LPG Price Hike: Domestic Gas Cylinder Cost Increased by ₹29

LPG Price Hike: देशभर के करोड़ों परिवारों को एक बार फिर महंगाई का झटका लगा है। घरेलू रसोई गैस की कीमतों में बढ़ोतरी के बाद आम लोगों की जेब पर अतिरिक्त बोझ बढ़ गया है। सरकार और तेल विपणन कंपनियों ने घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमत में 29 रुपये प्रति सिलेंडर की वृद्धि की है। नई दरें 7 जून से लागू हो चुकी हैं, जिसके बाद राजधानी दिल्ली में 14.2 किलोग्राम वाले घरेलू सिलेंडर की कीमत 913 रुपये से बढ़कर 942 रुपये हो गई है।

यह वर्ष के भीतर रसोई गैस की कीमतों में दूसरी बड़ी बढ़ोतरी मानी जा रही है। इससे पहले मार्च में भी एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में 60 रुपये की वृद्धि की गई थी। लगातार बढ़ती कीमतों ने मध्यम वर्ग और निम्न आय वर्ग के परिवारों की चिंता बढ़ा दी है।

तीन महीने में दूसरी बार बढ़े LPG Cylinder के दाम

घरेलू उपभोक्ताओं के लिए LPG Price Hike इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि पिछले कुछ महीनों में लगातार महंगाई ने घर के बजट को प्रभावित किया है। खाद्य पदार्थों, सब्जियों और दैनिक उपयोग की वस्तुओं के बाद अब रसोई गैस भी महंगी हो गई है।

मार्च महीने में हुई 60 रुपये की वृद्धि के बाद अब 29 रुपये की नई बढ़ोतरी ने संकेत दिया है कि वैश्विक ऊर्जा बाजार में अस्थिरता का असर भारतीय उपभोक्ताओं तक पहुंच रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल और गैस की कीमतें ऊंची बनी रहती हैं, तो आगे भी LPG Price Hike की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता।

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क्यों बढ़ी रसोई गैस की कीमत?

सरकारी अधिकारियों के अनुसार अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा बाजार में बढ़ती लागत और आयात खर्च में वृद्धि इस फैसले की प्रमुख वजह है। भारत अपनी घरेलू जरूरतों को पूरा करने के लिए बड़ी मात्रा में एलपीजी का आयात करता है। ऐसे में वैश्विक स्तर पर कीमत बढ़ने का सीधा असर देश के उपभोक्ताओं पर पड़ता है।

पेट्रोलियम मंत्रालय के अधिकारियों का कहना है कि पश्चिम एशिया में जारी भू-राजनीतिक तनाव और सप्लाई चेन से जुड़ी चुनौतियों ने एलपीजी बाजार पर दबाव बढ़ाया है। इसी कारण तेल कंपनियों को कीमतों में संशोधन करना पड़ा।

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सरकार ने क्या कहा? (LPG Price Hike)

पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने हाल ही में कहा कि सरकार देश में एलपीजी की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए लगातार काम कर रही है। उन्होंने बताया कि घरेलू उत्पादन बढ़ाने के साथ-साथ आयात व्यवस्था को भी मजबूत किया जा रहा है ताकि किसी प्रकार की कमी न हो।

उन्होंने यह भी बताया कि घरेलू एलपीजी सिलेंडर पर अभी भी सरकार और तेल कंपनियों को भारी आर्थिक दबाव झेलना पड़ रहा है। उनके अनुसार लागत और बिक्री मूल्य के बीच का अंतर यानी अंडर-रिकवरी अब भी लगभग 700 रुपये प्रति सिलेंडर के आसपास बनी हुई है।

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घरेलू बजट पर पड़ेगा असर

विशेषज्ञों का मानना है कि LPG Price Hike का सबसे ज्यादा असर उन परिवारों पर पड़ेगा जो हर महीने एक या उससे अधिक सिलेंडर का उपयोग करते हैं। बढ़ती महंगाई के बीच गैस सिलेंडर की कीमतों में वृद्धि घरेलू खर्च को और बढ़ा सकती है।

शहरी क्षेत्रों के साथ-साथ ग्रामीण इलाकों में भी इसका असर दिखाई देगा। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों के लिए यह बढ़ोतरी अपेक्षाकृत राहत भरी हो सकती है यदि सब्सिडी व्यवस्था जारी रहती है, लेकिन सामान्य उपभोक्ताओं के लिए यह अतिरिक्त आर्थिक बोझ साबित होगी।

मांग में कमी के पीछे क्या कारण? (LPG Price Hike)

सरकार का कहना है कि हाल के महीनों में एलपीजी की मांग में कुछ गिरावट दर्ज की गई है। इसके पीछे कई कारण बताए जा रहे हैं। अधिकारियों के अनुसार कमर्शियल और इंडस्ट्रियल सेक्टर में गैस की खपत कम हुई है।

इसके अलावा बुकिंग चक्र में सुधार और डिलीवरी ऑथेंटिकेशन सिस्टम लागू होने से भी मांग के आंकड़ों में बदलाव देखने को मिला है। तकनीकी सुधारों के कारण फर्जी बुकिंग और अनावश्यक खपत पर नियंत्रण पाया गया है।

क्या आगे भी बढ़ सकती हैं कीमतें?

ऊर्जा विशेषज्ञों के अनुसार आने वाले महीनों में अंतरराष्ट्रीय बाजार की स्थिति पर काफी कुछ निर्भर करेगा। यदि कच्चे तेल और एलपीजी की वैश्विक कीमतों में नरमी आती है तो उपभोक्ताओं को राहत मिल सकती है। हालांकि मौजूदा परिस्थितियों को देखते हुए कीमतों में तत्काल कमी की संभावना कम दिखाई देती है।

सरकार और तेल कंपनियां लगातार वैश्विक बाजार पर नजर बनाए हुए हैं। यदि सप्लाई स्थिति सामान्य होती है और आयात लागत घटती है, तो भविष्य में उपभोक्ताओं को राहत मिलने की उम्मीद की जा सकती है।

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महंगाई के दौर में बढ़ी चिंता

देश में पहले से ही खाद्य महंगाई और दैनिक उपयोग की वस्तुओं की बढ़ती कीमतों को लेकर चर्चा चल रही है। ऐसे समय में LPG Price Hike ने आम जनता की चिंता और बढ़ा दी है। रसोई गैस हर घर की बुनियादी जरूरत है और इसकी कीमतों में बढ़ोतरी सीधे तौर पर परिवारों के मासिक बजट को प्रभावित करती है।

आर्थिक जानकारों का मानना है कि सरकार को दीर्घकालिक समाधान की दिशा में काम करना होगा ताकि अंतरराष्ट्रीय बाजार की अस्थिरता का असर घरेलू उपभोक्ताओं पर कम से कम पड़े।