Bihar Agriculture Input Grant: Bihar CM Samrat Chaudhary addressing agriculture input grant distribution program
बिहार में Bihar Agriculture Input Grant के तहत वासंतिक रबि 2025-26 में मार्च 2026 के तीसरे और चौथे सप्ताह में आंधी-तूफान, असामयिक वर्षापात और ओलावृष्टि से प्रभावित 3.96 लाख से अधिक किसानों को ₹200 करोड़ से अधिक की अनुदान राशि डीबीटी के माध्यम से वितरित की गई। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कार्यक्रम में संबोधित करते हुए कहा कि सरकार आपदा प्रभावित किसानों को समय पर सहायता उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है।
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किसानों को सीधी राहत
Bihar Agriculture Input Grant कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने बताया कि फसल क्षति से प्रभावित किसानों को राहत देने के लिए कृषि इनपुट अनुदान योजना के तहत राशि सीधे उनके बैंक खातों में भेजी जा रही है। इससे किसानों को बिचौलियों से मुक्ति मिलती है और सहायता समयबद्ध तरीके से लाभार्थियों तक पहुंचती है।
इसके अलावा, आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा कृषि इनपुट अनुदान के लिए ₹200 करोड़ उपलब्ध कराए गए थे। वहीं, कृषि विभाग के अनुदान पर अतिरिक्त ₹60.71 करोड़ की राशि भी आवंटित की गई। इस तरह प्रभावित किसानों की सहायता के लिए कुल ₹260.71 करोड़ की राशि का प्रावधान किया गया है।
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सहयोग शिविर से आसान सेवा
Bihar Agriculture Input Grant के इसी क्रम में, राज्य सरकार सहयोग शिविरों के माध्यम से आम नागरिकों को सरकारी सेवाओं और योजनाओं का लाभ सरल, सुलभ और समयबद्ध तरीके से उपलब्ध करा रही है। इन शिविरों का उद्देश्य लोगों को कार्यालयों के चक्कर लगाने से बचाना और योजनाओं की जानकारी सीधे जनता तक पहुंचाना है।
खास बात यह है कि यह पहल जनकल्याण, सुशासन और नागरिक सुविधा को मजबूत करने की दिशा में अहम कदम मानी जा रही है। इससे ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों के लोगों को सरकारी योजनाओं से जुड़ने में मदद मिलेगी।
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सिंधु दर्शन यात्रा को अनुदान
Bihar Agriculture Input Grant के साथ ही, बिहारवासियों को सिंधु दर्शन तीर्थ यात्रा के लिए यात्रा व्यय का 50 प्रतिशत या अधिकतम ₹20,000 तक का सरकारी अनुदान मिलेगा। सरकार की यह पहल श्रद्धालुओं का आर्थिक बोझ कम करने के साथ धार्मिक पर्यटन को भी नई गति देने वाली है।
वहीं दूसरी ओर, धार्मिक यात्रा से जुड़े इस फैसले को राज्य के लोगों के लिए सुविधा और सांस्कृतिक जुड़ाव दोनों के रूप में देखा जा रहा है। इससे श्रद्धालुओं को आर्थिक सहायता मिलेगी और पर्यटन आधारित गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलेगा।
चीनी मिलों के पुनर्जीवन पर जोर
Bihar Agriculture Input Grant के दौरान मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने ‘संकल्प सभागार’ में गन्ना उद्योग विभाग की समीक्षा बैठक भी की। इस दौरान उन्होंने चंपारण को देश के प्रमुख गन्ना उत्पादन क्षेत्रों में विकसित करने का निर्देश दिया। साथ ही राज्य की 9 बंद चीनी मिलों के पुनर्जीवन और 25 नई चीनी मिलों की स्थापना की कार्ययोजना पर तेजी से काम करने को कहा।
इसी क्रम में मुख्यमंत्री ने बिहार गन्ना उद्योग प्रोत्साहन नीति-2026 के तहत अधिक निवेश आकर्षित करने पर बल दिया। उन्होंने चीनी उद्योग के आधुनिकीकरण, गन्ना उत्पादकता में वृद्धि और किसानों की आय बढ़ाने के लिए विभागों के बीच समन्वित कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश दिए।
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Bihar Agriculture Input Grant : किसानों की आय पर फोकस
सरकार का जोर केवल राहत राशि देने तक सीमित नहीं है, बल्कि कृषि और गन्ना उद्योग को लंबे समय तक मजबूत बनाने पर भी है। गन्ना उत्पादन, चीनी मिलों का पुनर्जीवन और नई इकाइयों की स्थापना से रोजगार, निवेश और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिल सकती है।
इसके अलावा, डीबीटी व्यवस्था के माध्यम से किसानों को सीधे आर्थिक सहायता देना पारदर्शिता की दिशा में भी महत्वपूर्ण कदम है। इससे लाभार्थियों की पहचान, भुगतान प्रक्रिया और सरकारी सहायता की निगरानी अधिक प्रभावी बनती है।
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सरकार का संदेश
मुख्यमंत्री ने कहा कि आपदा के समय किसानों को अकेला नहीं छोड़ा जाएगा। राज्य सरकार फसल क्षति से प्रभावित हर पात्र किसान तक सहायता पहुंचाने के लिए लगातार काम कर रही है। कृषि इनपुट अनुदान योजना के माध्यम से किसानों को राहत देने के साथ सरकार कृषि ढांचे को भी मजबूत करने की दिशा में आगे बढ़ रही है।
कुल मिलाकर, बिहार में कृषि इनपुट अनुदान वितरण, सहयोग शिविर, सिंधु दर्शन यात्रा अनुदान और गन्ना उद्योग को बढ़ावा देने की योजनाएं राज्य सरकार की बहुस्तरीय नीति को दिखाती हैं। इसका लक्ष्य किसानों, आम नागरिकों, श्रद्धालुओं और उद्योग क्षेत्र को एक साथ लाभ पहुंचाना है।
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