CM Dhami 5 Years in Office: UCC Reforms and Record

CM Dhami 5 Years: उत्तराखंड की राजनीति में 4 जुलाई 2026 का दिन एक महत्वपूर्ण पड़ाव के रूप में दर्ज हो गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बतौर मुख्यमंत्री अपने पांच वर्ष पूरे कर लिए हैं। इसके साथ ही वह राज्य के उन चुनिंदा नेताओं में शामिल हो गए हैं जिन्होंने लंबे समय तक लगातार सत्ता की कमान संभाली। अब 9 जुलाई को उनके नाम एक और बड़ी उपलब्धि जुड़ सकती है, जब वे उत्तराखंड के इतिहास में सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने का रिकॉर्ड अपने नाम कर लेंगे।

राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि अपेक्षाकृत कम उम्र में मुख्यमंत्री बनने वाले पुष्कर सिंह धामी ने पिछले पांच वर्षों में कई ऐसे फैसले लिए, जिनकी चर्चा राज्य की सीमाओं से निकलकर राष्ट्रीय स्तर तक पहुंची। यही वजह है कि आज CM Dhami 5 Years राज्य की राजनीति का एक प्रमुख विषय बन चुका है।

2021 में संभाली थी जिम्मेदारी, लगातार बनाए रखा नेतृत्व

पुष्कर सिंह धामी ने 4 जुलाई 2021 को पहली बार उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। उस समय राज्य में नेतृत्व परिवर्तन के बाद उन्हें जिम्मेदारी सौंपी गई थी। इसके बाद 2022 के विधानसभा चुनाव में भाजपा ने उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा और दोबारा सत्ता में वापसी की।

हालांकि धामी अपनी पारंपरिक सीट खटीमा से चुनाव हार गए थे, लेकिन पार्टी नेतृत्व ने उन पर भरोसा कायम रखा। बाद में उन्होंने चंपावत उपचुनाव जीतकर विधानसभा में वापसी की और मुख्यमंत्री पद पर बने रहे। यही राजनीतिक विश्वास आज उनके पांच साल के कार्यकाल की सबसे बड़ी पहचान माना जा रहा है।

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UCC लागू कर राष्ट्रीय बहस के केंद्र में आए

मुख्यमंत्री धामी के कार्यकाल की सबसे चर्चित उपलब्धियों में Uniform Civil Code (UCC) का लागू होना शामिल है। उत्तराखंड देश का पहला राज्य बना जहां UCC को लागू किया गया।

जनवरी 2025 में लागू किए गए इस कानून को भाजपा सरकार ने सामाजिक समानता और न्याय की दिशा में ऐतिहासिक कदम बताया। दूसरी ओर विपक्षी दलों और कई सामाजिक संगठनों ने इसका विरोध भी किया। बावजूद इसके सरकार अपने निर्णय पर कायम रही और UCC को लागू कर दिया गया।

राजनीतिक जानकारों के अनुसार CM Dhami 5 Years की चर्चा जब भी होगी, UCC को उनकी सबसे बड़ी उपलब्धियों में गिना जाएगा।

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नकल विरोधी कानून बना युवाओं के लिए बड़ा संदेश

उत्तराखंड में प्रतियोगी परीक्षाओं के पेपर लीक मामलों ने युवाओं में व्यापक नाराजगी पैदा कर दी थी। इस चुनौती से निपटने के लिए धामी सरकार ने देश के सबसे कठोर नकल विरोधी कानूनों में से एक लागू किया।

इस कानून में पेपर लीक और नकल माफिया के खिलाफ कड़ी सजा का प्रावधान किया गया। सरकार का दावा है कि इस कानून के बाद भर्ती प्रक्रियाओं में पारदर्शिता बढ़ी है और युवाओं का विश्वास बहाल हुआ है।

धर्मांतरण विरोधी कानून और भू-कानून भी रहे चर्चा में

धामी सरकार ने अपने कार्यकाल के दौरान धर्मांतरण विरोधी कानून को और अधिक सख्त बनाया। जबरन या प्रलोभन देकर धर्म परिवर्तन कराने वालों के खिलाफ कड़े दंड का प्रावधान किया गया।

