UP Election 2027: Why BJP and Samajwadi Party Are Battling for Non-Yadav OBC Votes (Pic-AI)
UP Election 2027: उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 की तैयारी के बीच बीजेपी और समाजवादी पार्टी ने अपनी सियासी रणनीति तेज कर दी है। इस बार दोनों पार्टियों की नजर एक ऐसे वोट बैंक पर है, जो चुनाव का रुख बदलने की ताकत रखता है। यह वोट बैंक है गैर-यादव पिछड़ी जातियों का, जिसमें कुर्मी, मौर्य, कुशवाहा, शाक्य, सैनी, लोध, निषाद, राजभर, पाल और बघेल जैसे समुदाय शामिल हैं।
यूपी की राजनीति में इन जातियों की अहमियत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि 2014 से 2022 तक बीजेपी की चुनावी सफलता में इनका बड़ा योगदान रहा। हालांकि, 2024 के लोकसभा चुनाव में इस वोट बैंक के एक हिस्से ने विपक्ष का साथ दिया। अब अखिलेश यादव अपने PDA फॉर्मूले के जरिए इन समुदायों को जोड़ने में जुटे हैं, जबकि बीजेपी अपने पुराने सामाजिक समीकरण को मजबूत करने की कोशिश कर रही है। ऐसे में सवाल है कि 2027 में गैर-यादव OBC वोटों का झुकाव (UP Election 2027) किस तरफ होगा?
कितना बड़ा है गैर-यादव OBC वोट बैंक?
उत्तर प्रदेश में अन्य पिछड़ा वर्ग यानी OBC की आबादी को लेकर अलग-अलग अनुमान हैं। विभिन्न आकलनों के मुताबिक, राज्य में OBC समुदायों की हिस्सेदारी करीब 40 से 45 फीसदी तक मानी जाती है। इनमें यादवों की आबादी लगभग 19 फीसदी बताई जाती है। बाकी हिस्से में कई दर्जन गैर-यादव पिछड़ी और अति पिछड़ी (UP Election 2027) जातियां शामिल हैं।
इस समूह में कुर्मी, मौर्य, कुशवाहा, शाक्य, सैनी, लोध, निषाद, मल्लाह, केवट, राजभर, पाल, बघेल, कश्यप, प्रजापति, तेली-साहू और नाई जैसी जातियां आती हैं। इन सभी समुदायों की राजनीतिक पसंद एक जैसी नहीं है। अलग-अलग क्षेत्रों में इनका प्रभाव और चुनावी भूमिका भी बदल जाती है। यही वजह है कि कोई भी राजनीतिक दल (UP Election 2027) इन जातियों को नजरअंदाज करके यूपी में मजबूत चुनावी समीकरण बनाने का जोखिम नहीं उठाना चाहता।
UP Election 2027:मुजफ्फरनगर की जनसभा में राव नदीम ने भरी हुंकार, 2027 में सरकार बनाने का किया दावा
कुर्मी से लेकर राजभर तक, किस जाति का कहां है प्रभाव?
गैर-यादव OBC समुदायों में कुर्मी समाज को सबसे प्रभावशाली समूहों में गिना जाता है। उत्तर प्रदेश में इसकी आबादी करीब 7.5 फीसदी होने का अनुमान है। अवध, पूर्वांचल और मध्य यूपी के कई इलाकों में कुर्मी मतदाता चुनावी नतीजों को प्रभावित करने की क्षमता रखते हैं।
मौर्य, कुशवाहा, शाक्य और सैनी समुदायों की मौजूदगी भी मध्य यूपी, बुंदेलखंड और पूर्वांचल के कई जिलों में है। वहीं, लोध समुदाय का प्रभाव मुख्य रूप से बुंदेलखंड और मध्य यूपी के क्षेत्रों (UP Election 2027) में माना जाता है।
निषाद, मल्लाह और केवट समुदायों का असर नदी और गंगा के मैदानी इलाकों में ज्यादा है। पूर्वांचल और मध्य यूपी की कई सीटों पर इनकी भूमिका अहम हो सकती है। दूसरी ओर, राजभर समुदाय का प्रभाव गाजीपुर, मऊ, आजमगढ़, बलिया, वाराणसी और आसपास के जिलों में माना जाता है। इसके अलावा पाल, बघेल, कश्यप, प्रजापति और तेली-साहू जैसे समुदाय भी अलग-अलग क्षेत्रों में राजनीतिक समीकरण बनाने और बिगाड़ने की ताकत रखते हैं।
Asaduddin Owaisi: ‘हमारी किस्मत अल्लाह के हाथ में…’, मेरठ में ओवैसी का अखिलेश यादव पर तीखा तंज
2014 से बीजेपी ने कैसे तैयार किया गैर-यादव OBC फॉर्मूला?
