Pushkar Singh Dhami: उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य में चल रहे निर्माण कार्यों और विशेष रूप से गड्ढा मुक्त सड़क अभियान की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को स्पष्ट और सख्त निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि बरसात का मौसम खत्म हो चुका है, इसलिए अब सभी विभाग तेजी और समयबद्ध तरीके से काम पूरे करें। उनका जोर इस बात पर रहा कि सड़क निर्माण और मरम्मत कार्यों में किसी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
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निर्माण कार्यों में तेजी पर जोर
राजधानी देहरादून में आयोजित उच्च-स्तरीय बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में अधूरे निर्माण कार्य जल्द पूरे किए जाएं। उन्होंने विभागीय अधिकारियों को चेतावनी देते हुए कहा कि निर्धारित समय सीमा में कार्य पूरा न होने पर जिम्मेदार अधिकारियों को जवाबदेह ठहराया जाएगा।
मुख्यमंत्री ने आगाह किया कि सड़कें केवल यात्रा का साधन नहीं हैं, बल्कि यह आम लोगों की सुरक्षा, सुविधा और विकास की रीढ़ होती हैं। इसीलिए निर्माण कार्यों की गुणवत्ता से किसी प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा।
गड्ढा मुक्त सड़क अभियान
बैठक में मुख्यमंत्री धामी ने सबसे ज्यादा जोर गड्ढा मुक्त सड़क अभियान पर दिया। उन्होंने निर्देश दिए कि मानसून में खराब हुई सड़कों को तत्काल मरम्मत कर निर्धारित तिथि तक सुचारु बनाया जाए।
- सभी पैच वर्क 31 अक्टूबर तक पूरे किए जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।
- विभागीय टीमें हर सप्ताह प्रगति की समीक्षा करेंगी।
- प्राथमिकता उन मार्गों को दी जाएगी, जहां सड़क की हालत अक्सर बिगड़ जाती है।
सीएम धामी ने कहा कि अभियान केवल मरम्मत तक सीमित नहीं है। इसका मकसद लोगों को सुरक्षित और सुगम यात्रा की सुविधा प्रदान करना भी है।
गुणवत्ता पर सख्त निगरानी
मुख्यमंत्री ने संबंधित विभागों को निर्देश दिए कि सड़क निर्माण और मरम्मत कार्यों की गुणवत्ता पर विशेष नजर रखी जाए। उन्होंने कहा कि यदि किसी सड़क पर बार-बार गड्ढे बनते हैं, तो इसका मतलब है कि काम की गुणवत्ता खराब है। ऐसे मामलों में अधिकारी जिम्मेदारी तय करें और दोषी ठेकेदारों के खिलाफ कार्रवाई की जाए।
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उन्होंने यह भी कहा कि निर्माण कार्यों के दौरान उपयोग होने वाली सामग्री उच्च मानकों के अनुरूप होनी चाहिए, ताकि सड़कें लंबे समय तक टिकाऊ बनी रहें।
शिकायत वाले क्षेत्रों को प्राथमिकता
बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि उन क्षेत्रों पर अतिरिक्त ध्यान दिया जाए जहां से नागरिकों की बार-बार सड़क संबंधी शिकायतें आती हैं। ऐसे इलाकों में निगरानी बढ़ाने और संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए।
उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि शहरों के साथ-साथ ग्रामीण सड़कों की भी उतनी ही अहमियत है। ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोग परिवहन व सुविधाओं में सबसे अधिक प्रभावित होते हैं, इस वजह से उनकी समस्याओं का तुरंत समाधान होना चाहिए।
अधिकारियों की जिम्मेदारी तय
उच्च स्तरीय इस बैठक में प्रमुख सचिव आर.के. सुधांशु, सचिव शैलेश बगोली, डॉ. पंकज पांडेय, विनय शंकर पांडेय, अपर पुलिस महानिदेशक ए.पी. अंशुमान, विशेष सचिव डॉ. पराग मधुकर धकाते और अपर सचिव बंशीधर तिवारी मौजूद थे।
मुख्यमंत्री ने सभी अधिकारियों को निर्देश दिया कि:
- हर परियोजना की नियमित निगरानी हो।
- कार्यों को समय पर पूरा किया जाए।
- विलंब होने पर जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।
अभियान का महत्व और जनता की उम्मीदें
सीएम धामी ने कहा कि गड्ढा मुक्त सड़क अभियान केवल सड़कों की मरम्मत तक सीमित नहीं है। यह एक ऐसा प्रयास है, जो जनता को सुरक्षित और सुविधाजनक परिवहन उपलब्ध कराएगा। उन्होंने कहा कि अच्छी सड़कों से न केवल आवागमन सहज होता है, बल्कि राज्य के आर्थिक और पर्यटन विकास में भी तेजी आती है।
बेहतर सड़कें दुर्घटनाओं की संभावना कम करती हैं और आपातकाल की स्थिति में लोगों को तुरंत राहत और सहायता पहुंचाने में भी मददगार साबित होती हैं।
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मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा दिए गए निर्देशों से यह स्पष्ट है कि उत्तराखंड सरकार सड़क निर्माण और मरम्मत कार्यों को लेकर बेहद गंभीर है। गड्ढा मुक्त सड़क अभियान के अंतर्गत तय की गई समयसीमा और गुणवत्ता मानकों को पूरा करना अधिकारियों के लिए बड़ी चुनौती है।
इस पहल से उम्मीद है कि आने वाले समय में उत्तराखंड की सड़कें न केवल गड्ढा मुक्त होंगी बल्कि अधिक मजबूत, टिकाऊ और सुरक्षित भी बनेंगी। नागरिकों को अब जल्द ही सुगम और सुरक्षित परिवहन सुविधा मिलने की संभावना है।
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