Dhami Cabinet Decisions: Chief Minister Pushkar Singh Dhami chairing a cabinet meeting in Dehradun where 12 major Dhami Cabinet Decisions were approved, including equal pay for UPNL employees and key policy reforms.
Dhami Cabinet Decisions: देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसलों पर मुहर लगी। राज्य सचिवालय में हुई इस बैठक में कुल 12 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। इनमें सबसे अधिक चर्चा उपनल कर्मचारियों के लिए समान कार्य के बदले समान वेतन के फैसले को लेकर रही। इसके अलावा शिक्षा, पर्यटन, आबकारी, पशुपालन और कारागार विभाग से जुड़े कई अहम प्रस्तावों को भी मंजूरी दी गई।
बैठक की शुरुआत शोक प्रस्ताव के साथ हुई। इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री मेजर जनरल भुवन चंद्र खंडूरी और पद्मश्री सम्मानित अंतरराष्ट्रीय निशानेबाज जसपाल राणा को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इसके बाद विभिन्न विभागों से जुड़े प्रस्तावों पर विस्तार से चर्चा की गई और कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए।
Dhami Cabinet Decisions में उपनल कर्मचारियों के लिए सबसे बड़ी सौगात
कैबिनेट बैठक का सबसे बड़ा फैसला उपनल कर्मचारियों के हित में लिया गया। लंबे समय से समान कार्य के बदले समान वेतन की मांग कर रहे उपनल कर्मचारियों को सरकार ने बड़ी राहत दी है। कैबिनेट ने इस प्रस्ताव को मंजूरी देते हुए स्पष्ट किया कि कटऑफ तिथि से इतर कर्मचारियों को भी इसका लाभ मिलेगा।
यह फैसला हजारों कर्मचारियों के लिए राहत लेकर आया है। लंबे समय से कर्मचारी संगठन इस मांग को लेकर संघर्ष कर रहे थे और अब सरकार के इस फैसले को उनकी वर्षों पुरानी मांग पूरी होने के रूप में देखा जा रहा है।
READ: उत्तराखंड में डबल इंजन सरकार का बड़ा प्लान,अब दिल्ली से ऋषिकेश सिर्फ 2.5 घंटे में!
उत्तराखंड को पूर्ण साक्षर राज्य घोषित करने का रास्ता साफ
Dhami Cabinet Decisions के तहत उत्तराखंड को पूर्ण साक्षर राज्य घोषित करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी मिल गई है। शिक्षा विभाग की ओर से लाए गए इस प्रस्ताव के बाद राज्य में साक्षरता अभियान को और मजबूती मिलेगी। सरकार का लक्ष्य है कि शिक्षा के क्षेत्र में उत्तराखंड को देश के अग्रणी राज्यों में शामिल किया जाए।
संस्कृत नियमावली 2026 में संशोधन को मंजूरी
कैबिनेट ने उत्तराखंड संस्कृत नियमावली 2026 में संशोधन के प्रस्ताव को भी मंजूरी प्रदान की है। इसके माध्यम से संस्कृत शिक्षा व्यवस्था को और अधिक प्रभावी बनाने का प्रयास किया जाएगा। सरकार का मानना है कि प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत और परंपरा को संरक्षित करने में संस्कृत भाषा की महत्वपूर्ण भूमिका है।
आबकारी नीति में बदलाव, खत्म होगा दोहरा टैक्स
Dhami Cabinet Decisions के तहत आबकारी नियमावली में संशोधन करते हुए वेट और सेस पर लगने वाले दोहरे कर को समाप्त करने का फैसला लिया गया है। सरकार का कहना है कि इस बदलाव से कारोबारियों को राहत मिलेगी और कर व्यवस्था अधिक सरल बनेगी।
READ: उत्तराखंड में बढ़ता Communal Tension: क्या देवभूमि की सामाजिक पहचान पर मंडरा रहा है खतरा?
