Agniveer Scheme: 75% Agniveers to Get Two More Years of Service Opportunity (Pic-x)
Agniveer Scheme Extension: केंद्र सरकार ने अग्निवीर योजना को लेकर बड़ा फैसला किया है। केंद्रीय कैबिनेट ने अब 25 फीसदी की जगह 75 फीसदी अग्निवीरों को दो साल और सेवा का मौका देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इस फैसले से अग्निवीरों को सेना में आगे काम करने का अधिक अवसर मिलेगा। हालांकि, दो साल की अवधि पूरी होने के बाद सेना में उनका चयन तय मानकों के आधार पर ही किया जाएगा।
केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (CDS) की मौजूदगी में कैबिनेट के फैसलों की जानकारी दी गई। अग्निवीरों से जुड़े फैसले के अलावा सरकार ने Clean Energy Mission के तहत Grid-Scale Energy Storage योजना और Critical Minerals Processing को भी मंजूरी दी है। इसके साथ ही 850 फास्ट-ट्रैक कोर्ट को मजबूत (Agniveer Scheme Extension) करने और उनका विस्तार करने का फैसला भी लिया गया।
अग्निवीरों के लिए 25 से बढ़कर 75 फीसदी हुआ मौका
अब तक अग्निवीर योजना के तहत 25 फीसदी जवानों को ही चार साल की सेवा पूरी होने के बाद सेना में नियमित रूप से शामिल होने का अवसर मिलता था। नए फैसले के मुताबिक, अब 75 फीसदी अग्निवीरों को दो साल और सेवा करने का मौका दिया जाएगा। इस दौरान उन्हें पहले के मुकाबले ज्यादा पैसे (Agniveer Scheme Extension) भी मिलेंगे। दो साल की सेवा पूरी होने के बाद इन जवानों का सेना में चयन निर्धारित पैमानों के आधार पर किया जाएगा।
यानी अतिरिक्त सेवा का मौका मिलने के बावजूद सेना में अंतिम चयन तय नियमों और मानकों के अनुसार ही होगा। गौरतलब है कि अग्निवीरों के पहले बैच की चार साल की सेवा अवधि पूरी होने वाली है। ऐसे समय में सरकार का यह फैसला उनके भविष्य और सेना में आगे सेवा करने के अवसर (Agniveer Scheme Extension) से जुड़ा है।
92 GWh की एनर्जी स्टोरेज योजना को मंजूरी
कैबिनेट ने देश में ऊर्जा भंडारण व्यवस्था को मजबूत करने के लिए 92 GWh की Grid-Scale Energy Storage योजना को मंजूरी दी है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इस योजना के (Agniveer Scheme Extension) तहत 30 GWh बैटरी स्टोरेज और 60 GWh पंप हाइड्रो स्टोरेज के लिए आवंटित किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि इस योजना को पूरे देश में लागू करने का ध्यान रखा जाएगा। सरकार का यह फैसला Clean Energy Mission से जुड़ा है। इसका उद्देश्य देश में बड़े स्तर पर ऊर्जा भंडारण की व्यवस्था को (Agniveer Scheme Extension)बढ़ावा देना है।
Critical Minerals Processing पर भी फैसला
कैबिनेट ने Critical Minerals को लेकर भी अहम निर्णय लिया है। इसके तहत महत्वपूर्ण खनिजों की प्रोसेसिंग की जाएगी। हालांकि, इस फैसले से जुड़ी योजना के अन्य विवरणों की जानकारी (Agniveer Scheme Extension) नहीं दी गई है।
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850 फास्ट-ट्रैक कोर्ट का होगा विस्तार
सरकार ने 850 फास्ट-ट्रैक कोर्ट को मजबूत करने और उनका विस्तार करने की मंजूरी दी है। अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इन अदालतों के जरिए बच्चों के शोषण और रेप से जुड़े मामलों की सुनवाई में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि महिलाओं के खिलाफ अत्याचार और बच्चों की सुरक्षा से जुड़े मामलों में सरकार सख्त कदम उठाने के लिए प्रतिबद्ध है। इसके तहत मौजूदा कानूनों का पूरी तरह इस्तेमाल करने, जरूरत पड़ने पर नए कानून बनाने और उनके प्रभावी (Agniveer Scheme Extension) तरीके से लागू करने पर जोर दिया जाएगा।
कैबिनेट के फैसलों में सुरक्षा और ऊर्जा पर जोर
केंद्र सरकार के इन फैसलों में अग्निवीरों को अतिरिक्त सेवा का अवसर देने के साथ ऊर्जा भंडारण और न्याय व्यवस्था को मजबूत करने पर ध्यान दिया गया है। खास तौर पर अग्निवीरों के लिए 75 फीसदी का नया प्रावधान (Agniveer Scheme Extension) पहले से अधिक जवानों को सेना में आगे सेवा करने का मौका दे सकता है।
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