UP Cabinet Decisions 2026 on farmers, smart schools, jobs and infrastructure.(PC- Getty Images)
UP Cabinet Decisions 2026: उत्तर प्रदेश में 15 सितंबर 2026 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में विकास और जनकल्याण से जुड़े 23 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। इन फैसलों में बुनियादी ढांचे, कृषि, शिक्षा, रोजगार, उद्योग, सुरक्षा और सामाजिक सुविधाओं से जुड़े कई प्रस्ताव शामिल हैं। उत्तर प्रदेश सरकार के सूचना एवं जनसंपर्क विभाग ने भी इस बैठक के फैसलों को जारी किया है।
इन UP Cabinet Decisions 2026 में चित्रकूट लिंक एक्सप्रेसवे, परिषदीय स्कूलों को स्मार्ट स्कूल बनाने, किसानों को दीर्घकालिक ऋण, पूर्व अग्निवीरों के लिए भर्ती में आरक्षण और खिलौना उद्योग को प्रोत्साहन जैसे फैसले प्रमुख हैं। इनका असर अलग-अलग क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं और रोजगार से जुड़े अवसरों पर पड़ने की उम्मीद है।
चित्रकूट लिंक एक्सप्रेसवे को मिली मंजूरी
UP Cabinet Decisions 2026 में सबसे प्रमुख फैसलों में चित्रकूट लिंक एक्सप्रेसवे का संशोधित प्रस्ताव शामिल है। छह लेन के इस ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे के निर्माण पर करीब 1,008.67 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। परियोजना का उद्देश्य बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे को चित्रकूट धाम से जोड़ना है।
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सरकार के अनुसार इससे चित्रकूट और बुंदेलखंड क्षेत्र के बीच आवागमन बेहतर होने की उम्मीद है। धार्मिक पर्यटन के साथ स्थानीय व्यापार और कृषि उत्पादों को बाजार तक पहुंचाने के लिहाज से भी यह परियोजना महत्वपूर्ण मानी जा रही है। Invest UP ने भी इसे छह लेन वाले चित्रकूट लिंक एक्सप्रेसवे के रूप में सूचीबद्ध किया है।
14,429 परिषदीय स्कूल बनेंगे स्मार्ट
शिक्षा के क्षेत्र में कैबिनेट ने 14,429 परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों को स्मार्ट स्कूल के रूप में विकसित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इसके लिए करीब 300 करोड़ रुपये खर्च किए जाने की जानकारी सामने आई है। प्रत्येक स्कूल में डिजिटल संसाधन और स्मार्ट क्लास से जुड़ी सुविधाएं विकसित की जाएंगी।
प्रस्ताव के तहत इंटरैक्टिव फ्लैट पैनल, पावर बैकअप, ऑडियो-विजुअल सामग्री और कक्षा एक से पांच तक के पाठ्यक्रम से जुड़ा डिजिटल कंटेंट उपलब्ध कराने की योजना है। ई-दीक्षा और ई-विद्या जैसी डिजिटल सुविधाओं को भी इससे जोड़ा जाएगा।
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किसानों के लिए दीर्घकालिक ऋण की व्यवस्था
कृषि क्षेत्र से जुड़े फैसले में मुख्यमंत्री कृषक समृद्धि योजना के तहत किसानों को दीर्घकालिक ऋण उपलब्ध कराने का प्रस्ताव शामिल है। दिए गए विवरण के अनुसार किसानों को छह लाख रुपये तक का ऋण छह प्रतिशत ब्याज दर पर उपलब्ध कराने की योजना है।
इस तरह की वित्तीय सहायता का इस्तेमाल किसान कृषि से जुड़े कामों, सिंचाई व्यवस्था, सौर ऊर्जा आधारित उपकरणों, डेयरी या अन्य संबद्ध गतिविधियों में कर सकते हैं। हालांकि योजना का वास्तविक लाभ पात्रता, ऋण शर्तों और क्रियान्वयन की प्रक्रिया पर निर्भर करेगा।
पूर्व अग्निवीरों के लिए 20% क्षैतिज आरक्षण
रोजगार से जुड़े UP Cabinet Decisions 2026 में पूर्व अग्निवीरों को भी महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। रिपोर्टों के अनुसार जेल वार्डर और परिवहन विभाग के प्रवर्तन सिपाही पदों पर पूर्व अग्निवीरों के लिए 20 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण का प्रावधान किया गया है। इसके साथ आयु सीमा में छूट का भी प्रावधान बताया गया है।
क्षैतिज आरक्षण का मतलब यह है कि यह सामान्य, OBC, SC या ST जैसी सामाजिक श्रेणियों के भीतर लागू हो सकता है। यानी पूर्व अग्निवीरों के लिए निर्धारित आरक्षण संबंधित भर्ती की दूसरी आरक्षण व्यवस्थाओं के साथ लागू होगा।
PRD जवानों के लिए कैशलेस इलाज और ड्यूटी भत्ता
कैबिनेट के फैसलों में प्रांतीय रक्षक दल यानी PRD से जुड़े कर्मचारियों के लिए सुविधाओं का भी उल्लेख है। उन्हें कैशलेस चिकित्सा सुविधा और ड्यूटी भत्ते से संबंधित बेहतर व्यवस्था देने का निर्णय लिया गया है। इसका उद्देश्य ड्यूटी के दौरान तैनात जवानों को स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं उपलब्ध कराना और उनकी सेवा से जुड़ी आर्थिक व्यवस्था को बेहतर करना है।
खिलौना उद्योग और एथेनॉल को बढ़ावा
औद्योगिक विकास के लिए उत्तर प्रदेश खिलौना विनिर्माण प्रोत्साहन नीति-2025 को भी कैबिनेट से मंजूरी मिली है। Invest UP के अनुसार नई नीति में खिलौना निर्माण इकाइयों को प्रोत्साहन देने और राज्य में इस क्षेत्र के विस्तार पर जोर दिया गया है।
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इसके अलावा बंद पड़ी चीनी मिल में एथेनॉल संयंत्र लगाने से जुड़ा प्रस्ताव भी औद्योगिक गतिविधियों और वैकल्पिक ऊर्जा क्षेत्र से जोड़ा जा रहा है। इन फैसलों से निवेश, स्थानीय विनिर्माण और रोजगार के अवसर बढ़ाने की कोशिश का संकेत मिलता है।
सुरक्षा और शहरी सुविधाओं से जुड़े फैसले भी शामिल
अयोध्या के मिल्कीपुर क्षेत्र में एनएसजी के क्षेत्रीय केंद्र के लिए भूमि आवंटन से जुड़ा प्रस्ताव भी कैबिनेट फैसलों में शामिल बताया गया है। इसके अलावा किरायेदारी से जुड़े स्टांप शुल्क में राहत, शहरी विस्तार और राशन कोटेदारों के मार्जिन मनी जैसे विषयों पर भी निर्णय लिए गए हैं।
UP Cabinet Decisions 2026 में एक साथ कई क्षेत्रों को शामिल किया गया है। सड़क और कनेक्टिविटी से लेकर स्कूलों के डिजिटलीकरण, कृषि ऋण, सरकारी भर्ती, उद्योग और सुरक्षा तक फैसलों का दायरा व्यापक है। इन योजनाओं का वास्तविक प्रभाव अब इनके क्रियान्वयन, पात्र लाभार्थियों तक पहुंच और निर्धारित समयसीमा में काम पूरा होने पर निर्भर करेगा। उत्तर प्रदेश सरकार के आधिकारिक रिकॉर्ड में 15 सितंबर की कैबिनेट बैठक के फैसले दर्ज किए गए हैं।
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