उत्तर प्रदेश में गैर-यादव OBC वोटों को अपने पक्ष में करने की रणनीति बीजेपी ने 2014 के लोकसभा चुनाव से पहले तेज की थी। उस समय तक पिछड़े वर्ग के बड़े हिस्से को समाजवादी पार्टी के यादव-मुस्लिम समीकरण से जोड़कर देखा जाता था। बीजेपी ने इस पारंपरिक समीकरण से बाहर मौजूद पिछड़ी और अति पिछड़ी जातियों को अपने साथ लाने की कोशिश की। इसके लिए पार्टी ने केवल बड़े OBC नेताओं को ही नहीं जोड़ा, बल्कि छोटी जातियों के नेताओं को भी संगठन और सरकार में (UP Election 2027) जिम्मेदारियां दीं।
इस रणनीति के तहत कुर्मी समाज के लिए अपना दल (सोनेलाल), निषाद समुदाय के लिए निषाद पार्टी और राजभर समाज के लिए सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी जैसे क्षेत्रीय दलों के साथ गठबंधन किया गया। इसके साथ ही कल्याणकारी योजनाओं, बूथ स्तर पर संगठन की मजबूती और हिंदुत्व के व्यापक सामाजिक संदेश के जरिए बीजेपी ने इन समुदायों के बीच अपनी पकड़ बनाई। इसका फायदा पार्टी को 2017 के विधानसभा और 2019 के लोकसभा चुनाव (UP Election 2027) में मिला।
2022 में भी गैर-यादव OBC पर बनी रही BJP की पकड़
2022 के विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी गैर-यादव OBC समुदायों के बड़े हिस्से का समर्थन हासिल करने में सफल रही। CSDS के सर्वे के मुताबिक, 2017 के विधानसभा चुनाव में इस सामाजिक समूह के करीब 60 फीसदी वोट बीजेपी को मिले थे। 2022 में भी पार्टी की पकड़ इस वर्ग में मजबूत बनी रही। टिकट वितरण में भी बीजेपी ने अलग-अलग सामाजिक समूहों को जगह देने की कोशिश की थी। पार्टी ने करीब 44 फीसदी टिकट सवर्ण उम्मीदवारों, 35 फीसदी OBC उम्मीदवारों और 22 फीसदी अनुसूचित (UP Election 2027) जाति के उम्मीदवारों को दिए थे।
हालांकि, सरकार और संगठन में पिछड़ी जातियों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व मिलने को लेकर असंतोष भी सामने आया। कुछ OBC नेताओं का आरोप था कि चुनाव में अहम भूमिका निभाने के बावजूद उन्हें राजनीतिक हिस्सेदारी उम्मीद के मुताबिक नहीं मिल रही है। समाजवादी पार्टी ने इसी नाराजगी को अपने पक्ष में करने की कोशिश की। 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले स्वामी प्रसाद मौर्य समेत बीजेपी के कई पिछड़े वर्ग के नेता सपा में शामिल हुए। हालांकि, इन बदलावों के बावजूद बीजेपी सत्ता में (UP Election 2027) वापसी करने में सफल रही।
2024 के लोकसभा चुनाव में BJP के गैर-यादव वोट बैंक में लगी सेंध
2024 के लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश के जातीय समीकरण में बदलाव देखने को मिला। समाजवादी पार्टी ने अपने पारंपरिक यादव-मुस्लिम आधार से आगे बढ़ते हुए कुर्मी, मौर्य, कुशवाहा और अन्य पिछड़ी जातियों को टिकट वितरण में ज्यादा प्रतिनिधित्व दिया। इसके अलावा सपा और कांग्रेस ने जातीय जनगणना, आरक्षण और संविधान के मुद्दों को चुनाव प्रचार (UP Election 2027) का प्रमुख हिस्सा बनाया।
