India-EU Free Trade Agreement: गणतंत्र दिवस समारोह, पद्म पुरस्कार 2026 और हाल के अंतरराष्ट्रीय खेल आयोजनों में भारतीय खिलाड़ियों की भागीदारी के बीच भारत और यूरोपीय संघ ने एक बड़ा आर्थिक फैसला लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयेन ने मंगलवार को 16वें भारत–यूरोपीय संघ शिखर सम्मेलन में भारत ईयू मुक्त व्यापार समझौते (FTA) के निष्कर्ष की घोषणा की। यह समझौता दोनों पक्षों के बीच व्यापार, निवेश और आपूर्ति श्रृंखला सहयोग को मजबूत करने के उद्देश्य से किया गया है, जिससे दुनिया की दो बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के रिश्तों को नई गति मिलने की उम्मीद है।
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भारत-ईयू FTA क्या है और क्यों अहम है
भारत–ईयू FTA एक व्यापक व्यापार समझौता (India-EU Free Trade Agreement) है, जिसके तहत वस्तुओं और सेवाओं के व्यापार में बाधाओं को कम करने, निवेश के अवसर बढ़ाने और नियामकीय सहयोग को आसान बनाने पर सहमति बनी है। खास बात यह है कि यह समझौता कई वर्षों की बातचीत के बाद तय हुआ है। इसके अलावा, भारत–ईयू FTA से निर्यातकों को यूरोपीय बाजार में बेहतर पहुंच मिलने की संभावना है, वहीं यूरोपीय कंपनियों के लिए भारत में निवेश का माहौल और अनुकूल हो सकता है।
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शिखर सम्मेलन में क्या हुआ
नई दिल्ली में आयोजित 16वें भारत ईयू शिखर सम्मेलन (India-EU Free Trade Agreement) के दौरान दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा की। इसी क्रम में व्यापार, जलवायु परिवर्तन, डिजिटल सहयोग और वैश्विक स्थिरता जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई। वहीं दूसरी ओर, इस अवसर पर यह भी स्पष्ट किया गया कि भारत-ईयू मुक्त व्यापार समझौता केवल आर्थिक दस्तावेज नहीं, बल्कि दीर्घकालिक रणनीतिक साझेदारी का आधार है।
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व्यापार और निवेश पर संभावित असर
भारत–ईयू FTA से दोनों पक्षों के बीच व्यापारिक गतिविधियों में बढ़ोतरी की उम्मीद जताई जा रही है। इसके साथ ही, मैन्युफैक्चरिंग, फार्मा, आईटी और ग्रीन टेक्नोलॉजी जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ सकता है। खास बात यह है कि यूरोपीय संघ पहले से ही भारत के प्रमुख व्यापारिक साझेदारों में शामिल है। इस समझौते के बाद व्यापार प्रक्रियाओं के सरल होने से छोटे और मध्यम उद्यमों को भी लाभ मिलने की संभावना है।
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रणनीतिक साझेदारी का नया चरण
भारत और यूरोपीय संघ के रिश्ते केवल व्यापार तक सीमित नहीं हैं। इसके अलावा, दोनों पक्ष वैश्विक मंचों पर लोकतांत्रिक मूल्यों, नियम-आधारित अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था और सतत विकास के मुद्दों पर साथ काम करते रहे हैं। इसी क्रम में, भारत–ईयू FTA को रणनीतिक भरोसे का संकेत माना जा रहा है, जो आने वाले वर्षों में रक्षा, तकनीक और जलवायु सहयोग को भी प्रभावित कर सकता है।
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भारत के लिए क्या मायने रखता है यह समझौता
भारत के दृष्टिकोण से यह समझौता निर्यात बढ़ाने, रोजगार सृजन और विदेशी निवेश आकर्षित करने में सहायक हो सकता है। साथ ही, यूरोपीय बाजारों तक बेहतर पहुंच मिलने से भारतीय उद्योगों की प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढ़ने की संभावना है। वहीं दूसरी ओर, सरकार का मानना है कि भारत–ईयू FTA घरेलू सुधारों और वैश्विक एकीकरण के बीच संतुलन बनाए रखने में मदद करेगा।
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यूरोपीय संघ की उम्मीदें
यूरोपीय संघ के लिए भारत तेजी से बढ़ता हुआ बाजार है। इस समझौते के जरिए यूरोपीय कंपनियों को भारत में स्थिर और अनुमानित व्यापारिक माहौल मिलने की उम्मीद है। इसके अलावा, स्वच्छ ऊर्जा, डिजिटल इनोवेशन और सप्लाई चेन लचीलापन जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर भी जोर दिया गया है।
आगे क्या होगा ?
भारत-ईयू FTA के निष्कर्ष के बाद अगला कदम इसके कार्यान्वयन से जुड़ा होगा। इसके तहत कानूनी प्रक्रियाएं, घरेलू अनुमोदन और तकनीकी पहलुओं को अंतिम रूप दिया जाएगा।खास बात यह है कि दोनों पक्षों ने संकेत दिए हैं कि वे इस समझौते को व्यावहारिक रूप देने के लिए नियमित संवाद बनाए रखेंगे।
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कुल मिलाकर, भारत–ईयू मुक्त व्यापार समझौता (India-EU Free Trade Agreement) दोनों अर्थव्यवस्थाओं के लिए एक महत्वपूर्ण पड़ाव माना जा रहा है। यह न केवल व्यापारिक अवसर बढ़ा सकता है, बल्कि वैश्विक स्तर पर भारत और यूरोपीय संघ की साझेदारी को भी मजबूत कर सकता है। इसी क्रम में, आने वाले समय में इस समझौते के प्रभावों पर सभी की नजरें टिकी रहेंगी।
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