Haryana Farmer Procurement System: किसान हित सर्वोपरि, सीएम नायब सिंह सैनी का बड़ा बयान, डिजिटल खरीद प्रणाली से बदलेगा खेती का भविष्य

Haryana Farmer Procurement System: हरियाणा में किसानों को केंद्र में रखकर नीतियां बनाने का दावा करते हुए मुख्यमंत्री Nayab Singh Saini ने स्पष्ट किया है कि उनकी सरकार का लक्ष्य किसानों को समय पर भुगतान और पारदर्शी व्यवस्था उपलब्ध कराना है। उन्होंने प्रेस वार्ता में कहा कि वह किसी शासक की तरह नहीं बल्कि एक किसान के बेटे के रूप में काम कर रहे हैं और खेती-किसानी की चुनौतियों को करीब से समझते हैं। Haryana Farmer Procurement System को इसी सोच के साथ आगे बढ़ाया जा रहा है।

‘मेरी फसल मेरा ब्यौरा’ पोर्टल बना किसानों का आधार

मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य में ‘मेरी फसल मेरा ब्यौरा’ पोर्टल के माध्यम से किसानों का व्यापक पंजीकरण किया गया है। अब तक 10.07 लाख से अधिक किसानों ने इस प्लेटफॉर्म पर रजिस्ट्रेशन कराया है। यह पोर्टल किसानों की फसल, भूमि और उत्पादन से जुड़ी जानकारी को डिजिटल रूप में संकलित करता है। Haryana Farmer Procurement System के तहत यह पोर्टल खरीद प्रक्रिया को पारदर्शी और व्यवस्थित बनाने में अहम भूमिका निभा रहा है। इससे सरकार को किसानों की वास्तविक स्थिति समझने में मदद मिल रही है और योजनाओं का लाभ सीधे लाभार्थियों तक पहुंच रहा है।

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ई-खरीद पोर्टल और मोबाइल एप से आसान हुई प्रक्रिया

राज्य सरकार ने खरीद प्रक्रिया को पूरी तरह डिजिटल बनाने के लिए ई-खरीद पोर्टल और मोबाइल एप की शुरुआत की है। मुख्यमंत्री के अनुसार अब तक 13.47 लाख डिजिटल गेट पास जारी किए जा चुके हैं। इस नई व्यवस्था से किसानों को मंडियों में लंबी कतारों में लगने की जरूरत नहीं पड़ती और पूरी प्रक्रिया अधिक पारदर्शी हो गई है। Haryana Farmer Procurement System डिजिटल इंडिया की दिशा में एक मजबूत कदम माना जा रहा है।

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48 से 72 घंटे में सीधा भुगतान

किसानों के लिए सबसे बड़ी राहत समय पर भुगतान है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार यह सुनिश्चित कर रही है कि फसल बेचने के बाद 48 से 72 घंटे के भीतर भुगतान सीधे किसानों के बैंक खातों में पहुंच जाए। Haryana Farmer Procurement System के इस प्रावधान से बिचौलियों की भूमिका कम हुई है और किसानों को उनकी मेहनत का उचित मूल्य समय पर मिल रहा है। इससे किसानों के बीच सरकार के प्रति विश्वास भी बढ़ा है।

मंडियां 24 घंटे खुली, बढ़ाया गया आढ़तियों का कमीशन

सरकार ने खरीद सीजन के दौरान मंडियों को 24 घंटे खुला रखने का फैसला लिया है, ताकि किसानों को अपनी उपज बेचने में किसी तरह की परेशानी न हो। इसके अलावा आढ़तियों का कमीशन ₹33.75 से बढ़ाकर ₹55 प्रति क्विंटल कर दिया गया है। इस फैसले का उद्देश्य खरीद प्रक्रिया में जुड़े सभी हितधारकों को संतुलित लाभ देना है। Haryana Farmer Procurement System के तहत यह बदलाव मंडी व्यवस्था को और मजबूत बनाने की दिशा में उठाया गया कदम है।

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गुणवत्ता मानकों में भी दी गई राहत

मुख्यमंत्री ने बताया कि इस बार सरकार ने गुणवत्ता मानकों में भी कुछ राहत दी है, ताकि किसानों को मौसम या अन्य कारणों से नुकसान न उठाना पड़े। इस निर्णय से उन किसानों को फायदा मिलेगा जिनकी फसल प्राकृतिक कारणों से प्रभावित हुई है। Haryana Farmer Procurement System का यह पहलू किसानों के हितों को ध्यान में रखकर बनाया गया है।

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अगले सीजन में और मजबूत होगी डिजिटल व्यवस्था

सरकार की योजना है कि अगले सीजन से ‘किसान ई-खरीद एप’ को और व्यापक बनाया जाएगा। इसके साथ ही धान मिलरों के भुगतान को भी इसी डिजिटल प्रणाली से जोड़ा जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि इससे पूरी सप्लाई चेन पारदर्शी और सुगम बनेगी। Haryana Farmer Procurement System के तहत यह कदम कृषि क्षेत्र में तकनीक के उपयोग को बढ़ावा देगा।

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किसानों को सम्मान और उचित मूल्य देने पर जोर

प्रेस वार्ता में मुख्यमंत्री ने जोर देकर कहा कि सरकार का मुख्य उद्देश्य किसानों को उनकी मेहनत का पूरा मूल्य देना और उन्हें सम्मान के साथ जीवन जीने का अवसर प्रदान करना है। उन्होंने कहा कि सरकार लगातार ऐसी नीतियां बना रही है जो किसानों की आय बढ़ाने और उनकी समस्याओं को कम करने में सहायक हों। Haryana Farmer Procurement System इसी दिशा में एक बड़ा प्रयास है।

हरियाणा सरकार की नई डिजिटल खरीद प्रणाली राज्य के कृषि क्षेत्र में बड़ा बदलाव ला सकती है। पारदर्शिता, समय पर भुगतान और तकनीकी नवाचार के जरिए किसानों को सशक्त बनाने की कोशिश की जा रही है। Haryana Farmer Procurement System न केवल किसानों के लिए राहत लेकर आया है, बल्कि यह पूरे देश के लिए एक मॉडल के रूप में भी उभर सकता है। आने वाले समय में इसके सकारात्मक परिणाम देखने को मिल सकते हैं।

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