Dhami Cabinet Meeting: देहरादून सचिवालय में Dhami Cabinet Meeting की अध्यक्षता में आयोजित Dhami Cabinet Meeting समाप्त हो गई है। 11 फरवरी को हुई इस महत्वपूर्ण Dhami Cabinet Meeting में कुल 6 बड़े प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। इन फैसलों का सीधा असर राज्य के कर्मचारियों, सुरक्षा व्यवस्था, वन श्रमिकों और कृषि क्षेत्र से जुड़े लोगों पर पड़ेगा। Dhami Cabinet Meeting में श्रम विभाग के दो, गृह विभाग के दो, वन विभाग का एक और कृषि विभाग का एक प्रस्ताव स्वीकृत किया गया। सरकार ने इन निर्णयों को प्रदेश के विकास और प्रशासनिक सुधार की दिशा में अहम कदम बताया है।
कोविड काल का बोनस संशोधन एक्ट वापस, कर्मचारियों को राहत
श्रम विभाग से जुड़े सबसे बड़े निर्णय के तहत कोविड काल में केंद्र को भेजे गए पेमेंट ऑफ बोनस संशोधन एक्ट को वापस लेने का फैसला किया गया है। कोरोना महामारी के दौरान आर्थिक संकट को देखते हुए बोनस भुगतान में संशोधन का प्रस्ताव तैयार किया गया था, लेकिन अब हालात सामान्य होने के बाद सरकार ने इसे वापस लेने का निर्णय लिया। इस फैसले से हजारों कर्मचारियों को सीधा लाभ मिलेगा और उन्हें पूर्व की भांति बोनस का अधिकार मिलेगा। कर्मचारी संगठनों ने इस निर्णय का स्वागत किया है।
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ESI डॉक्टरों की भर्ती का रास्ता साफ, 94 पदों को मंजूरी
Dhami Cabinet Meeting में श्रम विभाग के तहत ESI अस्पतालों में डॉक्टरों की भर्ती को लेकर बड़ा फैसला लिया गया। Dhami Cabinet Meeting में लेबर मेडिकल सर्विस नियमावली 2006 में संशोधन कर नई भर्तियों और प्रमोशन का रास्ता साफ किया गया है। सरकार ने कुल 94 पदों पर नियुक्ति को मंजूरी दी है। इससे राज्य के श्रमिक अस्पतालों में चिकित्सकीय सेवाएं मजबूत होंगी। लंबे समय से डॉक्टरों की कमी झेल रहे अस्पतालों को इससे राहत मिलेगी और मरीजों को बेहतर इलाज मिल सकेगा।
एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स होगी मजबूत, 22 नए पद सृजित
Dhami Cabinet Meeting में प्रदेश में बढ़ते नशे के कारोबार पर लगाम लगाने के लिए गठित एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स को और सशक्त बनाने का निर्णय लिया गया है। गृह विभाग के प्रस्ताव पर कैबिनेट ने राज्य स्तर पर 22 नए पदों के सृजन को मंजूरी दी। इससे टास्क फोर्स की कार्यक्षमता बढ़ेगी और नशा तस्करों के खिलाफ अभियान तेज होगा। सरकार का मानना है कि युवाओं को नशे से बचाने के लिए सख्त कार्रवाई जरूरी है।
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बार-बार अपराध करने वालों की नई परिभाषा लागू
Dhami Cabinet Meeting में गृह विभाग के एक अन्य महत्वपूर्ण प्रस्ताव के तहत कारागार एक्ट में हैबिचुअल ऑफेंडर यानी बार-बार अपराध करने वाले व्यक्तियों की परिभाषा में संशोधन किया गया है। अब केंद्र सरकार की परिभाषा को राज्य में भी अपनाया जाएगा। इस बदलाव से अपराधियों की पहचान और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई आसान होगी। पुलिस और जेल प्रशासन को इससे अपराध नियंत्रण में मदद मिलेगी।
वन विभाग के 579 दैनिक श्रमिकों को न्यूनतम वेतन का तोहफा
वन विभाग में वर्षों से काम कर रहे दैनिक श्रमिकों के लिए कैबिनेट का फैसला बड़ी राहत लेकर आया है। विभाग में कुल 893 श्रमिकों में से 314 को पहले से न्यूनतम वेतन मिल रहा था, जबकि 579 इससे वंचित थे। अब सरकार ने शेष सभी 579 श्रमिकों को भी 18 हजार रुपये प्रतिमाह न्यूनतम वेतन देने की मंजूरी दे दी है। इससे इन परिवारों की आर्थिक स्थिति सुधरेगी और उनका जीवन स्तर बेहतर होगा।
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मुख्यमंत्री सूक्ष्म खाद उन्नयन योजना रहेगी जारी
Dhami Cabinet Meeting में कृषि विभाग के प्रस्ताव पर कैबिनेट ने फैसला लिया कि प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद उन्नयन योजना 2025-26 तक जारी रहेगी और इसके साथ राज्य सरकार की मुख्यमंत्री सूक्ष्म खाद उन्नयन योजना भी समानांतर रूप से चलती रहेगी। इस योजना के माध्यम से किसानों और छोटे उद्यमियों को खाद्य प्रसंस्करण इकाइयां लगाने में मदद मिलेगी। सरकार का लक्ष्य ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन और किसानों की आय बढ़ाना है।
सरकार का फोकस- रोजगार, सुरक्षा और जनकल्याण
Dhami Cabinet Meeting में के इन फैसलों से साफ है कि राज्य सरकार का फोकस रोजगार सृजन, कर्मचारियों के हित, कानून व्यवस्था और ग्रामीण विकास पर है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि सरकार जनहित से जुड़े हर विषय पर संवेदनशीलता के साथ निर्णय ले रही है। आने वाले समय में इन फैसलों के सकारात्मक परिणाम दिखाई देंगे। कर्मचारियों, श्रमिकों और किसानों को सीधे तौर पर इन योजनाओं का लाभ मिलेगा और प्रदेश की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी।
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