Uttarakhand Cabinet Dehradun Traffic and Poultry Subsidy Decisions । IMAGE । CM X
देहरादून: Uttarakhand Cabinet की सितंबर 2025 की बैठक में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की सरकार ने जनता से जुड़े छह महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी थी। इनमें देहरादून की यातायात व्यवस्था बेहतर बनाना और पर्वतीय जिलों में पोल्ट्री किसानों को आर्थिक राहत देना प्रमुख था। उत्तराखंड कैबिनेट के इन निर्णयों का उद्देश्य सार्वजनिक परिवहन को मजबूत करना और धामी सरकार की स्वरोजगार योजनाओं को आगे बढ़ाना था।
देहरादून में सुधरेगा ट्रैफिक
Dehradun Traffic की बढ़ती समस्या को देखते हुए सरकार ने देहरादून सिटी ट्रांसपोर्ट लिमिटेड नाम से विशेष कंपनी बनाने का Uttarakhand Cabinet में निर्णय लिया था। राजधानी में वाहनों की संख्या और यातायात का दबाव लंबे समय से चुनौती बना हुआ है। उत्तराखंड कैबिनेट का यह कदम बस सेवाओं को एक व्यवस्था के तहत लाने की कोशिश है। धामी सरकार को उम्मीद है कि इससे यात्रियों को बेहतर सार्वजनिक परिवहन मिलेगा।
ALSO READ: संजय सिंह की नजरबंदी पर विवाद, हाईकोर्ट के फैसले से बदली तस्वीर
ई-बसों की व्यवस्था होगी बेहतर
Dehradun City Transport Limited को शहर में ई-बसों और नगर बस सेवाओं के संचालन को व्यवस्थित करने की जिम्मेदारी देने का प्रस्ताव मंजूर किया गया। इसमें प्रधानमंत्री ई-बस सेवा योजना से जुड़ी बसें भी शामिल हैं। Uttarakhand Cabinet के फैसले से बस सेवाओं के बीच बेहतर तालमेल की उम्मीद है। धामी सरकार के इस कदम का वास्तविक असर सेवाओं के विस्तार और संचालन पर निर्भर करेगा।
पोल्ट्री किसानों को सब्सिडी
Poultry Feed Subsidy योजना के तहत पर्वतीय जिलों के पात्र कुक्कुट पालकों को आहार पर प्रति किलो 10 रुपये की सहायता देने का निर्णय लिया गया। पहाड़ी क्षेत्रों में परिवहन खर्च बढ़ने से मुर्गियों का चारा महंगा पड़ता है। Uttarakhand Cabinet ने इसी समस्या को ध्यान में रखते हुए राहत का रास्ता चुना। धामी सरकार की इस पहल से किसानों की उत्पादन लागत घटाने में मदद मिल सकती है।
नौ जिलों को मिलेगा लाभ
Poultry Farming को बढ़ावा देने वाली इस योजना में अल्मोड़ा, चमोली, उत्तरकाशी, पिथौरागढ़, चंपावत, पौड़ी, बागेश्वर, टिहरी और रुद्रप्रयाग शामिल हैं। वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए Uttarakhand Cabinet ने ब्रायलर फार्म योजना के 816 और कुक्कुट वैली योजना के 781 लाभार्थियों को शामिल करने का लक्ष्य रखा था। धामी सरकार ने कुल 1,597 लाभार्थियों के लिए 2 करोड़ 83 लाख 85 हजार रुपये का प्रावधान किया था।
ALSO READ: सेना प्रमुख की चेतावनी, एक गलत आकलन से दुनिया को क्या सबक मिला?
रोजगार के नए अवसर
Uttarakhand Poultry Scheme का उद्देश्य पहाड़ी गांवों में छोटे किसानों और युवाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाना है। पोल्ट्री पालन कम जमीन पर भी किया जा सकता है। उत्तराखंड कैबिनेट के फैसले से ग्रामीण परिवारों को अतिरिक्त आय का अवसर मिल सकता है। धामी सरकार की इस योजना से स्थानीय स्तर पर अंडे और पोल्ट्री मीट का उत्पादन बढ़ने तथा पलायन का दबाव कम होने की उम्मीद है।
सब्सिडी पर सरकारी अपडेट
Poultry Subsidy Update के अनुसार उत्तराखंड पशुपालन विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर 11 नवंबर 2025 की तारीख से कुक्कुट आहार सब्सिडी का शासनादेश और संचालन संबंधी दिशा-निर्देश उपलब्ध हैं। Uttarakhand Cabinet की मंजूरी के बाद जारी ये दस्तावेज योजना की प्रक्रिया समझने के लिए महत्वपूर्ण हैं। धामी सरकार की योजना का लाभ लेने के इच्छुक किसान पात्रता और आवेदन संबंधी जानकारी जिला पशुपालन कार्यालय से प्राप्त कर सकते हैं। India
जमीन आवंटन को मंजूरी
Uttarakhand Development से जुड़े एक अन्य फैसले में ऊधमसिंह नगर के रुद्रपुर क्षेत्र में फाजलपुर महरौला गांव की 9.918 हेक्टेयर भूमि जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण को आवंटित करने की मंजूरी दी गई। इसका उद्देश्य नियोजित आवासीय और व्यावसायिक विकास को बढ़ावा देना है। Uttarakhand Cabinet ने वर्तमान सर्किल रेट के आधार पर आवंटन का निर्णय लिया था। धामी सरकार के इस फैसले से शहरी विकास की योजनाओं को आगे बढ़ाने का रास्ता खुला।
ALSO READ: कीमत, कैमरा और बैटरी में कौन बेहतर? जानिए पूरी जानकारी
न्यायिक व्यवस्था पर फैसला
Dhami Cabinet Decisions में न्यायिक प्रशासन से जुड़े प्रस्ताव भी शामिल थे। महाधिवक्ता कार्यालय में वरिष्ठ प्रमुख निजी सचिव का एक पद सृजित करने और आशुलिपिक का एक पद समर्पित करने को मंजूरी दी गई। Uttarakhand Cabinet ने अप्रैल 2025 के न्यायिक सम्मेलन के खर्च से संबंधित प्रस्ताव भी स्वीकार किया। इसके अलावा धामी सरकार ने सेवा का अधिकार अधिनियम की 2023-24 की वार्षिक रिपोर्ट विधानसभा में प्रस्तुत करने की अनुमति दी।
जनता को कितना फायदा?
Dehradun Transport और पोल्ट्री सब्सिडी से जुड़े फैसले राज्य के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए महत्वपूर्ण हैं। एक तरफ बेहतर बस व्यवस्था से यात्रियों को राहत मिलने की उम्मीद है, दूसरी तरफ पहाड़ी किसानों की लागत कम हो सकती है। Uttarakhand Cabinet के इन फैसलों का वास्तविक लाभ इनके प्रभावी क्रियान्वयन पर निर्भर करेगा। धामी सरकार के सामने चुनौती योजनाओं को समय पर लागू करने और पात्र लोगों तक सहायता पहुंचाने की है।
–समाप्त–
लेखक के बारे में
“3” पर Uttarakhand Cabinet: उत्तराखंड कैबिनेट के 6 बड़े फैसले, देहरादून के ट्रैफिक से लेकर पोल्ट्री किसानों तक राहत के विचार