कि बैंकिंग व्यवस्था ऐसी हो, जिसमें पात्र व्यक्ति को सम्मान के साथ और समय पर ऋण मिल सके। इससे निवेश का भरोसा बढ़ेगा और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे।
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पिछले 8 वर्षों में बैंकिंग सेक्टर की मजबूत तस्वीर
अगर आंकड़ों पर नजर डालें तो पिछले आठ वर्षों में यूपी के बैंकिंग सेक्टर में बड़ा बदलाव देखने को मिला है। प्रदेश का कुल बैंकिंग कारोबार 12.80 लाख करोड़ रुपये से बढ़कर 32.79 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच गया है। वहीं, जनधन खातों की संख्या 10.21 करोड़ से अधिक हो चुकी है, जो देश में सबसे ज्यादा है। सरकार का दावा है कि यह मजबूत आधार यूपी को आर्थिक रूप से और सशक्त बनाएगा।
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1 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी की ओर यूपी
अंत में मुख्यमंत्री ने भरोसा जताया कि सरकार और बैंक मिलकर काम करेंगे तो उत्तर प्रदेश को 1 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने से कोई नहीं रोक सकता। उनका कहना है कि सरकारी योजनाएं, बैंकिंग सहयोग और उद्यमिता को बढ़ावा देकर यूपी न सिर्फ देश की सबसे बड़ी आबादी वाला राज्य रहेगा, बल्कि देश के विकास का इंजन भी बनेगा।
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