CM Yogi Adityanath cashless medical scheme for UP teachers । PIC: X
CM Yogi Adityanath: उत्तर प्रदेश के लाखों शिक्षकों और स्कूल कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत की खबर है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शिक्षक दिवस 2025 पर जिस कैशलेस इलाज की घोषणा की थी, उसे 2026 में लागू करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया। शिक्षक स्वास्थ्य योजना के तहत पात्र शिक्षक, शिक्षामित्र, अनुदेशक और रसोइयों के परिवारों को पांच लाख रुपये तक के इलाज की सुविधा देने का प्रावधान किया गया है। इससे बीमारी के दौरान परिवारों पर आर्थिक बोझ कम होगा।
शिक्षक दिवस पर घोषणा
CM Yogi Adityanath ने 5 सितंबर 2025 को लखनऊ में आयोजित शिक्षक सम्मान समारोह में कैशलेस इलाज की घोषणा की थी। उस समय करीब नौ लाख शिक्षक परिवारों को लाभ मिलने की बात कही गई थी। शिक्षक स्वास्थ्य योजना का उद्देश्य सरकारी और सहायता प्राप्त विद्यालयों सहित पात्र शिक्षण संस्थानों के कर्मचारियों को बेहतर स्वास्थ्य सुरक्षा देना था।
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कैबिनेट से मिली मंजूरी
CM Yogi Adityanath की अध्यक्षता में 29 जनवरी 2026 को हुई कैबिनेट बैठक में कैशलेस इलाज से जुड़े प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। शिक्षक स्वास्थ्य योजना का दायरा बेसिक और माध्यमिक शिक्षा विभाग तक बढ़ाया गया। सरकारी जानकारी के अनुसार, करीब 15 लाख शिक्षक और शिक्षणेत्तर कर्मचारी योजना के दायरे में आने की उम्मीद है। इस पर लगभग 448 करोड़ रुपये खर्च का अनुमान रखा गया।
जुलाई में योजना की शुरुआत
CM Yogi Adityanath ने जुलाई 2026 में वाराणसी से मुख्यमंत्री शिक्षक कैशलेस चिकित्सा योजना की शुरुआत की। कैशलेस इलाज की सुविधा पात्र कर्मचारियों और उनके आश्रित परिवार के सदस्यों के लिए रखी गई है। शिक्षक स्वास्थ्य योजना के तहत प्रति परिवार पांच लाख रुपये तक का चिकित्सा कवर घोषित किया गया। इससे गंभीर बीमारी के समय बड़ी आर्थिक सहायता मिल सकेगी।
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किन कर्मचारियों को फायदा?
CM Yogi Adityanath की शिक्षक स्वास्थ्य योजना में परिषदीय विद्यालयों के शिक्षक, शिक्षामित्र, अनुदेशक, रसोइया और पात्र गैर-शिक्षण कर्मचारी शामिल हैं। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों तथा मान्यता प्राप्त संस्थानों के पात्र कर्मचारियों को भी निर्धारित शर्तों पर लाभ मिलेगा। कैशलेस इलाज पाने के लिए कर्मचारी का संबंधित विभाग के रिकॉर्ड में सत्यापन जरूरी होगा।
कहां मिलेगा इलाज?
CM Yogi Adityanath की इस पहल के तहत कैशलेस इलाज सरकारी और सूचीबद्ध निजी अस्पतालों में उपलब्ध कराने की व्यवस्था है। शिक्षक स्वास्थ्य योजना में अस्पताल में भर्ती होकर कराए जाने वाले पात्र उपचार यानी आईपीडी सेवाओं को शामिल किया गया है। सभी सामान्य ओपीडी सेवाएं मुफ्त होने का दावा सही नहीं होगा। इलाज की सुविधा निर्धारित नियमों और अस्पताल की पात्रता के अनुसार मिलेगी।
डिजिटल कार्ड कैसे मिलेगा?
