Bihar Election 2025 Nitish Kumar women welfare promises rally । IMAGE: X CM
पटना। Bihar Election 2025 के दौरान तत्कालीन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण, रोजगार और सरकारी सहायता को लेकर बड़े वादे किए थे। चुनावी रैलियों में उन्होंने भरोसा दिलाया था कि महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकार हरसंभव कदम उठाएगी। अब सवाल उठता है कि नीतीश कुमार की महिला योजनाएं कितनी सफल रहीं और बिहार महिला रोजगार योजना का लाभ वास्तव में कितनी महिलाओं तक पहुंचा?
₹10 हजार का वादा कितना पूरा हुआ?
Bihar Election 2025 से पहले घोषित मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत प्रत्येक पात्र परिवार की एक महिला को स्वरोजगार शुरू करने के लिए 10 हजार रुपये देने की व्यवस्था की गई। 26 सितंबर 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 75 लाख महिलाओं के खातों में 7,500 करोड़ रुपये भेजकर योजना शुरू की। इस तरह बिहार महिला रोजगार योजना केवल घोषणा तक सीमित नहीं रही, बल्कि नीतीश कुमार की महिला योजनाएं जमीन पर लागू होती भी दिखाई दीं।
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1.81 करोड़ महिलाओं को सहायता
Bihar Election 2025 के बाद भी महिलाओं को आर्थिक सहायता देने का सिलसिला जारी रहा। 16 फरवरी 2026 को नीतीश कुमार ने 25 लाख महिलाओं के खातों में 2,500 करोड़ रुपये भेजे। उस समय तक लगभग 1.81 करोड़ महिलाएं शुरुआती 10 हजार रुपये की सहायता प्राप्त कर चुकी थीं। यह बिहार महिला रोजगार योजना की बड़ी उपलब्धि मानी गई। हालांकि नीतीश कुमार की महिला योजनाएं कितनी स्थायी आजीविका तैयार कर सकीं, इसका अलग मूल्यांकन जरूरी है।
₹2 लाख का वादा कहां पहुंचा?
Bihar Election 2025 के दौरान शुरुआती सहायता के अलावा सफल महिला उद्यमियों को दो लाख रुपये तक अतिरिक्त आर्थिक मदद देने की बात कही गई थी। जनवरी 2026 में सरकार ने पात्र लाभार्थियों को चरणबद्ध सहायता देने की प्रक्रिया शुरू करने की घोषणा की। लेकिन बिहार महिला रोजगार योजना के अंतर्गत सभी पात्र महिलाओं को यह राशि मिल चुकी है, इसकी पुष्टि उपलब्ध आंकड़ों से नहीं होती। इसलिए नीतीश कुमार की महिला योजनाएं पूरी तरह लागू हो चुकी हैं, ऐसा कहना जल्दबाजी होगी।
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पेंशन का वादा हुआ पूरा
Bihar Election 2025 से पहले बुजुर्गों, विधवाओं और दिव्यांगों की मासिक पेंशन 400 रुपये से बढ़ाकर 1,100 रुपये की गई थी। 11 जुलाई 2025 को करीब 1.11 करोड़ लाभार्थियों को बढ़ी हुई पेंशन भेजी गई। इनमें बड़ी संख्या महिलाओं की थी। नीतीश कुमार की महिला योजनाएं सामाजिक सुरक्षा के मामले में भी महत्वपूर्ण रहीं। वहीं बिहार महिला रोजगार योजना ने महिलाओं को कमाई का अवसर देने की दिशा में नई पहल की।
नौकरी में 35 प्रतिशत आरक्षण
Bihar Election 2025 से पहले जुलाई में बिहार सरकार ने सरकारी नौकरियों में 35 प्रतिशत महिला आरक्षण का लाभ केवल राज्य की निवासी महिलाओं को देने का निर्णय लिया। इससे स्थानीय महिला उम्मीदवारों को प्राथमिकता मिली। नीतीश कुमार की महिला योजनाएं पहले से शिक्षा और स्थानीय निकायों में भागीदारी बढ़ाने पर केंद्रित थीं। दूसरी ओर बिहार महिला रोजगार योजना का उद्देश्य महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़ना था।
आशा कार्यकर्ताओं को राहत
Bihar Election 2025 से पहले आशा कार्यकर्ताओं की मासिक प्रोत्साहन राशि 1,000 रुपये से बढ़ाकर 3,000 रुपये और ममता कार्यकर्ताओं की प्रति प्रसव सहायता 300 से बढ़ाकर 600 रुपये करने की घोषणा हुई। यह नीतीश कुमार की महिला योजनाएं के तहत स्वास्थ्य कर्मियों के लिए महत्वपूर्ण फैसला था। हालांकि बिहार महिला रोजगार योजना से अलग इस फैसले के नियमित भुगतान की स्थिति का मूल्यांकन भी जरूरी है।
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जीविका से महिलाओं को ताकत
Bihar Election 2025 में जीविका समूहों की भूमिका भी चर्चा में रही। वर्ष 2006 में शुरू हुआ जीविका कार्यक्रम ग्रामीण महिलाओं को बचत, ऋण और छोटे व्यवसायों से जोड़ता है। सितंबर 2025 में केंद्र ने जीविका निधि के लिए 105 करोड़ रुपये दिए। नीतीश कुमार की महिला योजनाएं और बिहार महिला रोजगार योजना इसी आर्थिक आत्मनिर्भरता की सोच से जुड़ी हैं।
चुनाव में महिलाओं की निर्णायक भूमिका
Bihar Election 2025 में NDA ने 243 में से 202 सीटें जीतकर बड़ी सफलता हासिल की। महिला मतदाताओं की भागीदारी और सरकारी योजनाओं को इस जीत के महत्वपूर्ण कारणों में गिना गया। नीतीश कुमार की महिला योजनाएं लंबे समय से राजनीतिक चर्चा का विषय रही हैं, जबकि बिहार महिला रोजगार योजना ने चुनावी मुकाबले में नई बहस पैदा की।
क्या नीतीश ने निभाया अपना वादा?
Bihar Election 2025 के लगभग एक वर्ष बाद तस्वीर साफ है। शुरुआती आर्थिक सहायता और पेंशन बढ़ोतरी जैसे कदम लागू हुए, लेकिन अतिरिक्त दो लाख रुपये और स्थायी रोजगार के परिणामों का पूरा आकलन बाकी है। अप्रैल 2026 से सम्राट चौधरी बिहार के मुख्यमंत्री हैं। ऐसे में नीतीश कुमार की महिला योजनाएं और बिहार महिला रोजगार योजना आगे कितनी प्रभावी रहेंगी, यह वर्तमान सरकार के कामकाज से तय होगा।
–समाप्त–

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