CSDS-Lokniti के पोस्ट-पोल सर्वे के मुताबिक, 2019 के लोकसभा चुनाव में गैर-यादव OBC के 72 फीसदी वोट बीजेपी के नेतृत्व वाले NDA को मिले थे। 2024 में यह आंकड़ा घटकर 59 फीसदी रह गया। यानी करीब 13 प्रतिशत अंकों की गिरावट दर्ज की गई। कुर्मी-कोइरी समूह में भी बीजेपी गठबंधन का समर्थन 2019 के 80 फीसदी से घटकर 2024 में 61 फीसदी रह गया। वहीं, INDIA गठबंधन को इस समूह के करीब 34 फीसदी वोट मिले। इन आंकड़ों ने बीजेपी के सामने अपने पुराने सामाजिक समीकरण (UP Election 2027) को बचाने की चुनौती खड़ी कर दी।
अखिलेश यादव का PDA फॉर्मूला, गैर-यादव OBC पर खास नजर
2024 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी की रणनीति अपने पारंपरिक वोट बैंक से बाहर निकलकर नए सामाजिक समूहों को जोड़ने की थी। इसके लिए अखिलेश यादव ने PDA यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक का नारा दिया। इस फॉर्मूले का मकसद अलग-अलग पिछड़ी जातियों, दलितों और अल्पसंख्यकों को एक साझा राजनीतिक मंच (UP Election 2027) पर लाना है।
सपा ने लोकसभा चुनाव में टिकट बंटवारे के दौरान भी इस रणनीति को अपनाया। पार्टी ने यादव उम्मीदवारों की संख्या सीमित रखी और कुर्मी, मौर्य, राजभर, कुशवाहा समेत दूसरी पिछड़ी जातियों को प्रतिनिधित्व दिया। 2024 के लोकसभा चुनाव में सपा ने 62 सीटों पर चुनाव लड़ा और 37 सीटें जीतीं। वहीं, कांग्रेस ने 17 सीटों पर चुनाव लड़कर 6 सीटों पर जीत हासिल की। इस प्रदर्शन ने अखिलेश यादव के PDA फॉर्मूले को राजनीतिक (UP Election 2027) मजबूती दी।
अब 2027 के विधानसभा चुनाव को देखते हुए सपा गैर-यादव OBC समुदायों में अपना संगठन और मजबूत करने में जुटी है। बाबू सिंह कुशवाहा, राम अचल राजभर और लालजी वर्मा जैसे नेताओं को पार्टी में अहमियत दी जा रही है। महिला इकाई में सीमा राजभर की नियुक्ति को भी राजभर समाज के बीच अपनी पहुंच बढ़ाने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। सपा की कोशिश बीजेपी के सहयोगी दलों के प्रभाव वाले जातीय समूहों तक पहुंच बनाने की है, ताकि 2024 में बने सामाजिक समीकरण (UP Election 2027) को विधानसभा चुनाव में भी दोहराया जा सके।
BJP का नया प्लान, 75 OBC समूहों तक पहुंचने की तैयारी
2024 के लोकसभा चुनाव में मिले झटके के बाद बीजेपी ने गैर-यादव OBC वोट बैंक पर दोबारा पकड़ मजबूत करने की रणनीति बनाई है। पार्टी का OBC मोर्चा प्रदेश के 75 प्रमुख पिछड़े जाति समूहों के परिवारों तक पहुंचने के लिए संपर्क अभियान की तैयारी कर रहा है। बीजेपी संगठन में कुर्मी समाज को भी खास महत्व दिया जा रहा है। केंद्रीय मंत्री पंकज चौधरी को उत्तर प्रदेश बीजेपी की कमान सौंपना, अपना दल (सोनेलाल) के साथ गठबंधन और कुर्मी नेताओं को संगठन में जिम्मेदारी देना इसी रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है।
इसी साल अगस्त में बीजेपी ने विनोद तावड़े को उत्तर प्रदेश का प्रभारी बनाया। इसके बाद पार्टी ने कुर्मी समाज से जुड़े नेताओं को संगठन में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां दीं। हाल ही में बसपा के पूर्व सांसद अरविंद चौधरी समेत कुछ नेताओं ने भी बीजेपी का दामन थामा। अरविंद चौधरी, सपा सांसद राम गोविंद चौधरी के भतीजे हैं। बीजेपी की कोशिश है कि पिछड़ी जातियों के बीच अपनी राजनीतिक पकड़ को फिर से मजबूत किया जाए और किसी भी तरह की नाराजगी को चुनाव से पहले (UP Election 2027) दूर किया जा सके।
