Dhami Cabinet Decisions 2026: उत्तराखंड की राजनीति में एक महत्वपूर्ण दिन तब दर्ज हुआ जब Pushkar Singh Dhami की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल विस्तार के बाद पहली पूर्ण बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में सरकार ने कई अहम निर्णय लिए, जिनका सीधा असर प्रशासन, रोजगार और विकास योजनाओं पर पड़ेगा।
इस बैठक का केंद्र बिंदु रहा Dhami cabinet decisions 2026, जिसके तहत कुल 16 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई।
वीर उद्यमी योजना को मिली मंजूरी
बैठक में सबसे चर्चित फैसला “वीर उद्यमी योजना” को मंजूरी देना रहा। Dhami cabinet decisions 2026 के अंतर्गत इस योजना का उद्देश्य युवाओं और विशेष रूप से पूर्व सैनिकों को स्वरोजगार के लिए प्रोत्साहित करना है।
इस योजना के तहत पूर्व अग्निवीरों और पूर्व सैनिकों को विशेष लाभ दिया जाएगा। उन्हें अतिरिक्त 5% सब्सिडी के साथ रोजगार के अवसर प्रदान करने का लक्ष्य रखा गया है।
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पूर्व अग्निवीरों के लिए बड़ा कदम
सरकार ने पूर्व अग्निवीरों को मुख्यधारा में जोड़ने के लिए विशेष प्रावधान किए हैं। Dhami cabinet decisions 2026 के अनुसार, स्वरोजगार योजनाओं में उनके लिए 10% लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जिससे उन्हें आर्थिक रूप से मजबूत बनाया जा सके।
यह कदम युवाओं के लिए प्रेरणादायक माना जा रहा है और राज्य में रोजगार को बढ़ावा देगा।
ई-व्हीकल लोन और न्यायिक कर्मचारियों को राहत
कैबिनेट बैठक में न्यायिक अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए भी राहत भरा फैसला लिया गया। अब वे कम ब्याज दर पर ई-व्हीकल खरीदने के लिए सॉफ्ट लोन ले सकेंगे।
Dhami cabinet decisions 2026 के तहत यह कदम पर्यावरण संरक्षण और हरित परिवहन को बढ़ावा देने की दिशा में अहम माना जा रहा है।
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ऊर्जा और सब्सिडी से जुड़े फैसले
ऊर्जा विभाग से जुड़े मामलों में भी महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। सरकार ने स्पष्ट किया कि फ्री बिजली योजना के तहत मिलने वाली सब्सिडी 31 मार्च 2025 तक ही लागू रहेगी।
इसके अलावा सब्सिडी-वसूली से जुड़े नियमों को भी मंजूरी दी गई, जिससे योजना को अधिक पारदर्शी बनाया जा सके।
गृह और कार्मिक विभाग में बदलाव
गृह विभाग में नई नियमावली को लागू करने की अनुमति दी गई है। साथ ही होमगार्ड्स के लिए अलग नियम बनाए गए हैं।
Dhami cabinet decisions 2026 में यह भी तय किया गया कि भारतीय न्याय संहिता लागू होने के बाद कर्मचारियों के प्रशिक्षण के लिए विशेषज्ञों की नियुक्ति की जाएगी।
कार्मिक विभाग में सिपाही और उपनिरीक्षक भर्ती नियमों में भी बदलाव किया गया है, जिससे उम्मीदवारों को एक और मौका मिल सकेगा।
शिक्षा और खाद्य विभाग के फैसले
माध्यमिक शिक्षा विभाग में एडेड स्कूलों की समीक्षा के लिए एक उपसमिति गठित करने का निर्णय लिया गया है।
वहीं खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग ने गेहूं और धान खरीद के लिए बड़ा लक्ष्य तय किया है। Dhami cabinet decisions 2026 के अनुसार, राज्य सरकार किसानों को वही मंडी शुल्क देगी, जो केंद्र सरकार दे रही है।
अन्य अहम निर्णय
कैबिनेट बैठक में लोक निर्माण विभाग की बड़ी परियोजनाओं को भी मंजूरी दी गई। 1 करोड़ रुपये से अधिक की कंसल्टेंसी को स्वीकृति दी गई है।
इसके अलावा सेतु आयोग से जुड़े प्रस्ताव और विधानसभा सत्रावसान को भी मंजूरी दी गई।
कुल मिलाकर, Dhami cabinet decisions 2026 राज्य के विकास, रोजगार और प्रशासनिक सुधार की दिशा में एक बड़ा कदम साबित हो सकते हैं।
इन फैसलों से जहां युवाओं और पूर्व सैनिकों को नई उम्मीद मिलेगी, वहीं शासन व्यवस्था को अधिक मजबूत और पारदर्शी बनाने में भी मदद मिलेगी। आने वाले समय में इन निर्णयों का प्रभाव जमीनी स्तर पर देखने को मिलेगा।
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