Cabinet Meeting 2026: देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आयोजित Cabinet Meeting 2026 में कई महत्वपूर्ण फैसलों पर मुहर लगाई गई। इस बैठक को राज्य सरकार की सबसे अहम बैठकों में से एक माना जा रहा है, क्योंकि इसमें युवाओं, परिवहन, शिक्षा, कुंभ मेला और प्रशासनिक सुधारों से जुड़े 18 बड़े प्रस्तावों को मंजूरी दी गई।
सरकार के फैसलों का असर सीधे तौर पर राज्य के युवाओं, कर्मचारियों, परिवहन सेवाओं और धार्मिक आयोजनों पर देखने को मिलेगा। खास बात यह रही कि कैबिनेट ने वन दरोगा भर्ती नियमों में बदलाव करते हुए शैक्षिक योग्यता और आयु सीमा दोनों में बड़ा संशोधन किया है।
वन दरोगा भर्ती में बड़ा बदलाव
Cabinet Meeting 2026 का सबसे चर्चित फैसला वन दरोगा भर्ती को लेकर रहा। अब तक वन दरोगा भर्ती के लिए इंटरमीडिएट योग्यता अनिवार्य थी, लेकिन अब इसे बढ़ाकर स्नातक कर दिया गया है। यानी अब केवल ग्रेजुएट अभ्यर्थी ही आवेदन कर सकेंगे।
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इसके साथ ही सरकार ने आयु सीमा में भी राहत दी है। पहले अधिकतम आयु सीमा 28 वर्ष थी, जिसे अब बढ़ाकर 35 वर्ष कर दिया गया है। वहीं न्यूनतम आयु सीमा 21 वर्ष तय की गई है।
वन आरक्षी भर्ती के लिए भी आयु सीमा में बदलाव किया गया है। अब वन आरक्षी पद के लिए उम्मीदवारों की उम्र 18 से 25 वर्ष के बीच होनी चाहिए। सरकार का मानना है कि इन बदलावों से अधिक योग्य और अनुभवी युवाओं को अवसर मिलेगा।
कुंभ मेले की तैयारियों को मिली रफ्तार
Cabinet Meeting 2026 में आगामी कुंभ मेले की तैयारियों को लेकर भी बड़े फैसले लिए गए। सरकार ने स्थायी और अस्थायी निर्माण कार्यों को तेजी से पूरा करने के लिए वित्तीय अधिकारों में बदलाव किया है।
अब कुंभ मेला अधिकारी एक करोड़ रुपये तक के कार्यों को मंजूरी दे सकेंगे। वहीं गढ़वाल आयुक्त को पांच करोड़ रुपये तक के कार्य स्वीकृत करने का अधिकार दिया गया है। इससे ऊपर के प्रस्ताव शासन स्तर पर मंजूर किए जाएंगे।
सरकार का मानना है कि इससे कुंभ मेले से जुड़े विकास कार्यों में तेजी आएगी और प्रशासनिक प्रक्रिया पहले की तुलना में ज्यादा आसान होगी।
परिवहन निगम को 250 नई बसों की मंजूरी
राज्य के परिवहन ढांचे को मजबूत करने के लिए Cabinet Meeting 2026 में परिवहन निगम को 250 नई बसें खरीदने की मंजूरी दी गई।
सरकार पहले ही 100 बसों की अनुमति दे चुकी थी, लेकिन अब इस संख्या को बढ़ाकर 109 किया गया है। जीएसटी दरों में कमी के कारण बस खरीद प्रक्रिया को और विस्तार देने का फैसला लिया गया।
चारधाम यात्रा और भविष्य में होने वाले धार्मिक आयोजनों को देखते हुए सरकार सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को बेहतर बनाने पर जोर दे रही है। नई बसों के आने से यात्रियों को बेहतर सुविधाएं मिलने की उम्मीद है।
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मदरसों को लेकर भी बड़ा फैसला
Cabinet Meeting 2026 में राज्य के मदरसों को लेकर भी अहम निर्णय लिया गया। उत्तराखंड में करीब 452 मदरसे संचालित हैं, जिनमें से लगभग 400 में पहली से आठवीं तक की कक्षाएं चल रही हैं।
अब ऐसे मदरसों को जिला स्तरीय शिक्षा समिति या सक्षम अधिकारी से मान्यता मिल सकेगी। वहीं 12वीं तक की पढ़ाई कराने वाले मदरसों को उत्तराखंड शिक्षा बोर्ड से संबद्धता लेनी होगी।
इसके लिए अल्पसंख्यक शिक्षा अधिनियम के तहत अध्यादेश लाने को मंजूरी दी गई है। सरकार का कहना है कि इससे शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता और गुणवत्ता दोनों बढ़ेंगी।
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शिक्षा और कर्मचारियों से जुड़े फैसले
Cabinet Meeting 2026 में शिक्षा विभाग से जुड़े कई प्रस्तावों को भी मंजूरी मिली। उत्तराखंड विशेष शिक्षा शिक्षक नियमावली और संस्कृत शिक्षा शैक्षिक संवर्ग सेवा नियमावली 2026 को हरी झंडी दी गई।
इसके अलावा मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा शोध प्रोत्साहन योजना का लाभ अब प्रदेश के 21 अशासकीय अनुदानित महाविद्यालयों के नियमित प्राचार्यों को भी मिलेगा। सरकार ने कार्मिक विभाग में एकल संवर्ग की प्रतीक्षा सूची को लेकर एसओपी तैयार करने का फैसला भी लिया है।
दिव्यांग और पेंशन मामलों पर भी निर्णय
लोक निर्माण विभाग में वर्ष 2023 की भर्ती प्रक्रिया के दौरान दिव्यांग श्रेणी के कुछ पद खाली रह गए थे। अब सरकार ने छह नए पद सृजित कर उन्हें दिव्यांग वर्ग के लिए सुरक्षित करने का निर्णय लिया है।
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वहीं वर्ग चार्ज कर्मचारियों की पेंशन व्यवस्था को लेकर भी मंत्रिमंडल में चर्चा हुई। इससे जुड़े विवाद पहले कोर्ट तक पहुंच चुके थे। अब सरकार नई व्यवस्था के तहत इसे स्पष्ट करने की तैयारी में है।
ठेकेदारों और वन नीति में बदलाव
Cabinet Meeting 2026 में अधिप्राप्ति नियमावली 2025 के तहत D श्रेणी के सूचीबद्ध ठेकेदारों के कार्य सीमा को भी बढ़ा दिया गया। पहले वे एक करोड़ रुपये तक के काम कर सकते थे, जिसे अब बढ़ाकर 1.50 करोड़ रुपये कर दिया गया है।
इसके अलावा वन क्षेत्रों में मौन पालन को बढ़ावा देने के लिए वन विभाग की नई नीति को भी मंजूरी दी गई। सरकार का मानना है कि इससे स्थानीय लोगों को रोजगार और आय के नए अवसर मिलेंगे।
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