Trust-based governance for economic growth: भारत की आर्थिक प्रगति और सुशासन को लेकर केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एक बार फिर स्पष्ट संदेश दिया है कि सरल कानून, कम जटिलताएं और विश्वास आधारित प्रशासन ही देश के समग्र विकास की सबसे बड़ी कुंजी हैं। उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य ऐसा प्रशासनिक तंत्र विकसित करना है, जिसमें नागरिक और उद्यमी डर नहीं, बल्कि भरोसे के साथ आगे बढ़ सकें।
1. जटिल कानूनों से मुक्ति की दिशा में भारत
वित्त मंत्री ने कहा कि बीते दशकों में देश में कानूनों और नियमों का बोझ इतना बढ़ गया था कि आम नागरिक और कारोबारी दोनों ही भ्रम और भय की स्थिति में रहते थे। वर्तमान सरकार ने इस सोच को बदलते हुए पुराने और अप्रासंगिक कानूनों को समाप्त करने की दिशा में ठोस कदम उठाए हैं। इससे प्रशासनिक प्रक्रिया सरल हुई है और फैसलों की गति तेज हुई है।
2. विश्वास आधारित प्रशासन का नया मॉडल
निर्मला सीतारमण ने जोर देकर कहा कि सरकार अब “कंट्रोल” की जगह “ट्रस्ट” पर आधारित शासन मॉडल अपना रही है। इस मॉडल में नागरिकों को संदेह की नजर से देखने के बजाय उन्हें ईमानदार भागीदार माना जाता है। टैक्स सिस्टम से लेकर बिजनेस अप्रूवल तक, सरकार का प्रयास है कि न्यूनतम हस्तक्षेप और अधिकतम भरोसा सुनिश्चित किया जाए। यही Trust-based governance for economic growth की असली भावना है।
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3. आर्थिक विकास को मिल रहा नया बल
सरल नियमों और पारदर्शी नीतियों का सीधा असर निवेश और रोजगार पर पड़ा है। वित्त मंत्री के अनुसार, जब कारोबारी माहौल भरोसेमंद होता है तो घरेलू और विदेशी निवेश दोनों बढ़ते हैं। इससे न केवल उद्योगों को बढ़ावा मिलता है, बल्कि युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर भी पैदा होते हैं। यह नीति भारत को वैश्विक आर्थिक मंच पर मजबूत स्थिति दिलाने में सहायक बन रही है।
4. डिजिटल सुधारों से प्रशासन में पारदर्शिता
सीतारमण ने बताया कि डिजिटल प्लेटफॉर्म और तकनीक के उपयोग से प्रशासनिक प्रक्रियाएं और अधिक सरल व पारदर्शी हुई हैं। ऑनलाइन टैक्स फाइलिंग, डिजिटल भुगतान और सिंगल-विंडो क्लीयरेंस जैसी व्यवस्थाओं ने भ्रष्टाचार की संभावनाओं को कम किया है। इससे नागरिकों का सरकार पर भरोसा बढ़ा है और सिस्टम में जवाबदेही सुनिश्चित हुई है।
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5. विकसित भारत के लक्ष्य की ओर मजबूत कदम
अपने संबोधन में वित्त मंत्री ने कहा कि वर्ष 2047 तक विकसित भारत का सपना तभी साकार होगा, जब शासन प्रणाली सरल, पारदर्शी और भरोसे पर आधारित होगी। सरकार लगातार सुधारों के जरिए यह सुनिश्चित कर रही है कि कानून नागरिकों की सेवा करें, न कि उन्हें डराएं। यही सोच भारत को आत्मनिर्भर और आर्थिक रूप से मजबूत राष्ट्र बनाएगी। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का यह संदेश साफ है कि सरल कानून और विश्वास आधारित प्रशासन केवल नीतिगत बदलाव नहीं, बल्कि भारत के भविष्य की बुनियाद हैं। Trust-based governance for economic growth के जरिए देश विकास, निवेश और सामाजिक भरोसे के नए युग में प्रवेश कर रहा है।
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