India CERD Response: India Ministry of External Affairs responds to UN CERD observations in New Delhi on August 26, 2026
नई दिल्ली में 26 अगस्त 2026 को भारत ने संयुक्त राष्ट्र (UN)की नस्लीय भेदभाव उन्मूलन समिति की टिप्पणियों पर तीखा जवाब दिया। India CERD Response का केंद्रीय संदेश यह रहा कि समीक्षा प्रक्रिया स्वीकार है, लेकिन बिना पर्याप्त आधार के व्यापक निष्कर्ष स्वीकार नहीं किए जाएंगे। UN CERD Report को लेकर विदेश मंत्रालय ने कुछ संदर्भों को राजनीति से प्रेरित और दुर्भावनापूर्ण बताया, जबकि Racial Discrimination के खिलाफ भारत की प्रतिबद्धता को अटूट कहा।
5 Highlights
- भारत ने समिति की कुछ टिप्पणियों को राजनीति से प्रेरित और दुर्भावनापूर्ण बताया।
- जिनेवा में भारत की 11वीं आवधिक CERD समीक्षा 11-12 अगस्त को हुई।
- प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने किया।
- समीक्षा 20वीं और 21वीं संयुक्त रिपोर्ट पर आधारित थी, जो 2023 में जमा हुई थीं।
- भारत तय प्रक्रिया के तहत समिति को औपचारिक जवाब देने की बात कह चुका है।
नई दिल्ली का सख्त संदेश
ALSO READ: 5.9 तीव्रता के भूकंप से कांपा जापान, 23 लोग घायल, टोक्यो में बिजली गुल, कई ट्रेनें प्रभावित
सवाल सिर्फ आरोपों का नहीं
मामले का नया मोड़ केवल भारत और संयुक्त राष्ट्र (UN) के बीच असहमति नहीं, बल्कि समीक्षा की सीमा को लेकर टकराव है। India CERD Response में सरकार ने कहा कि संधि-निकाय की नियमित जांच में उसने रचनात्मक तरीके से हिस्सा लिया। UN CERD Report पर आपत्ति का आधार यह बताया गया कि कुछ टिप्पणियां सामान्यीकरण और अपुष्ट आरोपों पर टिकी हैं। Racial Discrimination पर भारत ने संवैधानिक संरक्षण और कानूनी व्यवस्था को अपनी प्रमुख ढाल बताया।
जिनेवा में पहले ही दर्ज हुई आपत्ति
जिनेवा में 11 और 12 अगस्त को हुई बैठक भारत की 11वीं आवधिक CERD समीक्षा थी। India CERD Response के पीछे वही बहस है जिसमें सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता के नेतृत्व वाला अंतर-मंत्रालयी प्रतिनिधिमंडल शामिल हुआ। UN CERD Report से पहले हुई इस औपचारिक चर्चा में भारत ने कहा था कि कन्वेंशन के दायरे से बाहर जाने वाली व्याख्याएं स्वीकार नहीं होंगी। Racial Discrimination पर सरकार ने अपने बहुलतावादी सामाजिक ढांचे का भी उल्लेख किया।
रिपोर्ट संख्या पर जरूरी तथ्य
यहां एक तथ्य विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। समीक्षा भारत की 20वीं और 21वीं संयुक्त आवधिक रिपोर्ट पर हुई, जिन्हें 2023 में जमा किया गया था। India CERD Response इसलिए केवल तत्काल राजनीतिक प्रतिक्रिया नहीं, बल्कि लंबी संधि-प्रक्रिया का हिस्सा है। UN CERD Report की पृष्ठभूमि में 118वां CERD सत्र 10 से 25 अगस्त तक चला। Racial Discrimination से जुड़े प्रश्न इसी औपचारिक निगरानी व्यवस्था के तहत उठाए गए।
ALSO READ: नाज्का लाइन्स देखने जा रहे पर्यटकों का विमान हादसे का शिकार, 13 लोगों की दर्दनाक मौत
समिति ने क्या चिंता जताई?
समिति ने कानून लागू करने वाली एजेंसियों से जुड़े कथित उल्लंघनों की रिपोर्टों पर चिंता जताई, जिनमें जातीय और जातीय-धार्मिक समूह, आदिवासी समुदाय, अनुसूचित जनजातियां, अनुसूचित जातियां, खासकर दलित, और गैर-नागरिक शामिल थे। India CERD Response ने इन आरोपों की प्रकृति पर सवाल उठाया। UN CERD Report के निष्कर्षों को भारत ने अंतिम सत्य मानने से इनकार किया। Racial Discrimination के संदर्भ में सरकार ने प्रमाण, प्रक्रिया और अधिकार-क्षेत्र को अहम बताया।
तय प्रक्रिया से आएगा जवाब
विदेश मंत्रालय का रुख यह भी है कि समिति की टिप्पणियों का जवाब निर्धारित प्रक्रिया के माध्यम से दिया जाएगा। India CERD Response में इस बात पर जोर दिया गया कि समीक्षा बैठक के दौरान ही भारतीय पक्ष ने व्यापक निष्कर्षों और अपुष्ट दावों को चुनौती दे दी थी। UN CERD Report पर सार्वजनिक आपत्ति इसलिए बाद की अचानक प्रतिक्रिया नहीं बताई गई। Racial Discrimination से निपटने के लिए भारत ने न्यायिक उपाय, जवाबदेही और लक्षित नीतियों का उल्लेख किया।
ALSO READ: पाकिस्तानी रेंजर ने Indian Officer को अचानक मारा सैल्यूट, Viral Video
तय प्रक्रिया से आएगा जवाब
भारत ने अपनी दलील में संविधान, कानूनी सुरक्षा, सकारात्मक कार्रवाई, लोकतांत्रिक जवाबदेही और सामाजिक-आर्थिक विकास को प्रमुख आधार बनाया। India CERD Response का जोर इस बात पर है कि देश की विशाल आबादी और विविधता को एक ही सामान्य निष्कर्ष में नहीं समेटा जा सकता। UN CERD Report के संदर्भ में नई दिल्ली ने समानता, सम्मान और अवसर की दिशा में जारी प्रयासों का हवाला दिया। Racial Discrimination पर सरकार ने संस्थागत उपायों को सामने रखा।
ALSO READ: Today Haryana News| The World News Insights | TV TODAY BHARAT NEWS | LATEST BOLLYWOOD NEWS
CERD की भूमिका क्या है?
CERD कोई राजनीतिक सरकार नहीं, बल्कि स्वतंत्र विशेषज्ञों की समिति है, जो ICERD के पालन की निगरानी करती है। India CERD Response इसी वजह से एक औपचारिक कूटनीतिक और कानूनी उत्तर के रूप में महत्वपूर्ण है। UN CERD Report पर असहमति के बावजूद भारत समीक्षा तंत्र से बाहर नहीं हुआ है। Racial Discrimination के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था में भारत की भागीदारी 1968 से जारी है और पिछली समीक्षा 2007 में हुई थी।
UTTAR PRADESH |UTTARAKHAND UPDATE |CM YOGI BREAKING |EXPLAINER TV TODAY BHARAT|WEB STORY |NATIONAL NEWS TODAY | Business Bharat
लेखक के बारे में
