Sheikh Hasina Bangladesh Return: Seeks New Passport, Dhaka Demands Extradition (Pic-X)
Sheikh Hasina Bangladesh Return: बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की अपने देश वापसी को लेकर हलचल तेज हो गई है। भारत में रह रहीं शेख हसीना ने दिल्ली स्थित बांग्लादेशी दूतावास से नया पासपोर्ट और राष्ट्रीय पहचान पत्र (NID) जारी करने की मांग की है। बताया जा रहा है कि वह दिसंबर 2026 में बांग्लादेश लौटना चाहती हैं। हालांकि, उनकी वापसी का रास्ता इतना आसान नहीं है, क्योंकि बांग्लादेश सरकार उन्हें भारत से प्रत्यर्पण के जरिए वापस लाना चाहती है।
इस मामले ने भारत और बांग्लादेश के बीच एक बार फिर कूटनीतिक चर्चा बढ़ा दी है। एक तरफ हसीना के वकील नए दस्तावेज जारी करने की मांग कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ ढाका का कहना है कि उन्हें वापस लाने के लिए नए पासपोर्ट की जरूरत नहीं है। सरकार भारत के साथ हुई Extradition Treaty यानी प्रत्यर्पण संधि के तहत उनकी (Sheikh Hasina Bangladesh Return) वापसी चाहती है।
शेख हसीना के वकीलों ने 9 नवंबर को भेजा पत्र
रॉयटर्स (Reuters) की रिपोर्ट के मुताबिक, 9 नवंबर को शेख हसीना के वकीलों ने दिल्ली स्थित बांग्लादेशी दूतावास को पत्र भेजा। यह पत्र लंदन की कानूनी फर्म Matrix Chambers के वकीलों ने बांग्लादेश की कार्यवाहक हाई कमिश्नर प्रीति रहमान को लिखा है। पत्र में बताया गया कि बांग्लादेश की अंतरिम सरकार और अन्य अधिकारियों ने हसीना का पुराना पासपोर्ट और National Identity Card (NID) रद्द कर दिया है।
ऐसे में उनके लिए नए दस्तावेज (Sheikh Hasina Bangladesh Return) जारी किए जाएं। वकीलों ने शेख हसीना की बांग्लादेशी नागरिकता और अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार नियमों का हवाला देते हुए आवेदन पर जल्द कार्रवाई करने की अपील की है। उनके सहयोगियों का कहना है कि वापसी की तारीख सभी जरूरी (Sheikh Hasina Bangladesh Return) औपचारिकताएं पूरी होने के बाद घोषित की जाएगी।
बांग्लादेश सरकार पासपोर्ट देने के पक्ष में नहीं
शेख हसीना की ओर से पासपोर्ट की मांग किए जाने से पहले ही बांग्लादेश सरकार अपना रुख साफ कर चुकी थी। 6 नवंबर को विदेश मामलों के राज्य मंत्री हुमायूं कबीर ने कहा था कि हसीना को नया पासपोर्ट देने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि भारत और बांग्लादेश के बीच प्रत्यर्पण संधि (Extradition Treaty) मौजूद है। इसी कानूनी व्यवस्था के तहत हसीना (Sheikh Hasina Bangladesh Return) को भारत से वापस लाया जा सकता है।
कबीर ने कहा था, ‘हम चाहते हैं कि हसीना को हमें सौंपा जाए। वह एक आतंकवादी और फरार व्यक्ति हैं।’ उन्होंने यह भी कहा कि किसी आरोपी को वापस लाने के लिए पासपोर्ट (Sheikh Hasina Bangladesh Return) जरूरी नहीं होता। इसके लिए न्यायिक प्रक्रिया और प्रत्यर्पण संधि का इस्तेमाल किया जा सकता है।
कानून मंत्री ने भी भारत से प्रत्यर्पण की मांग दोहराई
8 नवंबर को बांग्लादेश के कानून मंत्री मोहम्मद असदुज्जमां ने भी इस मामले पर बयान दिया था। उन्होंने शेख हसीना को दोषी अपराधी बताते हुए कहा कि बांग्लादेश सरकार भारत से उन्हें वापस भेजने की मांग कर चुकी है। मंत्री के मुताबिक, प्रत्यर्पण संधि के तहत जरूरी अनुरोध पहले ही भेजा जा चुका है। उन्होंने कहा कि सरकार इस मामले में भावनाओं के बजाय कानून के आधार पर आगे बढ़ेगी। फिलहाल यह मामला बांग्लादेश के गृह मंत्रालय (Sheikh Hasina Bangladesh Return) के पास है। भारत की ओर से मिलने वाले जवाब के बाद आगे की कानूनी प्रक्रिया तय की जाएगी।
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2024 में छात्र आंदोलन के बाद भारत आई थीं शेख हसीना
शेख हसीना 5 अगस्त 2024 को बांग्लादेश में हुए बड़े छात्र आंदोलन के बाद देश छोड़कर भारत आ गई थीं। वह अलग-अलग कार्यकाल में करीब 20 साल तक बांग्लादेश की प्रधानमंत्री रहीं। नवंबर 2025 में बांग्लादेश के इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल ने उन्हें मानवता के खिलाफ अपराध का दोषी ठहराते हुए उनकी गैरमौजूदगी में मौत की सजा सुनाई थी।
यह मामला जुलाई-अगस्त 2024 में छात्र आंदोलन के दौरान हुई हिंसा और सरकार की कार्रवाई से जुड़ा है। हालांकि, शेख हसीना ने अपने ऊपर (Sheikh Hasina Bangladesh Return) लगे आरोपों को खारिज किया है। उनकी पार्टी अवामी लीग पर भी प्रतिबंध लगाया जा चुका है। पार्टी के कई नेता जेल में हैं, जबकि कुछ भारत और दूसरे देशों में रह रहे हैं।
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