MP Cabinet Decisions 2026: मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य के ग्रामीण नागरिकों, स्वास्थ्य क्षेत्र और शिक्षा व्यवस्था को लेकर कई बड़े फैसले किए हैं। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में करोड़ों लोगों को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। इनमें सबसे चर्चित फैसला ग्रामीण क्षेत्रों में निजी संपत्तियों की मुफ्त रजिस्ट्री कराने से जुड़ा है। MP Cabinet Decisions 2026 के तहत सरकार ने स्वामित्व अधिकार अभिलेख निष्पादन और पंजीयन योजना को मंजूरी देते हुए लाखों ग्रामीण परिवारों को बड़ी राहत दी है।
कैबिनेट बैठक में प्रदेश के समग्र विकास, स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार और ग्रामीण संपत्ति अधिकारों को मजबूत करने के लिए कुल 21 हजार 485 करोड़ रुपये से अधिक की योजनाओं को स्वीकृति प्रदान की गई। सरकार का मानना है कि ये निर्णय आने वाले वर्षों में राज्य की आर्थिक और सामाजिक संरचना को नई दिशा देंगे।
48 लाख से अधिक निजी संपत्तियों की होगी मुफ्त रजिस्ट्री
MP Cabinet Decisions 2026 के तहत सबसे बड़ा निर्णय स्वामित्व अधिकार योजना को लेकर सामने आया। सरकार ने फैसला किया है कि स्वामित्व योजना के अंतर्गत तैयार किए गए अधिकार अभिलेखों का पंजीयन बिना किसी शुल्क के कराया जाएगा।
राज्यभर में अब तक 68.11 लाख अधिकार अभिलेख तैयार किए जा चुके हैं, जिनमें 48.32 लाख निजी संपत्तियां शामिल हैं। इन संपत्तियों के मालिकों को रजिस्ट्री के लिए न तो स्टाम्प शुल्क देना होगा और न ही पंजीयन शुल्क। इस पूरी प्रक्रिया पर आने वाला लगभग 3800 करोड़ रुपये का खर्च राज्य सरकार स्वयं वहन करेगी।
विशेषज्ञों का मानना है कि यह कदम ग्रामीण नागरिकों को संपत्ति का कानूनी अधिकार दिलाने के साथ-साथ बैंक ऋण और अन्य वित्तीय सुविधाओं तक उनकी पहुंच आसान बनाएगा।
ड्रोन तकनीक से तैयार हुए संपत्ति अभिलेख
मध्य प्रदेश देश का पहला ऐसा राज्य बनने की ओर बढ़ रहा है जहां ग्रामीण आबादी को आधुनिक तकनीक की मदद से संपत्ति अधिकार उपलब्ध कराए जा रहे हैं। स्वामित्व योजना के तहत ड्रोन सर्वेक्षण के माध्यम से गांवों में भूमि और आवासीय संपत्तियों का डिजिटल रिकॉर्ड तैयार किया गया है।
MP Cabinet Decisions 2026 के अनुसार योजना के सफल क्रियान्वयन के लिए एक उच्चस्तरीय समिति का गठन किया जाएगा। यह समिति पूरी प्रक्रिया की निगरानी, समीक्षा और आवश्यक दिशा-निर्देश जारी करेगी। सरकार ने योजना के प्रचार-प्रसार और जनजागरूकता अभियान के लिए 10 करोड़ रुपये अलग से स्वीकृत किए हैं ताकि ग्रामीण नागरिक इस पहल का अधिकतम लाभ उठा सकें।
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स्वास्थ्य क्षेत्र को मिली 17 हजार करोड़ रुपये से अधिक की सौगात
कैबिनेट बैठक में स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने पर विशेष जोर दिया गया। MP Cabinet Decisions 2026 के तहत लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग के लिए लगभग 17,059 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गई।
राज्य के 12 मेडिकल कॉलेजों और उनसे जुड़े अस्पतालों के संचालन के लिए 14,363 करोड़ रुपये से अधिक की राशि स्वीकृत की गई है। इसका उद्देश्य प्रदेश के लोगों को बेहतर और निशुल्क स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराना है। सरकार का दावा है कि इस निवेश से चिकित्सा शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं दोनों की गुणवत्ता में सुधार होगा।
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पांच नए मेडिकल कॉलेजों को मंजूरी
मध्य प्रदेश में चिकित्सा शिक्षा के विस्तार को ध्यान में रखते हुए कैबिनेट ने पांच नए मेडिकल कॉलेजों के निर्माण का रास्ता साफ कर दिया है। उज्जैन, सिवनी, छतरपुर, दमोह और बुदनी में नए मेडिकल कॉलेज स्थापित किए जाएंगे।
इन संस्थानों के निर्माण पर लगभग 1200 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। इसके अलावा मौजूदा मेडिकल कॉलेजों में एमबीबीएस सीटें बढ़ाने के लिए 838 करोड़ रुपये की मंजूरी भी दी गई है। MP Cabinet Decisions 2026 के इन फैसलों से भविष्य में प्रदेश में डॉक्टरों की संख्या बढ़ेगी और ग्रामीण क्षेत्रों तक स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच बेहतर होगी।
स्कूल छात्रों को समय पर मिलेगी सिली-सिलाई यूनिफॉर्म
शिक्षा क्षेत्र में भी कैबिनेट ने महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। पहली से आठवीं कक्षा तक के विद्यार्थियों को अब सत्र शुरू होने से पहले दो जोड़ी सिली-सिलाई यूनिफॉर्म उपलब्ध कराई जाएगी।
इसके लिए मध्य प्रदेश पाठ्यपुस्तक निगम को अधिकृत किया गया है। सरकार का मानना है कि इससे विद्यार्थियों को समय पर गुणवत्तापूर्ण गणवेश उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी और अभिभावकों पर आर्थिक बोझ भी कम होगा।
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पंचायत और राजस्व व्यवस्था में भी होंगे बदलाव
MP Cabinet Decisions 2026 के दौरान पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम में संशोधन संबंधी अध्यादेश को भी मंजूरी दी गई। इसके अलावा उपकर अधिनियम में आवश्यक संशोधन करने का फैसला लिया गया है। सरकार का कहना है कि इन संशोधनों का उद्देश्य प्रशासनिक प्रक्रियाओं को सरल बनाना और राजस्व व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाना है।
फिल्मों को मिली कर छूट, न्यायिक जांच आयोग को भी मंजूरी
कैबिनेट ने अभिनेता अनुपम खेर द्वारा निर्देशित फिल्म “तन्वी द ग्रेट” और “शतकः संघ के 100 वर्ष” को एसजीएसटी में छूट देने के निर्णय का अनुमोदन किया।
इसके साथ ही बरगी बांध क्रूज दुर्घटना की न्यायिक जांच के लिए गठित आयोग के आदेश को भी मंजूरी दी गई। सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति संजय द्विवेदी इस जांच आयोग की अध्यक्षता करेंगे।
ग्रामीण विकास और स्वास्थ्य पर सरकार का बड़ा फोकस
कुल मिलाकर MP Cabinet Decisions 2026 ने यह स्पष्ट कर दिया है कि राज्य सरकार ग्रामीण संपत्ति अधिकार, स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार और शिक्षा सुधार को अपनी प्राथमिकता बना रही है। मुफ्त संपत्ति रजिस्ट्री से लेकर नए मेडिकल कॉलेजों की स्थापना तक, इन फैसलों का असर आने वाले वर्षों में लाखों लोगों के जीवन पर दिखाई देगा। सरकार को उम्मीद है कि ये निर्णय मध्य प्रदेश को विकास की नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।
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