इसके साथ ही लंबे समय से उठ रही सशक्त भू-कानून की मांग पर भी सरकार ने महत्वपूर्ण कदम उठाए। राज्य के कई पर्वतीय जिलों में कृषि भूमि की खरीद को लेकर नए प्रतिबंध लागू किए गए, जिससे स्थानीय लोगों की जमीनों की सुरक्षा को लेकर सरकार ने बड़ा संदेश दिया।

इन फैसलों ने CM Dhami 5 Years को केवल प्रशासनिक कार्यकाल नहीं बल्कि नीतिगत बदलावों के दौर के रूप में स्थापित किया।

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आपदाओं के दौरान सक्रिय नेतृत्व की छवि

उत्तराखंड प्राकृतिक आपदाओं के लिहाज से संवेदनशील राज्य माना जाता है। पिछले पांच वर्षों में जोशीमठ भू-धंसाव, सिल्क्यारा सुरंग हादसा, केदारनाथ क्षेत्र की आपदाएं और अन्य कई संकट सामने आए।

इन घटनाओं के दौरान मुख्यमंत्री धामी लगातार मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लेते दिखाई दिए। प्रशासनिक स्तर पर राहत और बचाव कार्यों की निगरानी में उनकी सक्रियता ने उन्हें एक फील्ड लीडर की पहचान दिलाई। विशेष रूप से सिल्क्यारा टनल रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान राज्य सरकार की भूमिका की राष्ट्रीय स्तर पर सराहना हुई थी।

निवेश और बुनियादी ढांचे पर दिया जोर

दिसंबर 2023 में आयोजित ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट धामी सरकार की आर्थिक रणनीति का बड़ा हिस्सा रही। सरकार के अनुसार इस आयोजन में लाखों करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए, जिनमें से बड़ी संख्या में परियोजनाएं धरातल पर उतरने की प्रक्रिया में हैं।

साथ ही सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा और पर्यटन क्षेत्र में भी कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं को आगे बढ़ाया गया। राज्य सरकार का दावा है कि निवेश आधारित विकास मॉडल के जरिए रोजगार और आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिला है।

अल्पसंख्यक शिक्षा और मदरसा व्यवस्था में बदलाव

हाल ही में राज्य सरकार ने मदरसा बोर्ड को समाप्त कर अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण की नई व्यवस्था लागू की है। इसके तहत मदरसों और अन्य अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों को शिक्षा विभाग द्वारा निर्धारित मानकों का पालन करना होगा।

सरकार का कहना है कि इसका उद्देश्य अल्पसंख्यक समुदायों के छात्रों को मुख्यधारा की शिक्षा से जोड़ना है, जबकि विपक्ष और कुछ संगठनों ने इस फैसले पर सवाल भी उठाए हैं।

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राजनीतिक रूप से भी मजबूत हुए धामी

पांच वर्षों के दौरान कई बार नेतृत्व परिवर्तन की अटकलें सामने आईं, लेकिन मुख्यमंत्री धामी ने हर चुनौती के बीच अपनी राजनीतिक स्थिति मजबूत बनाए रखी। भाजपा संगठन और केंद्रीय नेतृत्व का विश्वास लगातार उनके साथ बना रहा।

राजनीतिक पर्यवेक्षकों का मानना है कि CM Dhami 5 Years केवल एक प्रशासनिक उपलब्धि नहीं बल्कि उत्तराखंड की राजनीति में स्थिर नेतृत्व का उदाहरण भी है।

रिकॉर्ड की ओर बढ़ते कदम (CM Dhami 5 Years)

अब सभी की नजर 9 जुलाई पर है, जब पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के इतिहास में सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने का नया रिकॉर्ड बना सकते हैं। हालांकि स्वयं धामी कई बार कह चुके हैं कि वे पूर्व मुख्यमंत्री एनडी तिवारी सहित सभी पूर्व मुख्यमंत्रियों के योगदान का सम्मान करते हैं और इसे प्रतिस्पर्धा के रूप में नहीं देखते।

फिर भी राजनीतिक दृष्टि से यह उपलब्धि महत्वपूर्ण मानी जा रही है। पांच वर्षों के दौरान लिए गए बड़े फैसलों, प्रशासनिक सुधारों और राजनीतिक स्थिरता ने धामी को उत्तराखंड की राजनीति के प्रमुख चेहरों में शामिल कर दिया है। आने वाले वर्षों में उनकी नीतियों और निर्णयों का प्रभाव राज्य की दिशा तय करने में अहम भूमिका निभा सकता है।