Social Security Pension payment of ₹147 crore to Uttarakhand beneficiaries [PC: TV9]
Social Security Pension: उत्तराखंड में Social Security Pension पाने वाले लाखों लाभार्थियों के लिए बड़ी राहत की खबर है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने समाज कल्याण विभाग की विभिन्न सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के तहत अगस्त 2026 की पेंशन किस्त का वन-क्लिक के माध्यम से भुगतान किया। इस दौरान 9 लाख 91 हजार 914 लाभार्थियों के बैंक खातों में कुल 147 करोड़ 05 लाख रुपये से अधिक की राशि ट्रांसफर की गई।
सरकार का कहना है कि Social Security Pension योजनाओं का उद्देश्य राज्य के कमजोर, जरूरतमंद और वंचित वर्गों को आर्थिक सहारा देना है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि पात्र लोगों को पेंशन का लाभ समय पर मिले और किसी तकनीकी या दस्तावेजी समस्या के कारण कोई व्यक्ति योजना से बाहर न हो।
आधार नहीं बना तो भी नहीं रुकेगी Social Security Pension
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने खास तौर पर आधार से जुड़ी समस्या पर अधिकारियों को संवेदनशीलता के साथ काम करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जिन लाभार्थियों का किसी कारण से आधार कार्ड नहीं बन पाया है, उनके लिए अकाउंट बेस्ड पेमेंट की व्यवस्था की जाए। सीएम ने स्पष्ट किया कि केवल आधार उपलब्ध नहीं होने की वजह से कोई पात्र व्यक्ति Social Security Pension से वंचित नहीं होना चाहिए। सरकार का प्रयास है कि पेंशन व्यवस्था को सरल बनाया जाए और वास्तविक लाभार्थियों तक सहायता बिना अनावश्यक परेशानी के पहुंचे।
8 अलग-अलग योजनाओं से जुड़े करीब 10 लाख लोग
अगस्त 2026 में समाज कल्याण विभाग की आठ प्रमुख पेंशन एवं सहायता योजनाओं के लाभार्थियों को भुगतान किया गया। इनमें वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन, दिव्यांग पेंशन, किसान पेंशन, परित्यक्ता पेंशन, भरण-पोषण अनुदान, तीलू रौतेली पेंशन और बौना पेंशन शामिल हैं। इन सभी योजनाओं को मिलाकर कुल 9 लाख 91 हजार 914 लाभार्थियों के लिए 147 करोड़ 05 लाख 51 हजार रुपये की राशि निर्धारित की गई। यह Social Security Pension व्यवस्था के दायरे में आने वाले बड़ी संख्या में लोगों के लिए नियमित आर्थिक सहायता का महत्वपूर्ण हिस्सा है।
केंद्र और राज्य दोनों मिलकर दे रहे पेंशन की राशि
प्रस्तुतीकरण के दौरान अधिकारियों ने बताया कि कुल पेंशन लाभार्थियों में 2 लाख 14 हजार 711 लोग राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम यानी NSAP के तहत आते हैं। वहीं 7 लाख 77 हजार 203 लाभार्थियों को राज्य स्तर पर संचालित योजनाओं के तहत कवर किया गया है। अगस्त की पेंशन राशि में करीब 140 करोड़ 11 लाख रुपये राज्यांश के रूप में और लगभग 6 करोड़ 94 लाख रुपये केंद्रांश के रूप में शामिल हैं। इस तरह Social Security Pension के भुगतान में राज्य और केंद्र दोनों की भूमिका सामने आती है।
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अगस्त में 5,605 नए लाभार्थियों को मिली मंजूरी
सिर्फ मौजूदा लाभार्थियों को पेंशन देने तक ही प्रक्रिया सीमित नहीं रही। अगस्त 2026 में विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के तहत कुल 5,605 नए लाभार्थियों की पेंशन भी स्वीकृत की गई है। इनमें सबसे ज्यादा 3,945 नए लाभार्थी वृद्धावस्था पेंशन योजना से जुड़े हैं। इसके अलावा 1,000 विधवा पेंशन, 416 दिव्यांग पेंशन, 106 किसान पेंशन, 23 परित्यक्ता पेंशन और 115 भरण-पोषण अनुदान के लाभार्थियों को मंजूरी दी गई है। नए लाभार्थियों को जोड़ने की प्रक्रिया से यह संकेत मिलता है कि पात्र लोगों को Social Security Pension के दायरे में लाने पर भी विभाग का फोकस बना हुआ है।
पेंशन व्यवस्था को आसान और पारदर्शी बनाने पर जोर
मुख्यमंत्री धामी ने अधिकारियों से कहा कि पेंशन योजनाओं के क्रियान्वयन के दौरान सामने आने वाली व्यावहारिक परेशानियों का समाधान संवेदनशील तरीके से किया जाए। उन्होंने कहा कि सरकार चाहती है कि पात्र लोगों को सामाजिक सुरक्षा का लाभ नियमित रूप से मिलता रहे।
उन्होंने पेंशन व्यवस्था को लाभार्थी केंद्रित बनाने और इसे सरल एवं पारदर्शी रखने पर जोर दिया। इसके साथ ही अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि योजनाओं की पहुंच उन सभी पात्र लोगों तक सुनिश्चित की जाए, जिन्हें वास्तव में आर्थिक सहायता की जरूरत है।
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सामाजिक सुरक्षा को लेकर राष्ट्रीय स्तर पर भी होगी चर्चा
बैठक में आगामी कार्यक्रमों को लेकर भी अधिकारियों ने जानकारी दी। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, भारत सरकार की ओर से 18 और 19 सितंबर 2026 को नई दिल्ली स्थित डॉ. अंबेडकर अंतरराष्ट्रीय केंद्र में दो दिवसीय राष्ट्रीय विभागीय शिखर सम्मेलन प्रस्तावित है।
इस सम्मेलन में सामाजिक न्याय और अधिकारिता से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर केंद्र सरकार, राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के बीच चर्चा होगी। ऐसे मंचों पर Social Security Pension समेत विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन, चुनौतियों और सुधारों पर भी विचार-विमर्श की संभावना है।
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सरकार का लक्ष्य, पात्र व्यक्ति न रहे योजना से बाहर
उत्तराखंड सरकार लगातार यह संदेश दे रही है कि सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ जरूरतमंद लोगों तक पहुंचना उसकी प्राथमिकताओं में शामिल है। करीब 10 लाख लाभार्थियों को अगस्त की पेंशन राशि का भुगतान और 5,605 नए लाभार्थियों को मंजूरी इसी दिशा में उठाया गया कदम है।
खास तौर पर आधार से जुड़ी समस्या के बावजूद अकाउंट बेस्ड पेमेंट की व्यवस्था करने का निर्देश उन लोगों के लिए अहम है, जो तकनीकी या दस्तावेजी कारणों से सरकारी योजनाओं का लाभ लेने में परेशानी महसूस करते हैं। सरकार का जोर अब Social Security Pension को और अधिक सरल, पारदर्शी और समयबद्ध बनाने पर है, ताकि किसी भी पात्र व्यक्ति को आर्थिक सहायता से वंचित न रहना पड़े।
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