Shastri Nagar Market: मेरठ में बुलडोजर के बाद बवाल! सांसद अरुण गोविल से नाराज दुकानदार, अब पुनर्वास की आस

मेरठ (उत्तर प्रदेश): Meerut Central Market में अवैध निर्माण के खिलाफ हुई कार्रवाई का असर व्यापारियों और उनके परिवारों पर लगातार दिखाई दे रहा है। मेरठ सेंट्रल मार्केट में दुकानें टूटने के बाद शुरू हुआ दुकानदारों का विरोध अब पुनर्वास और रोजगार बचाने की मांग तक पहुंच गया है। प्रभावित परिवार चाहते हैं कि सरकार कानूनी कार्रवाई के साथ उनकी रोजी-रोटी का भी समाधान निकाले।

महिलाओं ने जताई नाराजगी

Meerut Central Market में अक्टूबर 2025 में कॉम्प्लेक्स ध्वस्त होने के बाद 22 प्रभावित दुकानदारों के परिवार धरने पर बैठे थे। महिला दुकानदारों का प्रदर्शन उस समय चर्चा में आया, जब उन्होंने भाजपा सांसद अरुण गोविल और नेता विनीत अग्रवाल शारदा के सामने अपनी नाराजगी जाहिर की। महिलाओं का आरोप था कि उनकी परेशानी को गंभीरता से नहीं लिया गया।

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मिठाई बांटने पर उठाए सवाल

Meerut Central Market में उस समय सांसद अरुण गोविल की पहल पर बाजार खुलने और मिठाई बांटने की खबर सामने आई थी। हालांकि प्रभावित दुकानदारों ने इसे अपनी परेशानी के बीच असंवेदनशील बताया। मेरठ व्यापारियों का विरोध इस सवाल पर केंद्रित था कि जिनकी दुकानें टूट गईं, उनके लिए राहत की व्यवस्था कब होगी। मिठाई बांटने को लेकर महिलाओं ने तीखे सवाल उठाए।

विनीत शारदा को सुनाई खरी-खोटी

Meerut Central Market में भाजपा नेता विनीत अग्रवाल शारदा जब प्रभावित परिवारों के बीच पहुंचे, तो महिलाओं ने अपनी नाराजगी जाहिर की। दुकानदार महिलाओं का गुस्सा रोजगार छिनने और भविष्य की चिंता से जुड़ा था। व्यापारियों की समस्याएं सुनने के दौरान महिलाओं ने कहा कि उन्हें केवल आश्वासन नहीं, बल्कि दुकानों और आर्थिक नुकसान का ठोस समाधान चाहिए।

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सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर कार्रवाई

Meerut Central Market का विवाद आवासीय संपत्तियों में व्यावसायिक गतिविधियों और अवैध निर्माण से जुड़ा है। मेरठ ध्वस्तीकरण कार्रवाई के तहत 25 अक्टूबर 2025 को कॉम्प्लेक्स संख्या 661/6 में 22 दुकानों को हटाने की प्रक्रिया शुरू हुई थी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुपालन में आवास एवं विकास परिषद ने कार्रवाई की। मामला अदालत की निगरानी में आगे बढ़ा।

सितंबर 2026 में फिर चला बुलडोजर

Meerut Central Market में 16 सितंबर 2026 को छह और विवादित भवनों पर बुलडोजर चला। शास्त्रीनगर ध्वस्तीकरण के दौरान पुलिस बल तैनात रहा और व्यापारियों ने विरोध किया। मेरठ सेंट्रल मार्केट विवाद में प्रशासन ने बताया कि कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुसार की जा रही है। कई प्रभावित परिवारों ने रोजगार और व्यापार को लेकर चिंता जताई।

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16,726 संपत्तियों पर बड़ा आदेश

Meerut Central Market मामले में 21 सितंबर 2026 को सुप्रीम कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया। मेरठ में अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई बढ़ाते हुए जोन-ए की 16,726 चिह्नित संपत्तियों को सील करने का निर्देश दिया गया। सेंट्रल मार्केट सीलिंग से जुड़े इस मामले में अन्य जोन की संपत्तियों की जांच भी मांगी गई। अगली सुनवाई 9 दिसंबर 2026 निर्धारित है।

650 दुकानों के पुनर्वास की चर्चा

Meerut Central Market के प्रभावित व्यापारियों के लिए सितंबर 2026 में भाजपा प्रतिनिधियों ने पुनर्वास योजना का भरोसा दिलाया। व्यापारियों के पुनर्वास के लिए लगभग 650 दुकानें आवंटित करने की तैयारी का दावा किया गया। हालांकि प्रभावित दुकानदारों को राहत कब और किस प्रक्रिया से मिलेगी, इसकी स्पष्ट समयसीमा सामने नहीं आई। इसलिए व्यापारी ठोस निर्णय की प्रतीक्षा कर रहे हैं।

अरुण गोविल ने उठाया मामला

Meerut Central Market के मुद्दे पर 28 अक्टूबर 2026 को सांसद अरुण गोविल व्यापारियों के साथ केंद्रीय कानून मंत्री से मिले। मेरठ व्यापारियों की मांग थी कि सीलिंग और ध्वस्तीकरण से प्रभावित लोगों के लिए उचित रास्ता निकाला जाए। दुकानदारों के पुनर्वास और राहत से जुड़ी समस्याओं का ज्ञापन भी सौंपा गया। इससे मामले को केंद्रीय स्तर पर उठाने की कोशिश सामने आई।

रोजगार बचाने की चुनौती

Meerut Central Market में कई परिवारों का व्यापार वर्षों से चल रहा था। दुकानदारों की रोजी-रोटी और उनके भविष्य पर ध्वस्तीकरण का सीधा असर पड़ा। मेरठ के व्यापारी चाहते हैं कि कानून का पालन हो, लेकिन प्रभावित परिवारों के लिए वैकल्पिक दुकानें और सहायता भी सुनिश्चित की जाए। प्रशासनिक कार्रवाई के साथ मानवीय जरूरतों पर ध्यान देना महत्वपूर्ण बना हुआ है।

अब अगला कदम क्या होगा?

Meerut Central Market विवाद में आगे की स्थिति अदालत के निर्देशों और सरकारी पुनर्वास प्रयासों पर निर्भर करेगी। मेरठ सेंट्रल मार्केट के दुकानदार रोजगार की सुरक्षा चाहते हैं, जबकि अवैध निर्माण पर कार्रवाई को लेकर प्रशासन पर न्यायिक आदेश लागू करने की जिम्मेदारी है। 9 दिसंबर की निर्धारित सुनवाई से पहले पुनर्वास और राहत के मुद्दे पर ठोस प्रगति महत्वपूर्ण होगी।

-समाप्त-

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Himani

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