CM Yogi Adityanath सरकार ने शिक्षक स्वास्थ्य योजना के लाभार्थियों के लिए ऑनलाइन पंजीकरण और सत्यापन की व्यवस्था की है। कैशलेस इलाज के लिए बेसिक शिक्षा विभाग में पहले खंड शिक्षा अधिकारी और फिर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा विवरण का सत्यापन किया जाता है। इसके बाद निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार आधार आधारित ई-केवाईसी पूरी कर डिजिटल कार्ड प्राप्त किया जा सकता है।
बीमा प्रीमियम कौन देगा?
CM Yogi Adityanath सरकार ने शिक्षक स्वास्थ्य योजना के तहत पात्र कर्मचारियों के बीमा प्रीमियम का खर्च उठाने की व्यवस्था घोषित की। जुलाई 2026 की रिपोर्टों के अनुसार, प्रति लाभार्थी सालाना तीन हजार रुपये का प्रीमियम सरकार वहन करेगी। कैशलेस इलाज के लिए पात्र कर्मचारियों को यह प्रीमियम खुद नहीं देना होगा। हालांकि लाभ लेने से पहले पात्रता और कार्ड की स्थिति जांचना जरूरी है।
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शिक्षामित्रों का मानदेय बढ़ा
CM Yogi Adityanath सरकार ने शिक्षामित्रों के मानदेय में भी बढ़ोतरी की है। अप्रैल 2026 से शिक्षामित्रों का मासिक मानदेय दस हजार से बढ़ाकर अठारह हजार रुपये किया गया। शिक्षक स्वास्थ्य योजना के साथ कैशलेस इलाज और बढ़ा मानदेय कर्मचारियों के लिए दो महत्वपूर्ण सुविधाएं हैं। अक्टूबर 2026 में सरकार ने करीब 1.28 लाख शिक्षामित्रों के सितंबर-अक्टूबर मानदेय के लिए 460.23 करोड़ रुपये आवंटित किए।
अनुदेशकों को भी राहत
CM Yogi Adityanath सरकार ने अंशकालिक अनुदेशकों का मानदेय भी बढ़ाकर सत्रह हजार रुपये प्रतिमाह किया। पहले इन्हें नौ हजार रुपये मिलते थे। शिक्षक स्वास्थ्य योजना में पात्र अनुदेशकों को कैशलेस इलाज का लाभ देने की व्यवस्था भी की गई। इस फैसले से स्कूलों में संविदा पर काम करने वाले कर्मचारियों को आर्थिक और स्वास्थ्य सुरक्षा मिलने की उम्मीद बढ़ी है।
किन बातों का रखें ध्यान?
CM Yogi Adityanath की शिक्षक स्वास्थ्य योजना में सभी कर्मचारियों को स्वतः लाभ मिलना जरूरी नहीं है। कैशलेस इलाज के लिए पहचान, आश्रितों का विवरण और विभागीय सत्यापन महत्वपूर्ण हैं। जो कर्मचारी पहले से किसी अन्य सरकारी स्वास्थ्य योजना में शामिल हैं, उनकी पात्रता अलग नियमों के अनुसार तय हो सकती है। कर्मचारियों को अपने विद्यालय और संबंधित शिक्षा विभाग से जानकारी लेनी चाहिए।
शिक्षा व्यवस्था पर असर
CM Yogi Adityanath सरकार का कहना है कि स्वस्थ शिक्षक बेहतर शिक्षा व्यवस्था की मजबूत कड़ी हैं। शिक्षक स्वास्थ्य योजना से कर्मचारियों को बीमारी के समय आर्थिक सुरक्षा देने का प्रयास किया गया है। कैशलेस इलाज और मानदेय बढ़ोतरी जैसे कदमों का वास्तविक लाभ समय पर पंजीकरण, अस्पतालों में उपचार की उपलब्धता और योजनाओं के सही क्रियान्वयन पर निर्भर करेगा।
–समाप्त–
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