UP Farmers Loan 6 Percent Interest: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री Yogi Adityanath ने राज्य के किसानों को बड़ी राहत देते हुए सहकारी ग्रामीण विकास बैंक (LDB) के जरिए मिलने वाले ऋण की ब्याज दर घटाकर 6 प्रतिशत करने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि इस योजना का लाभ छोटे और सीमांत किसानों को मिलेगा और शेष ब्याज राशि राज्य सरकार वहन करेगी। यह फैसला किसानों की आर्थिक स्थिति मजबूत करने और खेती को लाभकारी बनाने की दिशा में अहम माना जा रहा है।
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1. किसानों के लिए 6% ब्याज पर लोन का फैसला
योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उत्तर प्रदेश को-ऑपरेटिव रूरल डेवलपमेंट बैंक (LDB) के माध्यम से अब किसानों को सिर्फ 6 प्रतिशत ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। पहले जहां किसानों को अधिक ब्याज दर चुकानी पड़ती थी, अब सरकार के सहयोग से यह बोझ कम होगा। इससे किसान समय पर खेती से जुड़े निवेश कर सकेंगे।
2. सरकार उठाएगी शेष ब्याज का भार
मुख्यमंत्री ने साफ किया कि 6 प्रतिशत से अधिक जो भी ब्याज बनेगा, उसका भुगतान राज्य सरकार करेगी। यानी किसानों को अतिरिक्त ब्याज की चिंता नहीं करनी होगी। यह कदम खास तौर पर छोटे और सीमांत किसानों के लिए राहत लेकर आया है, जो अक्सर महंगे कर्ज के दबाव में आ जाते हैं।
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3. मुख्यमंत्री किसान समृद्धि योजना के तहत लाभ
यह सुविधा मुख्यमंत्री किसान समृद्धि योजना के तहत दी जाएगी। योजना का उद्देश्य किसानों की आय बढ़ाना, खेती की लागत कम करना और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करना है। सरकार का मानना है कि सस्ती दर पर कर्ज मिलने से किसान आधुनिक तकनीक, बेहतर बीज और सिंचाई संसाधनों में निवेश कर पाएंगे।
4. छोटे और सीमांत किसानों पर विशेष फोकस
इस योजना का सबसे बड़ा फायदा छोटे और सीमांत किसानों को मिलेगा। उत्तर प्रदेश में ऐसे किसानों की संख्या काफी अधिक है, जिनके पास सीमित संसाधन होते हैं। कम ब्याज दर पर लोन मिलने से वे साहूकारों के चंगुल से बचेंगे और संस्थागत बैंकिंग से जुड़ेंगे।
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5. ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मिलेगा नया बल
सरकार का मानना है कि UP Farmers Loan 6 Percent Interest जैसी पहल से ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक गतिविधियां तेज होंगी। कृषि उत्पादन बढ़ेगा, किसानों की आय में सुधार होगा और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। इससे प्रदेश की समग्र आर्थिक स्थिति को भी मजबूती मिलेगी।
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योगी सरकार का यह फैसला किसानों के हित में एक ठोस कदम माना जा रहा है। कम ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध होने से न सिर्फ किसानों का वित्तीय बोझ घटेगा, बल्कि उत्तर प्रदेश में कृषि क्षेत्र को भी नई दिशा मिलेगी।
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