Government school students receiving tablet purchase assistance through DBT in Uttarakhand
Government School Students Tablet Scheme: उत्तराखंड के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले कक्षा 10वीं और 12वीं के छात्रों के लिए बड़ी खबर है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने Government School Students Tablet Scheme को लेकर अहम घोषणा की है। सरकार अब राजकीय विद्यालयों में पढ़ने वाले 10वीं और 12वीं के विद्यार्थियों को टैबलेट खरीदने के लिए उनके बैंक खातों में DBT यानी Direct Benefit Transfer के माध्यम से धनराशि उपलब्ध कराएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि इसका उद्देश्य विद्यार्थियों को तकनीक और डिजिटल शिक्षा से जोड़ना है।
मुख्यमंत्री धामी ने यह घोषणा देहरादून स्थित मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय के मुख्य सेवक सदन में आयोजित मुख्यमंत्री युवा विद्यार्थी मंथन-2026 कार्यक्रम के दौरान की। इस कार्यक्रम में प्रदेशभर से चयनित 140 छात्र-छात्राओं ने हिस्सा लिया। मुख्यमंत्री ने विद्यार्थियों से संवाद करते हुए उनके विचार, सुझाव और उत्तराखंड के भविष्य को लेकर उनकी सोच जानी।
10वीं-12वीं के छात्रों को टैबलेट के लिए मिलेगी आर्थिक मदद
Government School Students Tablet Scheme के तहत सरकार की ओर से छात्रों को तैयार टैबलेट देने के बजाय उसे खरीदने के लिए सीधे बैंक खाते में राशि उपलब्ध कराने की बात कही गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राजकीय विद्यालयों में पढ़ने वाले कक्षा 10वीं और 12वीं के विद्यार्थियों को टैब खरीदने के लिए DBT के जरिए धनराशि दी जाएगी।
इससे विद्यार्थियों को ऑनलाइन पढ़ाई, डिजिटल सामग्री, शैक्षणिक प्लेटफॉर्म और नई तकनीक तक पहुंच बनाने में मदद मिल सकती है। हालांकि, घोषणा में अभी प्रति छात्र कितनी राशि दी जाएगी, भुगतान कब से शुरू होगा और इसके लिए पात्रता या आवेदन की प्रक्रिया क्या होगी, इसकी विस्तृत जानकारी सामने नहीं आई है। इसलिए छात्रों और अभिभावकों को आधिकारिक दिशा-निर्देश जारी होने का इंतजार करना होगा।
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युवाओं के सुझावों से तैयार होगा विकसित उत्तराखंड का विजन
मुख्यमंत्री युवा विद्यार्थी मंथन कार्यक्रम में केवल टैबलेट योजना ही चर्चा में नहीं रही। मुख्यमंत्री ने विद्यार्थियों से शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण, पर्यटन, रोजगार, पलायन, सड़क, तकनीक और सुशासन जैसे विषयों पर बातचीत की।
सरकार के मुताबिक, इस अभियान में प्रदेश के 2 लाख 67 हजार 744 विद्यार्थियों ने अपने निबंध, विचार और सुझाव साझा किए। इतनी बड़ी भागीदारी को युवाओं की राज्य के विकास में रुचि के रूप में देखा गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि विद्यार्थियों से प्राप्त उपयोगी और व्यावहारिक सुझावों को सरकार की योजनाओं और नीति-निर्धारण से जोड़ने का प्रयास किया जाएगा।
इन विषयों में छात्रों ने पेश किए बेहतर विचार
कार्यक्रम के दौरान अलग-अलग विषयों पर बेहतर विचार रखने वाले विद्यार्थियों को सम्मानित भी किया गया। शिक्षा एवं युवा अवसर के क्षेत्र में मयूह भंडारी और रवीना विजेता रहे। पर्यावरण, वन एवं आपदा प्रतिरोधक क्षमता विषय में शेरोन कपूर को सम्मान मिला।
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स्वास्थ्य एवं जन सेवाओं में सतीश कुमार, पर्वतीय क्षेत्रों में पलायन एवं रोजगार में माही बलाई, सड़क, संपर्क एवं आधारभूत संरचना में श्रितिका रावत और प्रौद्योगिकी एवं सुशासन में प्रियांशु सजवाण ने बेहतर प्रदर्शन किया। पर्यटन एवं स्थानीय अर्थव्यवस्था में दृष्टि चौहान तथा महिला एवं बाल कल्याण विषय में अनुष्का नेगी विजेता रहीं।
AI और आधुनिक तकनीक से युवाओं को जोड़ने पर जोर
मुख्यमंत्री ने कहा कि बदलते दौर में युवाओं को केवल पारंपरिक शिक्षा तक सीमित रखना पर्याप्त नहीं है। उन्हें AI, Robotics, Digital Technology और बाजार की जरूरत के मुताबिक आधुनिक कौशल से जोड़ना जरूरी है।
Government School Students Tablet Scheme को इसी डिजिटल शिक्षा की दिशा में एक कदम के तौर पर देखा जा सकता है। टैबलेट जैसे डिजिटल उपकरण विद्यार्थियों को ऑनलाइन अध्ययन सामग्री और तकनीकी संसाधनों तक पहुंच बनाने में मदद कर सकते हैं।
सरकार का जोर युवाओं को केवल नौकरी पाने के लिए तैयार करने के बजाय उन्हें उद्यमिता और स्वरोजगार की दिशा में आगे बढ़ाने पर भी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में रोजगार और आजीविका के अवसर बढ़ाने के लिए औद्योगिक और आर्थिक गतिविधियों को विस्तार देने की जरूरत है।
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सरकार और छात्रों के बीच संवाद जारी रखने पर जोर
मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार और युवाओं के बीच लगातार संवाद होना जरूरी है। कार्यक्रम के दौरान वरिष्ठ आईएएस अधिकारियों और विद्यार्थियों के बीच हुए संवाद का भी उल्लेख किया गया। उनके मुताबिक प्रशासन और युवाओं के बीच इस तरह का वैचारिक मंथन नई सोच और बेहतर नीति निर्माण में मदद कर सकता है।
उत्तराखंड सरकार की Government School Students Tablet Scheme की घोषणा ऐसे समय हुई है जब शिक्षा में डिजिटल संसाधनों का इस्तेमाल लगातार बढ़ रहा है। अब छात्रों और अभिभावकों की नजर इस बात पर रहेगी कि टैबलेट खरीदने के लिए कितनी राशि दी जाएगी, DBT की प्रक्रिया कब शुरू होगी और पात्र छात्रों की सूची किस आधार पर तैयार की जाएगी।
फिलहाल मुख्यमंत्री की घोषणा के मुताबिक 10वीं और 12वीं के राजकीय विद्यालयों के विद्यार्थियों को टैबलेट खरीदने के लिए आर्थिक सहायता देने का निर्णय सामने आया है। योजना की विस्तृत गाइडलाइन जारी होने के बाद इसके नियम, राशि और आवेदन प्रक्रिया की तस्वीर और स्पष्ट होगी।
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