Uttarakhand Assembly: उत्तराखंड विधानसभा के बजट सत्र के चौथे दिन सदन में एलपीजी गैस सिलेंडरों की किल्लत और संभावित कालाबाजारी का मुद्दा जोरदार तरीके से उठा। विपक्ष ने नियम 58 के तहत इस विषय पर चर्चा की मांग की, जिसे विधानसभा अध्यक्ष Ritu Khanduri Bhushan ने स्वीकार कर लिया।
Uttarakhand Assembly में चर्चा के दौरान गैस सिलेंडरों की उपलब्धता, पहाड़ी क्षेत्रों में आपूर्ति की स्थिति और जमाखोरी की शिकायतों को लेकर सरकार से जवाब मांगा गया। इसके बाद विधानसभा अध्यक्ष ने सरकार और प्रशासन को सख्त निर्देश देते हुए कहा कि गैस सिलेंडर जैसी आवश्यक वस्तु की जमाखोरी और ब्लैक मार्केटिंग किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
विपक्ष ने उठाई गैस किल्लत की चिंता
Uttarakhand Assembly में चर्चा के दौरान विपक्षी नेताओं ने प्रदेश में एलपीजी गैस की आपूर्ति को लेकर गंभीर चिंता जताई। उनका कहना था कि कई क्षेत्रों से गैस सिलेंडरों की कमी और समय पर आपूर्ति न होने की शिकायतें लगातार सामने आ रही हैं।
Uttarakhand Assembly में विपक्ष का कहना था कि सरकार भले ही दावा कर रही हो कि घरेलू गैस सिलेंडरों की सप्लाई में कोई कमी नहीं है, लेकिन जमीनी स्तर पर स्थिति अलग दिखाई दे रही है। उन्होंने आशंका जताई कि आने वाले दिनों में गैस की किल्लत और बढ़ सकती है।
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पहाड़ी क्षेत्रों में ज्यादा परेशानी
विपक्ष ने सदन में आंकड़ों का हवाला देते हुए कहा कि उत्तराखंड में लगभग 29 लाख घरेलू गैस उपभोक्ता हैं। राजधानी Dehradun में ही करीब 70 गैस एजेंसियां संचालित हो रही हैं।
इसके बावजूद कई इलाकों में उपभोक्ताओं को समय पर गैस सिलेंडर नहीं मिल पा रहा है। विपक्ष का कहना था कि खासकर पहाड़ी क्षेत्रों में गैस आपूर्ति की स्थिति मैदानी क्षेत्रों की तुलना में अधिक चुनौतीपूर्ण बनी हुई है।
सरकार ने कहा- स्थिति पर नजर
Uttarakhand Assembly में सरकार की ओर से संसदीय कार्य मंत्री ने स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा कि वैश्विक स्तर पर कई चुनौतियां सामने आ रही हैं। अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियों और युद्ध जैसे हालात के कारण ऊर्जा आपूर्ति पर असर पड़ रहा है।
हालांकि उन्होंने आश्वासन दिया कि राज्य सरकार इस बात को लेकर पूरी तरह गंभीर है कि प्रदेश में एलपीजी गैस की आपूर्ति प्रभावित न हो। प्रशासन को निर्देश दिए गए हैं कि गैस वितरण व्यवस्था पर लगातार नजर रखी जाए।
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ब्लैक मार्केटिंग रोकने के निर्देश
सरकार की ओर से यह भी बताया गया कि गैस सिलेंडरों की ब्लैक मार्केटिंग रोकने के लिए मुख्य सचिव को निर्देश दिए गए हैं। प्रशासनिक स्तर पर समय-समय पर समीक्षा की जाएगी ताकि उपभोक्ताओं को किसी प्रकार की परेशानी न हो।
इसके अलावा गैस एजेंसियों और सप्लाई चेन की निगरानी भी बढ़ाई जाएगी, जिससे जमाखोरी या डायवर्जन जैसी गतिविधियों को रोका जा सके।
विधानसभा अध्यक्ष का सख्त रुख
Uttarakhand Assembly के दौरान विधानसभा अध्यक्ष Ritu Khanduri Bhushan ने इस मुद्दे पर कड़ा रुख अपनाते हुए कहा कि गैस सिलेंडर आम लोगों के जीवन से जुड़ी एक बेहद जरूरी वस्तु है।
उन्होंने पीठ से निर्देश देते हुए कहा कि प्रशासन को गैस सिलेंडरों की जमाखोरी, डायवर्जन और ब्लैक मार्केटिंग के खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि प्रदेश के सभी इलाकों में उपभोक्ताओं को समय पर गैस उपलब्ध हो।
महिला कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन
इस मुद्दे को लेकर राजनीतिक माहौल भी गर्म होता दिखाई दे रहा है। Uttarakhand Mahila Congress ने गैस सिलेंडर संकट और बढ़ती कीमतों के विरोध में प्रदेशभर में जिलेवार प्रदर्शन करने की घोषणा की है।
संगठन की प्रदेश अध्यक्ष Jyoti Rautela ने कहा कि देश और प्रदेश में महंगाई लगातार बढ़ रही है, जिसका सीधा असर आम जनता की जेब पर पड़ रहा है।
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आम जनता पर बढ़ता बोझ
महिला कांग्रेस का कहना है कि घरेलू और कमर्शियल गैस सिलेंडरों के दाम बढ़ने से आम लोगों के साथ-साथ छोटे व्यापारियों पर भी अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ रहा है।
उन्होंने केंद्र सरकार की आर्थिक नीतियों को इसके लिए जिम्मेदार ठहराते हुए गैस कीमतों में राहत देने की मांग की।
आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने पर जोर
Uttarakhand Assembly में हुई चर्चा के बाद यह स्पष्ट हो गया है कि गैस सिलेंडरों की उपलब्धता और वितरण व्यवस्था को लेकर सरकार और विपक्ष दोनों सतर्क हैं।
विधानसभा अध्यक्ष ने भी कहा कि आम जनता को आवश्यक वस्तुओं की सुचारु उपलब्धता सुनिश्चित करना सरकार और प्रशासन की प्राथमिक जिम्मेदारी है।
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