Akhilesh Yadav: कांग्रेस को चाहिए 181 सीटें, क्या मानेंगे अखिलेश यादव? 17 नवंबर को होगा बड़ा फैसला
सहयोगी दलों के जरिए जातीय समीकरण साध रही BJP
उत्तर प्रदेश में बीजेपी की चुनावी रणनीति में सहयोगी दलों की भूमिका भी काफी महत्वपूर्ण है। अलग-अलग जातीय समूहों में इन पार्टियों का प्रभाव बीजेपी के लिए अतिरिक्त समर्थन जुटाने का (UP Election 2027) जरिया बनता है।
- अपना दल (सोनेलाल): पार्टी की पहचान कुर्मी-पटेल राजनीति से जुड़ी है। अनुप्रिया पटेल इस समुदाय का प्रमुख राजनीतिक चेहरा हैं।
- निषाद पार्टी: संजय निषाद के नेतृत्व वाली यह पार्टी निषाद, मल्लाह और केवट समुदायों के बीच अपनी पकड़ रखती है।
- सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी: ओम प्रकाश राजभर की पार्टी का प्रभाव मुख्य रूप से पूर्वांचल के राजभर बहुल इलाकों में माना जाता है।
- राष्ट्रीय लोकदल (RLD): जयंत चौधरी की पार्टी पश्चिमी यूपी में जाट मतदाताओं के साथ किसानों और कुछ पिछड़े समुदायों के बीच अपना प्रभाव बढ़ाने की कोशिश (UP Election 2027) करती है।
2022 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी के साथ गठबंधन में अपना दल (सोनेलाल) ने 17 सीटों पर चुनाव लड़कर 12 सीटें जीती थीं। निषाद पार्टी ने 10 सीटों पर उम्मीदवार उतारे और 6 सीटों पर जीत हासिल की थी। वहीं, उस समय सपा गठबंधन में शामिल सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी ने 19 सीटों पर चुनाव लड़कर 6 सीटें जीती थीं। राष्ट्रीय लोकदल ने 33 सीटों पर उम्मीदवार उतारे और 8 सीटों पर जीत दर्ज की थी। 2027 के चुनाव से पहले ये दोनों दल बीजेपी (UP Election 2027) के साथ हैं।
2027 में BJP और सपा के सामने क्या होंगी चुनौतियां?
उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 में बीजेपी और समाजवादी पार्टी के लिए गैर-यादव OBC वोट बैंक सबसे अहम चुनावी मोर्चों में से एक रहने वाला है।
बीजेपी के सामने चुनौती: पार्टी के लिए 2014 से तैयार किए गए गैर-यादव OBC सामाजिक गठबंधन को बचाए रखना सबसे बड़ी चुनौती होगी। 2024 के लोकसभा चुनाव में कुर्मी-कोइरी और दूसरे पिछड़े समूहों के बीच समर्थन में आई कमी को दूर करना होगा। इसके लिए बीजेपी संगठन, सहयोगी दलों और जातीय प्रतिनिधित्व के जरिए अपनी पकड़ मजबूत (UP Election 2027) करना चाहती है।
सपा के सामने चुनौती: अखिलेश यादव के लिए 2024 के लोकसभा चुनाव में मिले समर्थन को 2027 के विधानसभा चुनाव तक बनाए रखना आसान नहीं होगा। लोकसभा और विधानसभा चुनाव के मुद्दे, उम्मीदवार और स्थानीय समीकरण अलग-अलग हो सकते हैं। ऐसे में PDA के नारे को जमीनी संगठन और सभी पिछड़ी जातियों को पर्याप्त राजनीतिक हिस्सेदारी देने में बदलना सपा के लिए जरूरी होगा।
कुल मिलाकर, 2027 की चुनावी लड़ाई में गैर-यादव OBC मतदाताओं की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण रहने वाली है। बीजेपी जहां अपने पुराने वोट बैंक को बचाने की कोशिश करेगी, वहीं सपा इस सामाजिक समूह में अपनी नई जगह बनाने के लिए पूरी ताकत लगाएगी। आने वाले समय में दोनों दलों की रणनीति और जातीय समीकरण तय करेंगे कि यूपी की सत्ता (UP Election 2027) की राह किसके लिए आसान होती है।