हिमालय कार रैली को मिली मंजूरी, 25 देशों के प्रतिभागी होंगे शामिल
पर्यटन विभाग की ओर से प्रस्तावित हिमालय कार रैली को भी कैबिनेट ने हरी झंडी दे दी है। इस अंतरराष्ट्रीय आयोजन में करीब 25 देशों के प्रतिभागियों के शामिल होने की संभावना है। सरकार इस आयोजन को भव्य स्वरूप देने की तैयारी कर रही है।
विशेषज्ञों का मानना है कि इस आयोजन से राज्य में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उत्तराखंड की पहचान और मजबूत होगी।
सेलाकुई में बनेगी परफ्यूम टेस्टिंग लैब
कृषि विभाग के अंतर्गत संचालित सुगंधित पौधा केंद्र, सेलाकुई में परफ्यूम परीक्षण के लिए आधुनिक प्रयोगशाला स्थापित की जाएगी। Dhami Cabinet Decisions के तहत इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। इससे सुगंधित पौधों और इत्र उद्योग को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।
कारागार नियमावली में बदलाव, अभ्यस्त अपराधियों की नई परिभाषा तय
कैबिनेट ने कारागार नियमावली में भी संशोधन किया है। इसके तहत अभ्यस्त अपराधी की नई परिभाषा निर्धारित की गई है। सरकार का मानना है कि इससे जेल प्रशासन और अपराध नियंत्रण व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाया जा सकेगा।
READ: उत्तराखंड में Eco Tourism का बढ़ता क्रेज, देहरादून जू और लच्छीवाला नेचर पार्क में टूटे रिकॉर्ड
राज्य आंदोलनकारियों को मिलेगा 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण
Dhami Cabinet Decisions में राज्य आंदोलनकारियों के हितों का भी ध्यान रखा गया है। हाल ही में हुई भर्तियों में राज्य आंदोलनकारियों को 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण का लाभ देने का फैसला लिया गया है। इस निर्णय को आंदोलनकारियों के सम्मान और उनके योगदान को स्वीकार करने के रूप में देखा जा रहा है।
चारधाम यात्रा में इस्तेमाल होने वाले पशुओं के बीमा पर सरकार देगी सहयोग
चारधाम यात्रा के दौरान उपयोग में आने वाले घोड़े, खच्चर और अन्य पशुओं के बीमा के लिए सरकार आर्थिक सहायता प्रदान करेगी। बीमा राशि का 20 प्रतिशत हिस्सा सरकार वहन करेगी। इस योजना पर करीब एक करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।
सरकार का उद्देश्य पशुपालकों और यात्रा से जुड़े लोगों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना है।
पशुपालन विभाग की नई योजना को भी मंजूरी
Dhami Cabinet Decisions के तहत पशुपालन विभाग की कृत्रिम गर्भाधान योजना को पायलट प्रोजेक्ट के रूप में मंजूरी दी गई है। इससे पशुधन की गुणवत्ता सुधारने और दुग्ध उत्पादन बढ़ाने में मदद मिलेगी।
READ: संकट से बाहर निकले 20 भारतीय नाविक, मस्कट से स्वदेश रवाना, समुद्री सुरक्षा पर बढ़ी चिंता
सड़क निर्माण कार्यों को मिली राहत
कोलतार की कमी के कारण प्रभावित सड़क निर्माण परियोजनाओं के अनुबंध की समय सीमा बढ़ाने का निर्णय भी कैबिनेट बैठक में लिया गया। सरकार का मानना है कि इससे निर्माण कार्यों को पूरा करने में एजेंसियों को अतिरिक्त समय मिलेगा और विकास कार्यों की गति बनी रहेगी।
जनहित और विकास पर केंद्रित रहे Dhami Cabinet Decisions
कैबिनेट बैठक में लिए गए फैसले यह संकेत देते हैं कि सरकार रोजगार, शिक्षा, पर्यटन, कृषि, पशुपालन और सामाजिक सुरक्षा जैसे क्षेत्रों पर एक साथ ध्यान केंद्रित कर रही है। खास तौर पर उपनल कर्मचारियों के लिए समान कार्य समान वेतन का निर्णय और अंतरराष्ट्रीय हिमालय कार रैली को मंजूरी जैसे फैसलों को सरकार की बड़ी उपलब्धियों के रूप में देखा जा रहा है।
आने वाले दिनों में इन फैसलों के प्रभाव का सीधा असर प्रदेश के विभिन्न वर्गों पर दिखाई देगा और कई योजनाओं को नई गति मिलने की उम्मीद है।
Follow Us: TV TODAY BHARAT Live | Breaking Hindi News Live | Website: Tv Today Bharat| X | FaceBook | Quora| Linkedin | tumblr | whatsapp Channel | Telegram | YOUTUBE
लेखक के बारे में
