Rampur CRPF Camp Attack: 8 Killed in 2007 Attack

Rampur CRPF Camp Attack: उत्तर प्रदेश के रामपुर में 2007 के CRPF कैंप पर हुए आतंकी हमले के मामले में आरोपी रहे मोहम्मद शरीफ की गोली मारकर हत्या कर दी गई। 10 नवंबर 2026 को अज्ञात हमलावरों ने उसे निशाना बनाया। गोली लगने के बाद गंभीर हालत में उसे अस्पताल पहुंचाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। वारदात को अंजाम (Rampur CRPF Camp Attack) देने के बाद हमलावर मौके से फरार हो गए।

मोहम्मद शरीफ को रामपुर CRPF कैंप हमले के मामले में साल 2019 में फांसी की सजा सुनाई गई थी। हालांकि, अक्टूबर 2025 में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के फैसले को पलटते हुए उसे हत्या, आतंकवाद और साजिश जैसे आरोपों से बरी कर दिया था। जेल से रिहा होने के करीब एक साल बाद उसकी हत्या कर दी गई। इस बीच उत्तर प्रदेश सरकार ने हाईकोर्ट (Rampur CRPF Camp Attack) के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती भी दी थी।

2007 के CRPF कैंप हमले में गई थी 8 लोगों की जान

मोहम्मद शरीफ उर्फ सुहैल उर्फ साजिद उर्फ अनवर उर्फ अली रामपुर का रहने वाला था। उसका नाम 31 दिसंबर 2007 और 1 जनवरी 2008 की रात रामपुर स्थित CRPF ग्रुप सेंटर पर हुए आतंकी हमले (Rampur CRPF Camp Attack) में सामने आया था। इस हमले में आतंकियों ने CRPF कैंप को निशाना बनाया था।

हमले में सात CRPF जवानों और एक रिक्शा चालक समेत कुल आठ लोगों की मौत हो गई थी, जबकि पांच लोग घायल हुए थे। इस हमले की जिम्मेदारी आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा ने ली थी। इस मामले की जांच के बाद कई आरोपियों के खिलाफ मुकदमा चलाया गया। रामपुर की अदालत ने 2019 में मोहम्मद शरीफ समेत चार आरोपियों को मौत (Rampur CRPF Camp Attack) की सजा सुनाई थी।

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2019 में मिली थी फांसी की सजा

रामपुर की विशेष अदालत ने इस मामले में मोहम्मद शरीफ के अलावा सबाउद्दीन, इमरान शहजाद और मोहम्मद फारुख को भी फांसी की सजा सुनाई थी। वहीं, जंग बहादुर खान को उम्रकैद की सजा दी गई थी। हालांकि, निचली अदालत के फैसले को आरोपियों ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती दी। इसके बाद मामले की सुनवाई हाईकोर्ट (Rampur CRPF Camp Attack) में हुई और जांच से जुड़े तथ्यों की दोबारा समीक्षा की गई।

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 2025 में पलट दिया था फैसला

29 अक्टूबर 2025 को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने निचली अदालत के फैसले को पलट दिया था। कोर्ट ने जांच में गंभीर खामियों का हवाला देते हुए मोहम्मद शरीफ समेत पांचों आरोपियों को हत्या, आतंकवाद और आपराधिक साजिश जैसे आरोपों से बरी कर दिया था। हालांकि, हाईकोर्ट ने सभी पांच आरोपियों को आर्म्स एक्ट की धारा 25(1-A) के तहत दोषी माना था। इस मामले में उन्हें 10 साल की सजा और एक लाख रुपये जुर्माने का आदेश दिया गया था।

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नवंबर 2025 में बरेली जेल से हुआ था रिहा

हाईकोर्ट के फैसले के बाद मोहम्मद शरीफ नवंबर 2025 में बरेली सेंट्रल जेल से बाहर आ गया था। वह इस मामले में कई साल तक जेल में बंद रहा था। रिहाई के करीब एक साल बाद 10 नवंबर 2026 को अज्ञात हमलावरों ने उसे गोली मार दी। गोली लगने के बाद उसे अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उसकी जान नहीं बचाई जा सकी। फिलहाल हत्या के पीछे की वजह और हमलावरों की पहचान (Rampur CRPF Camp Attack) को लेकर पुलिस जांच कर रही है।

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सुप्रीम कोर्ट में भी चल रहा था मामला

इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ उत्तर प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। 11 फरवरी 2026 को सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार की याचिका पर सुनवाई करने की सहमति दी थी। इस मामले में आरोपियों को नोटिस (Rampur CRPF Camp Attack) भी जारी किए गए थे।

उत्तर प्रदेश सरकार ने हाईकोर्ट के उस फैसले को चुनौती दी थी, जिसमें चार आरोपियों की फांसी की सजा और एक आरोपी की उम्रकैद की सजा को पलट दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट में मामला लंबित (Rampur CRPF Camp Attack) रहने के दौरान ही 10 नवंबर 2026 को मोहम्मद शरीफ की गोली मारकर हत्या कर दी गई।